Haryana Assembly Budget Session पंचायतों में महिलाओं को मिलेगा 50 प्रतिशत आरक्षण, जानिए हरियाणा सरकार का प्लान
Haryana Assembly Budget Session 2022: हरियाणा सरकार ने फिर अपनी मंशा साफ कर दी है कि राज्य में पंचायत चुनाव महिलाओंं को 50 फीसद आरक्षण के साथ ही होगा। इसके संकेत विधानसभा में राज्यपाल बंंगारू दत्तात्रेय के अभिभाषण से मिले। वैसे पंचायत चुनाव का मामला अभी पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में विचाराधीन है।
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हाईकोर्ट में मजबूती से लड़ाई लड़ने का संकेत, ‘ग्राम दर्शन पोर्टल’ से हल होगी समस्याएं
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा आठ मार्च को महिला दिवस पर पेश किए जाने वाले आम बजट में महिलाओं को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने के साथ ही उन्हें आर्थिक व सामाजिक रूप से सशक्त किया जाएगा। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने भाजपा-जजपा गठबंधन सरकार का रोडमैप पेश करते हुए महिला कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता जाहिर की है।
प्रदेश सरकार महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में 50 प्रतिशत आरक्षण पहले ही दे चुकी है। हालांकि यह मामला अभी हाईकोर्ट में विचाराधीन है, लेकिन इसका फैसला आने तक सरकार पंचायत चुनाव के लिए इंतजार करेगी और सरकार की मंशा है कि आरक्षण के नए प्रविधानों के तहत ही पंचायत चुनाव कराए जाएं।
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महिला पुलिस में बढ़ेगी भागीदारी, स्टार्ट अप महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करेगी सरकार
हरियाणा में 2014 में पुलिस बल में महिलाओं की भागीदारी केवल साढ़े पांच प्रतिशत थी, जो बढ़कर मनोहर सरकार ने नौ प्रतिशत तक पहुंच गई है। अब इसे बढ़ाकर 15 प्रतिशत तक करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वित्त वर्ष 2021-22 में 3884 स्वयं सहायता समूहों को 3.88 करोड़ रुपये का रिवाल्विंग फंड उपलब्ध करायागया है। महिलाओं के लिए व्यक्तिगत ऋण योजना के तहत सब्सिडी की दर 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत की जा चुकी है। स्टार्ट अप ग्राम उद्यमशीलता कार्यक्रम में 1238 स्वयं सहायता समूह महिला उद्यमों का गठन किया गया है और उद्यम स्थापित करने के लिए पांच करोड़ 25 लाख रुपये वित्तीय सहायता दी गई है।
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हरियाणा सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के आगामी चुनावों में महिलाओं को 50 प्रतिशत प्रतिनिधित्व देने के निर्णय के अलावा पिछड़ा वर्ग-ए को भी 8 प्रतिशत प्रतिनिधित्व दिया है। सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों को पेंशन देकर उनका सम्मान तो बढ़ाया ही, साथ ही लोगों के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सरपंच को पद से हटाने के संबंध में मतदाताओं को ‘राइट टू रीकाल’ (वापस बुलाने का अधिकार) भी दिया है।
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इसके अलावा प्रदेश सरकार खेतों में आवाजाही को सुगम बनाने के लिए पांच करम के सभी रास्तों को पक्का करेगी। सरकार ने ग्रामीण अंचल के लोगों और सरकार के बीच एक सेतू स्थापित करने के लिए ‘ग्राम दर्शन पोर्टल’ शुरू किया है। ग्रामवासी इस पोर्टल के माध्यम से विकास कार्यों से जुड़ी मांग, सुझाव और शिकायतें सरकार को भेज सकते हैं। ग्रामीणों को उनकी संपति का मालिकाना हक देने के लिए सभी गांवों को लाल डोरा मुक्त करने की योजना के तहत अब तक 15 लाख 67 हजार से अधिक ग्रामीण परिवारों को स्वामित्व कार्ड दिए जा चुके हैं।