हिसार, फरीदाबाद, पलवल, भिवानी और रोहतक में खुलेंगे एससी एसटी कोर्ट 

HR Breaking News (Haryana News) : हरियाणा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (SC-ST) के लोगों के खिलाफ अत्याचार से जुड़े मामलों में न्याय प्रक्रिया तेज करने के लिए सरकार ने नई व्यवस्था बनाने का फैसला लिया है। हिसार (hisar), फरीदाबाद, पलवल, रोहतक और भिवानी में विशेष अदालतें (special courts) स्थापित की जाएंगी। साथ ही इन मामलों में 60 दिन के भीतर चार्जशीट दाखिल करना अनिवार्य रहेगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को राज्य स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति की बैठक में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि पीड़ितों को न्याय दिलाने में किसी भी प्रकार की देरी या लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।

जिन जिलों में सबसे अधिक मामले वहां होगी स्थापित 

मुख्यमंत्री ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी (Social Justice and Empowerment Minister Krishna Kumar Bedi) की मौजूदगी में कहा कि जिन जिलों में एससी-एसटी अत्याचार के मामले अधिक सामने आ रहे हैं, वहां विशेष अभियान चलाकर इनकी समीक्षा की जाए। घटनाओं के कारणों का पता लगाने के साथ स्थानीय परिस्थितियों का अध्ययन कर ऐसे कदम उठाए जाएं, जिससे भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके।

ज्यादा मामले वाले थानों पर वरिष्ठ अधिकारियों की नजर

पुलिस महानिदेशक अजय सिंघल (Director General of Police Ajay Singhal) ने बैठक में बताया कि प्रदेश में एससी-एसटी से संबंधित मामलों में 28 प्रतिशत की गिरावट दर्ज हुई है। वहीं, पीड़ितों को न्याय और राहत देने में लापरवाही के आरोप में 10 पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। अधिक मामले दर्ज होने वाले थानों की अलग से पहचान कर वहां वरिष्ठ अधिकारियों को निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। जिला और उपमंडल स्तर पर भी वरिष्ठ अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। ये अधिकारी जांच, केस की प्रगति और निर्धारित समय में निपटान की नियमित समीक्षा करेंगे।

2 साल तक केस नहीं तो पंचायतों को प्रोत्साहन

सरकार ने (haryana latest news) सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने के लिए पंचायतों को भी प्रोत्साहित करने का फैसला लिया है। जिन पंचायतों में पिछले दो वर्षों के दौरान एससी-एसटी अत्याचार का कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है, उन्हें सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री सामाजिक समरसता अंतरजातीय विवाह शगुन योजना (Chief Minister Social Harmony Inter-Caste Marriage Shagun Scheme) के तहत 418 लाभार्थियों को 10.45 करोड़ रुपये की सहायता दी गई है। वहीं, चालू वर्ष में अत्याचार पीड़ित 1046 लोगों को राहत एवं पुनर्वास के लिए 13.49 करोड़ रुपये उपलब्ध करवाए गए हैं।