हरियाणा में साउदर्न पेरिफेरल रोड के लिए होगा जमीन अधिग्रहण, 6 गांवों के लिए 986 करोड़ रुपये मुआवजा राशि फाइनल
HR Breaking News (Haryana Land Acquisition) हरियाणा की साइबर सिटी गुरुग्राम और इंडस्ट्रियल शहर फरीदाबाद की सड़क को गुरुग्राम-सोहना सड़क (Gurugram Faridabad Road to Gurugram Sohana Road) से जोड़ने के लिए ग्रेटर साउदर्न पेरीफेरल रोड (Greater Southern Peripheral Road) बनाया जाएगा। इसके लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है। जमीन अधिग्रहण के लिए जमीन के मुआवजे की राशि तय कर दी गई है, जिसकी घोषणा भी हो गई है। अलग-अलग गांव में अलग-अलग दर से प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा जो 4.92 करोड़ रुपए से लेकर 8.25 करोड़ रुपए तक का रहेगा। अधिग्रहण के लिए कुल 986 करोड़ रुपए दिए जाएंगे।
कहां पर दिया जाएगा कितना मुआवजा (Greater Southern Peripheral Road)
हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की तरफ से ग्रेटर एसपीआर के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण किया जाएगा। इसकी प्रक्रिया पहले पूरी हो चुकी है। अब 6 गांवों के लिए मुआवजा की दरें निर्धारित की गई है जो लिस्ट नीचे है। यह मुआवजा दरें प्रति एकड़ के हिसाब से रहेगी।
| बहरामपुर | 5.26 करोड़ रुपए |
|---|---|
| उल्लावास | 4.96 करोड़ रुपए |
| कादरपुर | 4.92 करोड़ रुपए |
| मैदावास | 6.17 करोड़ रुपए |
| धुमसपुर | 5.19 करोड़ रुपए |
| बादशाहपुर | 8.25 करोड़ रुपए |
नोट- मुआवजा राशि प्रति एकड़ के हिसाब से है।
इस आधार पर किया गया है मुआवजे की दरों का निर्धारण
मुआवजा की दरों का निर्धारण साल 2013 से पहले हुई जमीन की रजिस्ट्रियों के आधार पर हुआ है। कुल 100 रजिस्ट्रियों में से अधिकतम मूल्य वाली 50 रजिस्ट्री का औसत निकाला गया है। इस आधार पर जमीन की कीमत का आंकलन किया गया है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण प्रशासक वैशाली सिंह की अध्यक्षता में गठित कमेटी की तरफ से मुआवजा की दरों को अंतिम रूप दिया गया है।
स्टे की अवधी में ब्याज का मामला
ग्रेटर साउदर्न पेरीफेरल रोड के लिए साल 2013 में भूमि अधिग्रहण का नोटिस जारी हुआ था। जमीन मालिकों ने भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में चुनौती देकर स्टे ले लिया था। इसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। पिछले साल अदालत से स्टे हट गया और जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया आगे बढ़ गई। मुआवजे की घोषणा के साथ ही स्टे की अवधि के ब्याज का मुद्दा भी सामने आया। विभाग की ओर से जमीन मालिकों को इस दौरान का ब्याज देने का प्रावधान नहीं किया गया है। कुछ जमीन मालिकों ने इस पर आपत्ति जताते हुए भूमि अधिग्रहण अधिकारी के समक्ष सवाल उठाया क्योंकि उन्होंने अदालत से स्टे नहीं लिया था तो उन्हें भी ब्याज से वंचित क्यों रखा जा रहा है?
कई जमीन मालिकों का कहना है कि जिन लोगों ने अदालत का रुख किया था, उनके कारण अधिग्रहण की प्रक्रिया प्रभावित हुई, लेकिन नुकसान सभी जमीन मालिकों को क्यों उठाना पड़ रहा है। उन जमीन मालिकों को क्यों नुकसान झेलना पड़े, जिन्होंने कोर्ट का रुख नहीं किया था।