Haryana News Today राजस्थान की तरह अब हरियाणा में भी लागू होगी पुरानी पेंशन स्कीम

Haryana News Today  पानीपत में पूर्व सीएम एवं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने कार्यकर्ताओं से रूबरू होने के बाद प्रेस वार्ता कर कहा कि प्रदेश सरकार सात सालों से जन विरोध फैसले लेकर जनता का अपमान कर रही है। इससे हर वर्ग दुखी हो चुका है। राजस्थान सरकार की तरह ही प्रदेश के कर्मचारियों की बहुप्रतीक्षित पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ दिया जाए।

जेजेपी ने बाकायदा अपने घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने का वादा किया था, उसे अपना वादा पूरा करना चाहिए। हुड्डा ने कहा कि निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी की बैठक होगी। इसके बाद कोई फैसला लिया जाएगा कि चुनाव पार्टी की चिन्ह पर लड़ा जाएगा या नहीं। 

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पहले रिहायशी प्रमाण पत्र 15 साल के लिए वैध था

उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी नौकरी परचून की सामग्री की रूप में बिक रही है। इससे हालात काफी खराब हो रहे। बच्चे परीक्षाओं की तैयारियां करते हैं और फिर पेपर लीक होने पर परीक्षा रद कर दी जाती है। भ्रष्टाचार नगर निगम में ही नहीं पूरे प्रदेश में फैला है। 2014 में प्रति व्यक्ति आय के मामले में प्रदेश नंबर वन था। लेकिन अब टाप 10 से बाहर है। सरकार क्यों नहीं भर्ती कर रही।

युवा आज बेरोजगार हो चुका है। अकेले जींद में 46 हजार विभिन्न पदों के रिक्त है। प्रदेश सरकार ने प्रापर्टी को लेकर ऐसे नियम बना दिए है कि आज कोई आम आदमी अपना घर नहीं खरीद सकता। यहीं हाल रिहायशी प्रमाण पत्र को लेकर भी काफी खराब फैसला लिया है। पहले रिहायशी प्रमाण पत्र 15 साल के लिए वैध था। अब मौजूदा सरकार ने इसे घटाकर पांच साल कर दिया गया। इससे पता नहीं सरकार क्या साबित करना चाहती है।

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विधानसभा में भ्रष्टाचार का मामला उठाया जाएगा

पूर्व मुख्यमंत्री को कर्मचारी यूनियन, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, व्यापार मंडल, आशा वर्कर और आंगनबाड़ी वर्कर्स ने मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। हुड्डा ने उन्हें आश्वासन दिया कि मांगों को आगामी विधानसभा सत्र में पुरजोर ढंग से उठाने का वादा किया। इस मौके पर लोगों को हुड्डा को बताया कि प्रापर्टी की रजिस्ट्री को लेकर लोग कई महीनों से दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं।

प्रापर्टी आइडी, विकास शुल्क, कलेक्ट्रेट में फेरबदल, आनलाइन रिकार्ड में गड़बडिय़ों के चलते रजिस्ट्री को लटकाया जा रहा है। रजिस्ट्री के नाम पर तहसील कार्यालय में भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। हजारों रुपये देने के बाद भी लोगों का काम नहीं हो पा रहा है। हुड्डा ने भ्रष्टाचार के मामले को भी विधानसभा में उठाने का भरोसा दिलाया।