8th Pay Commission में कर्मचारियों को मिलेगें पांच प्रमोशन, बेसिक सैलरी में आएगा इतना उछाल
HR Breaking News (8th Pay Commission News) । केंद्र सरकार सरकारी कर्मचारियों के लिए हर दस साल में नए वेतन (New Pay Commission in every ten year) का गठन करती है। हाल में हमारे देश में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू है। इस साल के अंत में 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल (7th Pay Commission Tenure) समाप्त होने जा रहा है। ऐसे में इस साल के अंत से पहले 8वें वेतन के गठन की सभी प्रक्रियाएं सरकार को पूरी करनी अनिवार्य है।
8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने पर देश के करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों (central employees) और 65 लाख पेंशनभोगियों का लाभ प्राप्त होगा। वेतन आयोग के गठन को मंजूरी प्रदान होने के बाद कर्मचारियों के मन में सैलरी और भत्तों (Allowances hike) में बढ़ौतरी को लेकर काफी सवाल पैदा हो रहे है। सरकार ने अभी बढ़ौतरी को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है।
अगले महीने टीओआर को फाइनल
केंद्र सरकार जल्द ही 8वें वेतन आयोग को लेकर पैनल (8th Pay Commission Pannel) के गठन का ऐलान कर सकती है। गठन को मंजूरी प्रदान करने के करीब दो महीने बाद भी सरकार ने गठन प्रक्रिया के लिए पैनल की घोषणा नहीं की है। कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में बढ़ौतरी के लिए सीपीसी के टर्म्स ऑफ रेफ्रेंस (टीओआर) (TOR for 8th Pay Commission) भी फोकस में है, जिसे अप्रैल 2025 तक फाइनल किए जाने की उम्मीद है। नेशनल काउंसिल - जॉइंट कंस्लटेटिव मैकेनिज्म (एनसी-जेसीएम) ने पहले ही आयोग के लिए प्रस्तावित टीओआर प्रस्तुत कर दिया है।
फिटमेंट फैक्टर के आधार पर तय होता है वेतन
केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन और अन्य भत्तों में ईजाफा सरकार फिटमेंट फैक्टर (Fitment factor) के आधार पर ही करती है। 7वें वेतन आयोग में केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को 2.57 प्रतिशत (Fitment factor in 8th Pay Commission) के आधार में वेतन और भत्तों में ईजाफा का लाभ मिला था। सरकारी कर्मचारी 8वें वेतन आयोग में केंद्र सरकार में फिटमेंट फैक्टर में 2.86 प्रतिशत के आधार पर वेतन और भत्तों में बढ़ौतरी की मांग कर रहे है। सरकार ने अभी तक फिटमेंट फैक्टर (Fitment factor hike) में बढ़ौतरी को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। अगर ये मांग स्वीकार की जाती है तो न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये हो सकता है। वहीं पेंशन 9,000 रुपये से बढ़कर 36,000 रुपये हो सकती है।
MACP स्कीम में सुधार का प्रस्ताव
केंद्रीय कर्मचारी सरकार (promotion in 8th Pay Commission) से बार-बार MACP स्कीम में सुधार की मांग कर रहे है। कर्मचारियों ने मोडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन (MACP) स्कीम में सुधार का भी प्रस्ताव सरकार के सामने पेश किया है। यदि सरकार कर्मचारियों की इस मांग का मंजूरी प्रदान करती है तो तो एक कर्मचारी को अपनी सेवा अवधि के दौरान कम से कम पाँच प्रमोशन मिल सकते हैं।
8वें वेतन आयोग में जीरो होगा महंगाई भत्ता
केंद्र सरकार सरकारी कर्मचारियों को महंगाई से निजात (dearness relief) दिलाने के लिए साल में दो बार कर्मचारियों को मिलने वाल महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ौतरी करती है। 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission update) की सिफारिशें लागू होने से पहले केंद्र सरकार कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में दो बार बढ़ौतरी करेगी। हाल में केंद्रीय कर्मचारियों को 53 प्रतिशत महंगाई भत्ते (Basic pay in 8th Pay Commission) का लाभ मिल रहा है। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद कर्मचारियों को मिलने वाला महंगाई भत्ता उनकी सैलरी में जोड़ दिया जाएगा। कर्मचारियों को फिर महंगाई भत्ता जीरो मिलेगा।
बेसिक सैलरी में महंगाई भत्ता (डीए) शामिल करने की मांग
रिपोर्ट्स के अनुसार केंद्रीय कर्मचारी बेसिक सैलरी में महंगाई भत्ता (डीए) शामिल (DA merge in Basic Salary) करने की मांग कर रहे हैं। साथ ही नए वेतन आयोग के लागू होने तक अंतरिम राहत की भी मांग कर रहे हैं। 8वें वेतन आयोग को तीन के बजाय "पांच यूनिट" की खपत की जरूरत के आधार पर न्यूनतम वेतन निर्धारित करना चाहिए।