8th Pay Commission की रिपोर्ट आने में लगेगा 18 महीने का टाइम, इस फॉर्मूले से मिलेगा कर्मचारियों को एरियर

8th Pay Commission - 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों में उम्मीदें बढ़ गई हैं। आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए करीब 18 महीने का समय दिया गया है। ऐसे में इसके लागू होने में देरी संभव मानी जा रही है। इसी वजह से कर्मचारियों और पेंशनभोगियों (pensioners arrear) को एरियर मिलने की चर्चा तेज हो गई है, जिसे एक तय फॉर्मूले के तहत दिया जाएगा... इस अपडेट से जुड़ी पूरी डिटेल जानने के लिए इस खबर को पूरा पढ़ लें-
By Pinku Yadav Jan 3, 2026, 08:42 IST

HR Breaking News, Digital Desk- (8th Pay Commission) 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों में चर्चा तेज हो गई है। 7वें वेतन आयोग की अवधि 31 दिसंबर 2025 को पूरी हो चुकी है। ऐसे में माना जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग से जुड़े प्रावधान 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकते हैं, जिससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी में एक नई बढ़ोतरी (employees salary hike) की उम्मीद जताई जा रही है।

सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि वेतन आयोग हर दस साल में गठित किया जाता है और इस बार भी इसी परंपरा का पालन किया जाएगा। 8वें वेतन आयोग का गठन 2025 की शुरुआत से मध्य अवधि के बीच किया गया, जबकि इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) की अधिसूचना नवंबर 2025 में जारी हुई। आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए लगभग 18 महीने का समय दिया गया है।

 आठवां वेतन आयोग कब लागू होगा-

हालांकि आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जा रही हैं, लेकिन इनके वास्तविक लागू होने में कुछ देरी हो सकती है। बैंक ऑफ बड़ौदा (Bank Of Baroda) के मुख्य अर्थशास्त्री मदन सबनवीस के अनुसार, आयोग की सिफारिशों का व्यावहारिक असर वित्त वर्ष 2027-28 या 2028-29 के अंत तक दिखाई दे सकता है। वहीं, सिंघानिया एंड कंपनी के प्रबंध भागीदार रोहित जैन का कहना है कि नए वेतन स्लैब की घोषणा (New pay slabs announced) 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत में होने की संभावना है।

 कितना मिलेगा कर्मचारियों को एरियर-

सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर लागू होने में देरी होती है, तो कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को कितना एरियर मिलेगा। रोहित जैन के मुताबिक, यदि आठवां वेतन आयोग (8th pay commission latest update) मई 2027 में लागू होता है, तो जनवरी 2026 से अप्रैल 2027 तक की अवधि का एरियर दिया जाएगा। यह भुगतान कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को एकमुश्त (Lump sum to pensioners) किया जाएगा।

मदन सबनवीस के मुताबिक सरकार अपने बजट में एरियर भुगतान के लिए विशेष प्रावधान रखेगी। एरियर की गणना (arrear calculation) बढ़े हुए वेतन के अंतर से की जाएगी। उदाहरण के तौर पर, यदि आपका वेतन ₹45,000 से बढ़कर ₹50,000 होता है, तो अंतर ₹5,000 का हुआ। अगर देरी 15 महीने की है, तो कर्मचारी को ₹5,000 × 15 = ₹75,000 का कुल एरियर मिलेगा।

क्या इस पर देना होगा टैक्स- 

टैक्स के लिहाज से एरियर की राशि पूरी तरह कर योग्य होगी। मदन सबनवीस के अनुसार, आठवें वेतन आयोग के लागू होने के बाद कई कर्मचारी 30 प्रतिशत के आयकर स्लैब (income tax slab) में आ सकते हैं। ऐसे में एरियर भुगतान पर भी उसी दर से टैक्स देना होगा।