Govt Employees Holidays : सरकारी कर्मचारियों को केंद्र सरकार का बड़ा तोहफा, पिता बनने पर मिलेगी इतने दिन की छुट्‌टी

HR Breaking News, Digital Desk- (Paternity Leave Update) हिमाचल प्रदेश सरकार ने दो महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। राज्य में 1,000 डीज़ल और पेट्रोल टैक्सियों को इलेक्ट्रिक टैक्सियों में बदला जाएगा। इस परिवर्तन के लिए, सरकार राजीव गांधी स्वरोजगार योजना के तहत 40% सब्सिडी प्रदान करेगी। इसके अतिरिक्त, सरकारी कर्मचारियों (government employees) को 15 दिन का पितृत्व अवकाश (Paternity Leave) प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। 

पिता बनने पर मिलेगी 15 दिनों की छुट्टी-

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू (Chief Minister Sukhwinder Singh Sukhu) की अध्यक्षता में हुई हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्त्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें सबसे अहम फैसला राज्य के पुरुष संविदा कर्मचारियों को 15 दिन का पितृत्व अवकाश प्रदान करना है। इसके अतिरिक्त, नाहन मेडिकल कॉलेज के विस्तार के लिए एक नए स्थल पर निर्माण को हरी झंडी मिली। कैबिनेट ने स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए भी दो महत्वपूर्ण नीतियों को मंजूरी दी: नई रेजिडेंट डॉक्टर्स नीति-2025 और सहायक स्टाफ नर्सों की नियुक्ति को विनियमित करने की योजना। इन फैसलों का उद्देश्य कर्मचारियों को राहत देना और राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करना है।

बैठक में लिए गए कई बड़े फैसले-

मंत्रिमंडल ने आपातकालीन चिकित्सा विभाग में सहायक प्रोफेसरों के 32 पदों के स्थानांतरण को मंजूरी दी, जिससे शिमला, टांडा, नेरचौक और हमीरपुर के मेडिकल कॉलेज लाभान्वित होंगे। भर्ती निदेशालय के अंतर्गत कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आईटी) के लिए एक अलग राज्य संवर्ग बनाया जाएगा, जिसमें पहले चरण में 300 पद सृजित किए जाएंगे। इसके अलावा, प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना और हिमाचल प्रदेश (Himachal Pardesh) फसल विविधीकरण परियोजना (जेआईसीए-चरण-II) के कार्यान्वयन एवं निगरानी तंत्र को सुव्यवस्थित करने का प्रस्ताव पारित किया गया।

इसके अलावा 1,000 डीजल और पेट्रोल टैक्सियों को इलेक्ट्रिक टैक्सियों (Petrol taxis to electric taxis) में बदलने की मंज़ूरी दी गई। इस योजना के तहत राजीव गांधी स्वरोज़गार योजना के अंतर्गत 40 प्रतिशत सब्सिडी (subscidy) प्रदान की जाएगी।मंत्रिमंडल ने बेसबॉल, पैरा स्पोर्ट्स, रग्बी, मल्लखंभ, वुशु और किकबॉक्सिंग सहित 19 नए खेलों को उस सूची में शामिल करने की मंजूरी दी, जो राज्य सेवाओं (क,ख,ग और घ संवर्ग) में खिलाड़ियों को नियुक्ति के लिए योग्य बनाती है।

कैबिनेट ने डॉ. यशवंत सिंह परमार विद्यार्थी ऋण योजना (Student Loan Scheme) में बड़े बदलाव किए हैं।  अब पारिवारिक वार्षिक आय सीमा को ₹4 लाख से बढ़ाकर ₹12 लाख कर दिया गया है। यह संशोधन अधिक परिवारों को योजना का लाभ लेने में मदद करेगा। इसके अतिरिक्त, स्नातकोत्तर (Postgraduate) पाठ्यक्रमों के लिए भी 1% ब्याज दर पर शिक्षा ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। यह कदम उच्च शिक्षा को और सुलभ बनाएगा।