UP के इस जिले में विकसित होगा औद्योगिक क्षेत्र, 2 गांवों की जमीन का होगा अधिग्रहण

UP News - हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता दें कि यपूी के इन जिलों में औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जाएगा। बता दें कि इसके लिए राज्य में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार लैंडबैंक तैयार कर रही है। निजी और सरकारी दोनों तरह की जमीनों को चिह्नित कर औद्योगिक गलियारों का निर्माण किया जा रहा है-

 

HR Breaking News, Digital Desk- (UP News) उत्तर प्रदेश सरकार का लक्ष्य राज्य को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए, सरकार औद्योगिक निवेश (Industrial investment) को बढ़ावा देने पर ज़ोर दे रही है। निवेशकों को आकर्षित करने के लिए, एक लैंडबैंक तैयार किया जा रहा है। इस लैंडबैंक (Landbank) में सरकारी और निजी दोनों तरह की ज़मीनों (lands) को शामिल किया गया है ताकि निवेशकों को आसानी से ज़मीन उपलब्ध कराई जा सके।

छह औद्योगिक एक्सप्रेस-वे (Industrial Expressway) के निकट औद्योगिक गलियारों का निर्माण कराया जा रहा है वहीं सरकारी भूमि में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की जिम्मेदारी यूपीसीडा (उत्तर प्रदेश स्टेट औद्योगिक विकास प्राधिकरण) को सौंपी गई है। प्रदेश में कुल 12,513 एकड़ सरकारी भूमि चिह्नित की गई है।

सरधना में है 83 एकड़ भूमि-

इसमें 83 एकड़ भूमि मेरठ की सरधना तहसील के गांव खिवाई और खेड़ी कलां में है। जिसपर कब्जा दिलाने के लिए यूपीसीडा (UPCIDA) के क्षेत्रीय प्रबंधक ने डीएम से मांग की है। जिला प्रशासन जल्द यह कार्रवाई पूरी भी करा देगा।

वर्ष 2028 तक, सरकार प्रदेश को एक ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य लेकर चल रही है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए, उच्च-कोटि के निवेश को आकर्षित करने की योजना बनाई गई है।

औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति के तहत, बड़े पैमाने पर लैंडबैंक तैयार किया गया है। इस लैंडबैंक में सरकारी और निजी, दोनों तरह की ज़मीनों को शामिल किया गया है, ताकि निवेशकों को उनकी ज़रुरत के हिसाब से ज़मीन उपलब्ध कराई जा सके। यह पहल निवेश को बढ़ावा देने और रोज़गार के नए अवसर पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

प्रदेश में छह एक्सप्रेस-वे के किनारे औद्योगिक गलियारों (industrial corridors) का निर्माण तो किया ही जा रही है, प्रदेश में सरकारी भूमि पर भी औद्योगिक क्षेत्र बसाने की तैयारी है। कुल 12.513 एकड़ सरकारी भूमि पूरे प्रदेश में चिह्नित की गई है। जिसे यूपीसीडा (उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधकरण) को निश्शुल्क सौंपने का आदेश है।

खिवाई और खेड़ी कला में बनेगा औद्योगिक क्षेत्र-

यूपीसीडा (UPCIDA) के क्षेत्रीय प्रबंधक राकेश झा ने जिलाधिकारी को पत्र भेजकर मेरठ के सरधना तहसील स्थित खिवाई और खेड़ी कला गांवों की 83 एकड़ भूमि पर जल्द से जल्द कब्जा दिलाने का आग्रह किया है। यह भूमि इन्वेस्ट यूपी (Invest UP) के तहत चिन्हित की गई है। इन्वेस्ट यूपी के माध्यम से प्रदेश भर में कुल 12,513 एकड़ सरकारी भूमि को उद्योग स्थापित करने के लिए चिन्हित किया गया है।

जिसका तहसील की टीम के साथ यूपीसीडा के उप महाप्रबंधक सिविल निर्माण खंड एक गाजियाबाद (gaziabad) मौके पर सर्वे कर चुके हैं। दोनों गांवों में उक्त भूमि को औद्योगिक क्षेत्र बनाने के लिए उपयुक्त पाया गया। इस रिपोर्ट के बाद अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त ने उक्त जमीनों पर तत्काल कब्जा प्राप्त करने का आदेश दिया है। क्षेत्रीय प्रबंधक ने जिलाधिकारी से उक्त भूमि पर कब्जा दिलाने की मांग की है।

जिलाधिकारी दीपक मीणा ने बताया-

सरकार की औद्योगिक विकास की नीति के तहत यह सभी कार्य कराये जा रहे हैं। चिह्नित भूमि को यूपीसीडा को हैंडओवर करने के लिए तहसील प्रशासन को निर्देशित किया गया है।

क्षेत्रफल के मुताबिक तीन श्रेणी में बांटी सरकारी जमीन

100 एकड़ से ज्यादा क्षेत्रफल का पार्सल 2,842 एकड़

50 से 100 एकड़ तक क्षेत्रफल का पार्सल 2,688 एकड़

15 से 50 एकड़ तक क्षेत्रफल के पार्सल 6,983 एकड़

मेरठ में चिह्नित सरकारी भूमि-

ग्रामसभा - भूमि हेक्टेयर में - भूमि एकड़ में

खेड़ी कला - 12.646 हे. - 31.24 एकड़

खेड़ी कला - 9.84 हे. - 24.31 एकड़

खिवाई - 10.9820हे. - 27.13 एकड़

कुल - 33.4680 हे. - 82.68 एकड़