ये टैब स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर (एसआरएन) से जुड़े होंगे। जिस बच्चे का टैब है, वही उसे चला सकेगा। अभिभावक भी उसे नहीं खोल सकेंगे। इनमें मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट साफ्टवेयर डाला जा रहा है। जून तक सभी बच्चों को टैब देने का लक्ष्य है।

साफ्टवेयर के जरिये स्कूल मुखिया और शिक्षा निदेशालय बच्चों की पूरी प्रगति देख सकेंगे। बच्चों को अवांछित कंटेंट देखने की अनुमति नहीं होगी।

शिक्षा से जुड़ी सामग्री ही वे देख पाएंगे। टैब के जरिये उन्होंने कितने टेस्ट दिए, कितनी शैक्षणिक वीडियो देखी और किन-किन सामग्री का अध्ययन किया, ये सारा रिकार्ड स्कूल शिक्षा विभाग के पास रहेगा। 

सारी सामग्री निशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। यह बच्चों का शिक्षा स्तर बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। अभी फरीदाबाद, गुरुग्राम, जींद व पानीपत जिलों के डाइट केंद्रों में डेढ़ लाख टैबलेट पहुंच चुके हैं। अन्य जिलों में 30 अप्रैल तक साढ़े तीन लाख टैब पहुंचेंगे।

स्कूल शिक्षा विभाग ने 30 मई तक तीन लाख बच्चों को टैब सौंपने का लक्ष्य रखा है। मई अंत या जून शुरू में दसवीं का रिजल्ट आने पर 11वीं में होने वाले लगभग दो लाख बच्चों को भी जून अंत तक टैब दे दिए जाएंगे।

सभी मोबाइल कंपनियों को नेटवर्क के आधार पर मिलेगा ठेका
सभी मोबाइल कंपनियों को नेटवर्क के आधार पर ठेका दिया जाएगा। एक कंपनी का पूरे हरियाणा में एकाधिकार नहीं होगा। शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में जहां-जहां जियो, एयरटेल, आइडिया व वोडाफोन का नेटवर्क बढ़िया है, वहां-वहां इन्हें सरकार काम देगी। 

प्रतिदिन दो जीबी डाटा देगी सरकार: मनोहर लाल
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि 15 अप्रैल के बाद जिलों में टैब का वितरण शुरू किया जाएगा। सरकार की तरफ से दसवीं से बारहवीं के बच्चों को टैब के साथ दो जीबी डाटा प्रतिदिन दिया जाएगा।

साढ़े छह सौ करोड़ की लागत से टैब खरीदे हैं। नए शैक्षणिक सत्र में टैब के जरिये पढ़ाई करने का बच्चों का सपना साकार हो जाएगा। प्रदेश सरकार का डिजिटल शिक्षा की दिशा में यह बड़ा कदम है।