UP में बसाया जाएगा नया शहर, 12 हजार एकड़ में होगा डेवलेप, 38 गांवों की जमीन का होगा अधिग्रहण
UP News - हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता दें कि यपूी में एक नया शहर बसाया जाएगा। यह शहर सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। इस परियोजना के लिए, प्राधिकरण 38 गांवों की भूमि का अधिग्रहण करेगा.... आइए नीचे खबर में जान लेते है इस रिपोर्ट से जुड़ी पूरी डिटेल-
HR Breaking News, Digital Desk- (Greater Noida News) यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे, यमुना प्राधिकरण 12,000 एकड़ में एक नया शहरी केंद्र, न्यू आगरा अर्बन सेंटर, विकसित करेगा, जिसे न्यू आगरा शहर भी कहा जाएगा। यह शहर सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा।
इस परियोजना के लिए, प्राधिकरण 38 गांवों की भूमि का अधिग्रहण करेगा। हाल ही में, गुरुग्राम की एक कंपनी को सर्वे का काम सौंपा गया है, जिसके बाद जमीन अधिग्रहण (land acquisition) की प्रक्रिया जल्द ही शुरू हो जाएगी। यह नया शहर ग्रेटर नोएडा से आगरा तक जाने वाले यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे बसाया जाएगा।
कमिश्नर व सीईओं ने खींचा खाका-
आगरा मंडल के कमिश्नर शैलेंद्र कुमार सिंह और यमुना प्राधिकरण के सीईओ डॉ. अरुणवीर सिंह ने एक नए शहर की योजना बनाई है। यह नया शहर आगरा के अधिसूचित क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। दोनों अधिकारियों ने मंगलवार को इस योजना का बारीकी से निरीक्षण किया। उम्मीद है कि यह योजना अधिक से अधिक लोगों को आकर्षित करेगी। इस नए शहर को एक्सप्रेसवे (expressway) से निकटता का भी लाभ मिलेगा।
पर्यावरण का रखा जाएगा विशेष-
यमुना प्राधिकरण (yamuna authority) की तरफ से इस शहर को बसाने का काम किया जाएगा। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए यहां पार्क डेवलप किए जाएंगे। विशेष थीम पर इसका विकास होगा। लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कनेक्टिविटी पर विशेष जोर रहेगा। इस योजना से विकास की स्पीड तेज होगी। एयरपोर्ट (airport) के आस-पास की झलक आगरा तक पहुंच सकेगी।
छोटी-छोटी टाउनशिप होगी डेवलप-
इस शहर में प्राधिकरण की तरफ से छोटी-छोटी टाउनशिप बसाई जाएगी। पर्यटन को बढ़ावा (promote tourism) देने के उद्देश्य से यहां बालीवुड-हालीवुड समेत देश दुनिया के विख्यात स्मारक, म्यूजियम के मिनिएचर बनाए जाएंगे। इससे शहर को हरा-भरा रखा जा सकेगा। प्राधिकरण यह विशेष ध्यान रखेगा कि यहां कोई ऐसी गतिविधि न हो, जिसका असर ताज महज पर पड़े।
जल्द तय होगी मुआवजा दर-
जिन 38 गांवों के किसानों की जमीन ली जा रही है, उन्हें जल्द ही मुआवज़े की दर तय करके दी जाएगी। जो किसान सरकारी नौकरी का विकल्प चुनेंगे, उन्हें दूसरों के मुकाबले थोड़ी कम मुआवज़ा राशि (compensation amount) मिलेगी। मुआवज़े की अंतिम दर तय होने के बाद ही पूरी जानकारी साफ हो पाएगी।