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government employees pension : 15 साल नहीं 12 साल बाद बहाल होगी केंद्रीय कर्मचारियों की कम्यूटेड पेंशन

government employees pension :किसी भी कर्मचारी के लिए पेंशन बहुत महत्वपूर्ण होती है। सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन ही कर्मचारियों का सहारा होती है। पेंशन (govt employees pension) के नियमों में बदलाव होने वाला है। केंद्रीय कर्मचारियों की कम्यूटेड पेंशन 15 साल नहीं 12 साल बाद बहाल होगी। 

 

HR Breaking News (government employees pension) केंद्रीय कर्मचारियों के लिए कम्यूटेड पेंशन अभी तक 15 साल बाद बहाल होती है। कर्मचारियों के लिए बड़ा अपडेट सामने आया है। कम्यूटेड पेंशन (government employees pension) को लेकर कर्मचारियों की वर्षों से लंबित मांग पर अपडेट सामने आया है। इससे कर्मचारियों को काफी लाभ होगा। 

 

 

कर्मचारी संगठनों की है मांग
 

कम्यूटेड पेंशन बहाल करने की केंद्रीय कर्मचारियों की मांग लंबे समय से चली आ रही है। यह मांग एक बार फिर से चर्चा में आ गई है। अब तक इस पेंशन (government pension) को 15 साल बाद ही बहाल किया जाता है। वहीं, कर्मचारियों की लंबे समय से मांग है कि इसकी समय अवधि को घटाकर 12 साल किया जाए। 

8वें वेतन आयोग को लेकर है उम्मीद
 

कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर उम्मीदे हैं। कहा जा रहा है कि नए वेतन आयोग में सरकार इसपर फैसला ले सकती है। इस मुद्दे पर केंद्र सरकार भी विचार कर सकती है। वहीं, सरकार ने इसपर अब तक कोई बयान नहीं दिया है। 

कर्मचारी में बढ़ रहा असंतोष 
 

कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स जैसे बड़े कर्मचारी संगठन लगातार अपनी मांगों को पूरा कराने की अपील कर रहे हैं। कर्मचारियों के अनुसार सरकार उनकी मांगों की अनदेखी कर रही है। इससे कर्मचारियों व पेंशनर्स (government employees pension) में असंतोष की स्थिति बढ़ रही है। कर्मचारी संगठनों की ओर से देशभर में प्रदर्शन और बैठकें करके इस मुद्दे पर सरकार का ध्यान केंद्रीत किया जा रहा है। 


8वें वेतन आयोग को लेकर कर्मचारियों की है मांग
 

8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) से जुड़ी की पहली प्रमुख मांग 8वें वेतन आयोग का गठन जल्द से जल्द किए जाने की है। कर्मचारियों की मांगों को सरकार माने, इसमें ओपीएस (OPS) की मांग भी प्रमुख है। 18 महीने के बकाया डीए एरियर को जारी करने की भी मांग है। कम्यूटेड पेंशन की बहाली की अवधि को 15 साल से घटाकर 12 साल किए जाने की मांग है। अनुकंपा पर होने वाली नियुक्तियों की लिमिट को खत्म कर खाली पदों को जल्द भरने की मांग है। 


कर्मचारियों की कम्यूटेड पेंशन पर है ये मांग
 

अब तक के नियमों के अनुसार कम्यूटेड पेंशन (government employees pension) में सरकार रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन से 15 साल तक कटौती करती है। लंप-सम की राशि में भुगतान की गई राशि को हर महीने कटौती करके 15 साल में एडजस्ट किया जाता है। कर्मचारियों ने यह अवधि घटाकर 12 साल करने की मांग की है। इससे रिटायर्ड कर्मचारियों को राहत मिलेगी।