Haryana News : पुरानी पेंशन बहाली के लिए कर्मचारियों ने सीएम और पीएम के नाम सौंपा ज्ञापन
HR Breaking News (Haryana News in Hindi) हरियाणा के पानीपत में पेंशन बहाली संघर्ष समिति हरियाणा के राज्यव्यापी आह्वान पर रविवार को पेंशन बहाली संघर्ष समिति की पानीपत इकाई की तरफ से पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली की मांग को लेकर जिला उपायुक्त, पानीपत के माध्यम से मुख्यमंत्री नायब सैनी व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ज्ञापन सौंपा गया।
इस कार्यक्रम की अध्यक्षता समिति के जिला प्रधान विजय शर्मा ने की, जबकि मंच का संचालन जिला सचिव चरण सिंह द्वारा किया गया। कार्यक्रम में जिले भर से बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने भाग लिया और अपनी मांगों को लेकर एकजुटता दिखाई।
पुरानी पेंशन के बताए लाभ (Haryana News Update)
इस मौके पर विशेष रूप से उपस्थित राज्य उप प्रधान अनूप लाठर ने कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि पुरानी पेंशन कर्मचारियों के बुढ़ापे का एकमात्र सहारा और उनके सुरक्षित भविष्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने सरकार से कर्मचारियों की इस जायज मांग पर गंभीरता से विचार करते हुए इसे जल्द से जल्द लागू करने की अपील की।
वहीं, कार्यक्रम में मौजूद (हसला) प्रधान नरेंद्र मान ने भी अपना वक्तव्य रखते हुए कहा कि नई पेंशन योजना (NPS) कर्मचारियों के हितों के साथ कुठाराघात है और इससे सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों का भविष्य अंधकारमय हो गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ब्लॉक स्तर से लेकर राज्य स्तर तक हर कर्मचारी इस आंदोलन में पूरी ताकत से खड़ा है।
जिला प्रधान विजय शर्मा और सचिव चरण सिंह ने भी ज्ञापन सौंपने के बाद कहा कि सेवानिवृत्ति पर पेंशन उनका सामाजिक एवं आर्थिक सहारा होती है इसलिए सरकार को पुरानी पेंशन बहाली पर गंभीरता से विचार करना चाहिए ।
समिति प्रेस प्रवक्ता सुल्तान मलिक ने कहा कि पेंशन बहाली संघर्ष समिति हरियाणा 2018 से पुरानी पेंशन बहाली के लिए लगातार संघर्षरत है सरकार से बातचीत के दौरान एक कमेटी का गठन पुरानी पेंशन बहाली के लिए किया गया, लेकिन सरकार पुरानी पेंशन बहाली के लिए किसी ठोस निर्णय पर नहीं पहुंची और संघर्ष समिति के साथ बातचीत बिना किसी ठोस कारण के बाद बंद कर दी गई। अब सरकार यूपीएस लेकर आ रही है जो कर्मचारी के हितों के साथ खिलवाड़ है। सरकार को यूपीएस लाने से पहले कर्मचारियों का पक्ष भी सुनना चाहिए। सभी विभागों के कर्मचारी यूपीएस के विरोध में खड़े हैं। सरकार को तुरंत प्रभाव से निर्णय लेकर के पुरानी पेंशन बहाल करनी चाहिए। जब तक कर्मचारियों का संवैधानिक अधिकार यानी पुरानी पेंशन बहाल नहीं हो जाती, तब तक समिति का संघर्ष शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से जारी रहेगा। कार्यक्रम में जोगिंदर लोहान जिला प्रधान जींद, राजेंद्र नैन बिजली बोर्ड, मुकेश शास्त्री असल नेता, संजय देशवाल, रविकांत, सुखबीर देशवाल रोडवेज आदि नेताओं ने भी अपने विचार सांझा किए।