गर्मियों में अब नही रहेगी पानी की किल्लत, हरियाणा के इस जिले में बनेंगे वाटर स्टोरेज टैंक

गर्मी के मौसम में अब नहीं होगी पानी की किल्लत। हरियाणा के इस जिले में वाटर स्टोरेज टैंक बनाने की मिली अनुमति। चार करोड़ गैलन क्षमता के बनेंगे दो वाटर स्टोरेज टैंक इसके निर्माण प्रक्रिया को तकनीकी अनुमति मिल गई है।
 

जनस्वास्थ्य विभाग की तरफ से शहर में 70 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र में नहरी पानी की सप्लाई की जाती है। जिस कारण शहर के अधिकतर लोग नहरी पानी की सप्लाई पर निर्भर है। ऐसे में गर्मी के मौसम में पानी की किल्लत भी अधिक रहती है।

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इसी किल्लत को दूर करने के लिए जनस्वास्थ्य विभाग की तरफ से करीब एक साल पहले दो वाटर स्टोरेज टैंक बनाने की अनुमति मांगी गई थी।

अब विभाग के मुख्यालय ने इसके निर्माण प्रक्रिया के तकनीकी अनुमति मिल गई है। इसके तहत जल्द ही टेंडर लगाने की प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी। जिसके बाद अप्रैल महीने की शुरूआत में इसके निर्माण की पूरी उम्मीद है। इस प्रोजेक्ट के तहत करीब 20 कराेड़ रुपये की राशि खर्च की जानी है।  


वाटर स्टोरेज टैंक की होगी चार करोड़ गैलन की क्षमता

बता दें कि जनस्वास्थ्य विभाग की तरफ से वर्तमान समय में शहर के प्यौदा रोड और मानस रोड स्थित वाटर स्टोरेज टैंक बनाए गए हैं। इन दोनों वाटर टैंक स्टोरेज में पानी को एकत्रित करके ही शहर में सप्लाई दी जाती है।

शहर में प्रतिदिन 33 मिलियन लीटर पानी की सप्लाई की जाती है। जनस्वास्थ्य विभाग की तरफ से बनाए जाने वाले टैंक में एक बार में से चार करोड़ गैलन तक पानी एकत्रित किया जा सकेगा। 

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टैंक में 30 दिन तक रहेगा वाटर स्टोरेज

शहर के लोगों के लिए पानी की सप्लाई के तहत जनस्वास्थ्य विभाग को सिंचाई विभाग की तरफ से सिरसा ब्रांच नहर से 30 से 32 दिनों अंतराल में नहरी पानी उपलब्ध करवाया जाता है। इस पानी को ही इस दौरान शहर के 70 प्रतशित इलाके में सप्लाई किया जाता है।

ऐसे में नहरी पानी किसी कारण से देरी से मिलता है तो शहर में जल संकट गहरा जाता है। इस समय विभाग के पास 30 दिन से अधिक पानी स्टोर करने की क्षमता नहीं है। यही कारण है कि शहर में तीसरे वाटर स्टारेज टैंक का निर्माण किया जाएगा। 


वाटर स्टोरेज टैंक के लिए मिल गई है अनुमति

कैथल जनस्वास्थ्य विभाग के अधिक्षक अभियंता अशोक खंडूजा ने बताया कि शहर में प्यौदा रोड स्थित तीसरे वाटर स्टोरेज टैंक के लिए तकनीक अनुमति मिल गई है। अब प्रशासनिक अनुमति के लिए आला अधिकारियों से पत्राचार किया गया है।

इसके बाद अनुमति मिलते ही टेंडर लगाया जाएगा। उम्मीद है कि इस पर अप्रैल माह की शुरूआत में कार्य शुरू होगा।