8वां वेतन आयोग में कर्मचारियों के लिए नया अपडेट, 9 अक्टूबर तक मांगी नई जानकारी
8th Pay Commission - भारत देश के केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को लंबे समय से आठवें वेतन आयोग के लागू होने का इंतजार है। अब हाल ही में आठवें वेतन आयोग को लेकर एक नया अपडेट सामने आया है। ताजा रिपोर्ट के अनुसार नए वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों को मिलने वाले बेनिफिट्स की जानकारी जुटाने की प्रक्रिया अब शुरू हो गई है। चलिए खबर में जानते हैं डिटेल से -
HR Breaking News - आठवां वेतन आयोग लागू होने पर देश के केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी और वेतन में बढ़ोतरी होगी। इसके साथ ही कई अन्य भक्तों में भी बड़ा बदलाव होगा। देश में बढ़ती महंगाई से कर्मचारियों को राहत देने और आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए हर 10 साल में नया वेतन आयोग (new pay commission) लागू किया जाता है। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल खत्म हो चुका है लेकिन अब तक नया वेतन आयोग के लागू नहीं किया गया है।
इस बीच आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission update) को लेकर एक नया अपडेट सामने आया है। रिपोर्ट के अनुसार, वेतन आयोग ने केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले बेनिफिट और फैसिलिटी की जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर दी है। कर्मचारियों के मिलने वाले बेनिफिट की जानकारी जुटाकर आयोग स्टडी करेगा, ताकि कर्मचारियों की सैलरी, भतों और अन्य सर्विस बेनिफिट की भी रिव्यू की जा सके।
मांगा गया CGEGIS से जुड़ा डेटा -
रिपोर्ट के अनुसार, अब आयोग ने सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयी ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम (CGEGIS) से जुड़ी जानकारी मांगी है। सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट (CPWD) ने 1 अक्टूबर 2026 को इसको लेकर एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया है। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स (MoHUA) के तहत आने वाले डिपार्टमेंट्स एंड ऑफिसेज से सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉईज ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम यानी CGEGIS से जुड़ा डेटा मांगा गया है। बता दें कि यह केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम है, जिसमें इंश्योरेंस कवर के साथ सेविंग्स का प्रोविजन भी होता है।
एनेक्सचर-एम में 9 अक्टूबर तक CPWD को भेजा जाएगा डेटा -
सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट (Central Public Works Department) ने रिलेटेड ऑफिसेज से कहा है कि वे तय फॉर्मेट यानी एनेक्सचर-एम (Annexure-M) में यह जानकारी उपलब्ध कराएं। इसके लिए संबंधित SDG और ADG को आदेश दिए गए हैं और जानकारी 9 अक्टूबर तक CPWD को भेजनी है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयी ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम के तहत मिलने वाले लाभ में बढ़ोतरी कर दी गई है। फिलहाल जानकारी जुटाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। किसी भी तरह की कोई बढ़ौतरी या बदलाव नहीं होगा।
नवंबर 2025 में केंद्र सरकार ने बनाया था 8वां वेतन आयोग -
8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission Update) को केंद्र सरकार ने नवंबर 2025 में बनाया था। इसकी अध्यक्षता जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं। आयोग में प्रो. पुलक घोष पार्ट-टाइम मेंबर और पंकज जैन मेंबर-सेक्रेटरी हैं। आयोग को केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी (salary hike news), भतों, रिटायरमेंट लाभ और दूसरी सर्विस कंडीशंस की रिव्यू कर सरकार को अपनी सिफारिशें देनी हैं।
आयोग कर्मचारियों, पेंशनरों, कर्मचारी संगठनों से ले चुका सुझाव -
बता दें कि कर्मचारियों, पेंशनरों, कर्मचारी संगठनों और दूसरे स्टेकहोल्डर्स से वेतन आयोग (pay commission) पहले ही सुझाव ले चुका है। सुझाव भेजने की आखिरी Date 15 जून 2026 तक बढ़ाई गई थी। अब आयोग अलग-अलग विभागों से जरूरी आंकड़े जुटा रहा है। आयोग की वेबसाइट के अनुसार, अक्टूबर में बेंगलुरु और मुंबई में भी बैठकें होनी हैं।
CGEGIS से जुड़ी जानकारी मांगा जाना कर्मचारियों के लिए इसलिए अहम -
सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयी ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम (Central Government Employees Group Insurance Scheme) से जुड़ी जानकारी मांगा जाना कर्मचारियों के लिए इसलिए अहम है क्योंकि यह सरकारी सेवा से जुड़े लाभों में शामिल है और अब इसकी जानकारी भी 8वें वेतन आयोग के स्टडी का हिस्सा बन रही है। हालांकि, अभी इससे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयी ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम में किसी बदलाव, ज्यादा इंश्योरेंस कवर या एडिशनल बेनिफिट्स की घोषणा नहीं हुई है। फिलहाल इसे 8वें वेतन आयोग की चल रही डेटा जुटाने और रिव्यू प्रोसेस के तौर पर ही देखा जाना चाहिए।