Uttar Pradesh में लिंक एक्सप्रेसवे के लिए होगा भूमि अधिग्रहण, 4 गुना मिलेगा मुआवजा

Uttar Pradesh Expressway : उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से शहरों के बीच आपसी कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए नए-नए एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बनने जा रहे एक लिंक एक्सप्रेसवे के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य शुरू होने वाला है। बताया जा रहा है कि इस लिंक एक्सप्रेसवे के लिए होने वाले जमीन अधिग्रहण पर चार गुना मुआवजा दिया जाएगा। चलिए खबर के माध्यम से जानते हैं उत्तर प्रदेश में बनने वाले इस लिंक एक्सप्रेसवे के बारे में पूरी जानकारी। 
 

HR Breaking News : (Uttar Pradesh Link Expressway) योगी सरकार की तरफ से अपने प्रदेशवासियों को अच्छी सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए नए-नए एक्सप्रेस वे तथा लिंक हाईवे बनाई जा रहे हैं। सरकार का मानना है कि बड़े शहरों के बीच आपसी कनेक्टिविटी बढ़ जाने से प्रदेश के विकास की रफ्तार को तेजी मिलेगी। उत्तर प्रदेश में अब एक और नया लिंक एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। इस लिंक एक्सप्रेसवे (Link Expresswaya) के लिए चिह्नित की गई जमीन के मालिकों को सर्किल रेट का चार गुना मुआवजा दिया जाएगा। चलिए खबर में जानते हैं उत्तर प्रदेश में बनने जा रहे हैं इस नए लिंक एक्सप्रेसवे से जुड़ी हर एक जानकारी। 


आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे (Agra Lucknow Expressway) को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए यूपीडा द्वारा 91 किलोमीटर लंबे नहीं लिंक एक्सप्रेसवे की निर्माण की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। यह लिंक एक्सप्रेसवे इटावा जिले के कुदरैल से होकर हरदोई जिले में गंगा एक्सप्रेस अभी तक बनेगा। इस लिंक एक्सप्रेसवे के लिए जमीन अधिग्रहण की कार्यवाही (Land acquisition proceedings) जल्द शुरू होने की उम्मीद है।

 


दिया जाएगा 4 गुणा मुआवजा  


एक्सप्रेसवे निर्माण (Expressway construction) में जिले के 27 गांवों की जमीन ली जाएगी और जमीन के मालिकों को सर्किल रेट का 4 गुणा मुआवजा मिलेगा। जिला स्तरीय समिति ने दर निर्धारण के बाद पत्रावली कमिश्नर के पास भेज दी है, अब शासन स्तर पर आगे की कार्रवाई होगी। पहले चरण में 22 गांवों के लिए सर्किल रेट की दरें (Circle rate rates) तय की गई हैं।


बचे 5 गांव के लिए सर्किल रेट की दरें 


भोगांव तहसील के 5 गांवों (चनेपुर, अकबरपुर बिकू, छबीलेपुर, रामनगरिया, नरायनपुर ) के किसानों की अधिसूचना जारी हो गई है, अब अगले चरण में मुआवजे की दरें तय होंगी। फरवरी में जमीन अधिग्रहण शुरू होने की संभावना है।