हरियाणा में बढ़ेगी प्रदूषण की निगरानी, 14 जिलों मे लगेगे दो से तीन यंत्र
HR Breaking News (haryana news) : दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए अब जिला स्तर पर निगरानी और कार्रवाई का दायरा बढ़ाया जाएगा। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (Air Quality Management Commission) ने वर्ष 2027 तक प्रदूषण के स्तर में 15 से 20 प्रतिशत तक कमी लाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए हरियाणा सहित दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में अलग-अलग जिला स्तरीय कार्ययोजना तैयार की जाएगी। हरियाणा के एनसीआर (NCR) में शामिल 14 जिलों में प्रदूषण की स्थिति पर नजर रखने के लिए नए मॉनिटरिंग सिस्टम (monitoring system) विकसित किए जाएंगे। इसके तहत प्रत्येक 5 किलोमीटर के क्षेत्र में दो से तीन प्रदूषण मापक यंत्र लगाए जाएंगे। इनसे 24 घंटे वायु गुणवत्ता सूचकांक (air quality index), प्रदूषक गैसों और उनके स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव की जानकारी सार्वजनिक की जाएगी। नए निगरानी स्टेशन 15 दिसंबर तक शुरू करने की योजना है।
औद्योगिक इकाइयों के लिए भी नियम किए सख्त
आयोग ने औद्योगिक इकाइयों के लिए भी नियम सख्त कर दिए हैं। प्रदेश में अब तक 1325 एयर पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइस लगाए जा चुके हैं। इनसे मिलने वाला डेटा सीधे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (Central Pollution Control Board) तक पहुंचता है। किसी इकाई में प्रदूषण संबंधी गड़बड़ी मिलने पर संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी और उद्योग संचालक को अलर्ट भेजा जाता है। उद्योगों को हर छह घंटे में डेटा उपलब्ध कराना होगा। यदि कोई इकाई निर्धारित आंकड़ों का 85 प्रतिशत भी उपलब्ध नहीं कराती है तो उसे तत्काल बंद करने की कार्रवाई की जाएगी। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष शेखर विद्यार्थी के अनुसार, नियमों की पालना में लापरवाही बरतने वालों की जवाबदेही तय होगी।
स्टोन क्रशर पर भी लागू होंगे धूल नियंत्रण के नियम
धूल से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए स्टोन क्रशर को निर्माण एवं तोड़फोड़ स्थलों की श्रेणी में शामिल किया गया है। अब यहां ग्रीन स्क्रीन, हरी तिरपाल, पानी के छिड़काव के लिए स्प्रिंकलर और एंटी स्मॉग गन (anti smog gun) लगाना जरूरी होगा। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (pollution control board) की टीमें इन व्यवस्थाओं की साप्ताहिक जांच करेंगी। इसके अलावा 20 से 25 लाख रुपये प्रति यूनिट की लागत से दो मोबाइल लो-कॉस्ट सेंसर (Mobile low-cost sensors) खरीदे जा रहे हैं। इनके जरिए अधिक प्रदूषण वाले क्षेत्रों में मौके पर ही रियल टाइम जांच की जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने वाली औद्योगिक इकाइयों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई होगी।
एनसीआर से बाहर के भट्ठों पर भी लागू हुआ नियम
ईंट भट्ठों में ईंधन के रूप में कोयले की खपत घटाने के लिए अब हरियाणा के एनसीआर से बाहर स्थित भट्ठों को भी नए नियमों के दायरे में लाया गया है। सभी ईंट भट्ठों में कम से कम 30 प्रतिशत बायोमास ईंधन का इस्तेमाल करना अनिवार्य होगा। इसमें पराली और अन्य कृषि अवशेषों का भी उपयोग किया जा सकेगा।जिला स्तरीय कार्ययोजना में वाहनों और फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं, सड़कों की धूल, निर्माण गतिविधियों, कचरा निस्तारण, पराली जलाने, डीजल जनरेटर और श्मशान स्थलों से निकलने वाले धुएं को नियंत्रित करने के उपाय शामिल होंगे।
ऑनलाइन पोर्टल पर कार्य योजना करनी होगी अपलोड
सीएक्यूएम ने संबंधित जिलों के डीसी, नगर निगमों और विकास प्राधिकरणों को 5 दिसंबर 2026 तक ऑनलाइन पोर्टल पर अपनी अंतिम कार्ययोजना अपलोड करने के निर्देश दिए हैं। इसमें प्रत्येक कार्य के लिए जिम्मेदार अधिकारी का नाम, पद और मोबाइल नंबर भी दर्ज करना होगा, ताकि कार्रवाई में देरी होने पर सीधे जवाबदेही तय की जा सके।
इन शहरों पर विशेष निगरानी होगी
दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR) में गुरुग्राम (gurugram news), फरीदाबाद, सोनीपत, पानीपत, मानेसर, रोहतक और करनाल समेत प्रमुख शहरों में कार्ययोजना लागू होगी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद, मेरठ, नोएडा और ग्रेटर नोएडा (Greater Noida) तथा राजस्थान के अलवर, भरतपुर, भिवाड़ी और नीमराना को भी निगरानी के दायरे में रखा गया है।