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बिजली कर्मियों के काम की खबर, जानें कब से शुरू होंगे प्रमोशन

electricians promotion : बिजली कर्मियों के लिए राहतभरी खबर सामने आई है। अब जल्द ही बिजली कर्मियों के प्रमोशन के साथ ही कई मुद्दो को लेकर सहमति जताई गई है। इस नई व्यवस्था से बोर्ड के कई कर्मचारी लाभान्वित होंगे। ऐसे में आइए खबर में जानते हैं कि बिजली कर्मियों के प्रमोशन (promotion of electricity workers) की शुरुआत कब से होने वाली है। 
 

HR Breaking News (electricians promotion) अगर आप भी बिजली बोर्ड में कार्य करते हैं तो आपके लिए बड़ी खबर है। अब जल्द ही बिजली कर्मियों के प्रमोशन (electricians promotion) की शुरुआत की जाने वाली है, जिससे बिजली कर्मियों की इनकम बढ़ेगी।संयुक्त संघर्ष मोर्चा की ओर से सहमत मांगों को लागू करने की भी मांग की है। ऐसे में चलिए खबर में जान लेते हैं कि बिजली कर्मियों के प्रमोशन कब से शुरू होने वाले हैं।

जानिए क्या है बिजली कर्मियों की 13 मांगें 


हरियाणा में बिजली कर्मियों (electricity workers in haryana) की 13 मांगों पर बीते दिनों ऊर्जा मंत्री अनिल विज और बिजली कर्मियों एवं इंजीनियर संयुक्त संघर्ष मोर्चा (united struggle front) के बीच बैठक की गई, जिसमें एक्स-ग्रेशिया, पॉलिसी, प्रमोशन, बिजली के निजीकरण पर रोक और कच्चे कर्मियों के वेतन के साथ ही कई मुद्दों पर भी सहमति बनी है।

 

19 नवंबर को एसीएम के साथ बैठक 


रिस्क अलाउंस और कैशलेस मेडिकल सुविधा (cashless medical facility) पर अभी चर्चा चल रही है। साथ ही जेई-1 से SDO प्रमोशन का कोटा 50 प्रतिशत करने पर मंत्री ने सैद्धांतिक सहमति दे दी है। प्रबंधन ने लंबे प्रोसेस का हवाला दिया है। मोर्चा की ओर से इसका विरोध जताया है। इन मांगों पर 19 नवंबर को एसीएम के साथ बैठक भी होगी। संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने सहमत मांगों को लागू करने की भी मांग की है।

जानिए किन प्रमुख मांगों पर बनी सहमति 


अन्य मुद्दों के समाधान के लिए सरकार को 1 महीने का अल्टीमेटम दे दिया गया है कि समाधान न होने पर कर्मचारी फिर से आंदोलन करेंगे। एक्स ग्रेशिया पॉलिसी (ex gratia policy) के तहत न्यूनतम 5 साल की सेवा शर्त को हटाया जाएगा। 52 वर्ष की आयु तक पात्र कर्मियों को फायदा मिलेगा।

कॉमन कैडर के पेंडिंग प्रमोशन (Pending promotions of common cadre) एक महीने में शुरू हो जाएंगे। निजी बिजली लाइसेंस न देने के निर्णय को कैबिनेट से पारित करवाया जाने वाला है और डीसी रेट कर्मियों की सैलरी HKRN के बराबर किया जाने वाला है।