कर्मचारियों के लिए 8th pay Commission पर आया नया अपडेट
8th pay Commission - देशभर के एक करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनधारक (pensioners) आठवें वेतन आयोग की घोषणा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस बीच आठवें वेतन आयोग पर सरकार का नया अपडेट आया है... जिससे जान लेना आपके लिए बेहद जरूरी हैं-
HR Breaking News, Digital Desk- (8th pay commission) देशभर के एक करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनधारक (pensioners) आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की घोषणा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जनवरी 2025 में केंद्र सरकार ने इसके गठन को मंजूरी दे दी थी लेकिन अब तक न तो आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी हुआ है और न ही आयोग के चेयरमैन और सदस्यों की नियुक्ति की गई है।
दिवाली तक उम्मीद लेकिन प्रक्रिया में देरी-
कर्मचारी दिवाली से पहले अगले वेतन आयोग के गठन की घोषणा की उम्मीद कर रहे थे। हालांकि, केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि अधिसूचना जारी होना अभी बाकी है, क्योंकि राज्य सरकारों के साथ गहन विचार-विमर्श चल रहा है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी (Minister of State for Finance Pankaj Chaudhary) ने राज्यसभा में बताया कि अंतिम निर्णय अभी नहीं लिया गया है, लेकिन आयोग के गठन की तैयारी जारी है।
कब लागू होगा नया वेतन आयोग?
जानकारी के अनुसार, आठवें वेतन आयोग का उद्देश्य केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन ढांचे, भत्तों और पेंशन की समीक्षा करना है। हालांकि, इसका लागू होना 2026 से पहले संभव नहीं माना जा रहा है। आयोग के औपचारिक गठन की घोषणा 16 जनवरी 2025 को की गई थी। अब कर्मचारियों को बस नोटिफिकेशन और सदस्यों की नियुक्ति का इंतजार है।
क्या है फिटमेंट फैक्टर और इससे कैसे बदलेगा वेतन?
नए वेतन ढांचे में फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि इससे ही बेसिक सैलरी और पेंशन तय होती है।
सातवें वेतन आयोग (7th pay commission) में यह 2.57 था, जिससे न्यूनतम वेतन ₹18,000 और न्यूनतम पेंशन ₹9,000 तय हुई थी।
अगर आठवें वेतन आयोग (8th pay commission) में फिटमेंट फैक्टर 1.92 किया जाता है, तो न्यूनतम वेतन ₹34,560 और पेंशन ₹17,280 हो जाएगी।
वहीं, 2.08 फैक्टर अपनाने पर बेसिक सैलरी (employees basic salary) ₹37,440 और पेंशन ₹18,720 तक पहुंच सकती है।
नए वेतन आयोग के लागू होने के बाद, महंगाई भत्ता (DA) और डियरनेस रिलीफ (DR) को शून्य (0%) से फिर से गिनना शुरू किया जाएगा।
कर्मचारियों की बढ़ती उम्मीदें-
वेतन आयोग की घोषणा में देरी से सरकारी कर्मचारियों (government employees) में निराशा है, पर आशाएं कायम हैं। उम्मीद है कि आयोग की सिफारिशें 2026 की शुरुआत तक लागू हो जाएंगी। विशेषज्ञों के अनुसार, यदि महंगाई नियंत्रण में रही और सरकारी खर्च की स्थिति अनुकूल रही, तो सरकार फिटमेंट फैक्टर (fitment factor) में महत्वपूर्ण वृद्धि कर सकती है, जिससे कर्मचारियों को बड़ा लाभ मिल सकता है।