हरियाणा में नई उद्योग नीति लॉन्च होने के बाद 2 लाख 37 हजार करोड़ के 123 एमओयू साइन

HR Breaking News (Haryana News) : हरियाणा में नई औद्योगिक नीति लागू (New Industrial Policy in Haryana) होने के बाद निवेश प्रस्तावों को वास्तविक परियोजनाओं में बदलने की प्रक्रिया तेज की जा रही है। जून में आयोजित इन्वेस्टर रोड शो और नई उद्योग नीति (new industrial policy) की शुरुआत के बाद प्रदेश में 2 लाख 37 हजार करोड़ रुपये के 123 समझौता ज्ञापन (एमओयू) किए गए हैं। इसके अतिरिक्त 9600 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों पर भी सहमति बनी है। इनमें से करीब 1 लाख 5 हजार करोड़ रुपये की परियोजनाओं को जमीन पर उतारने के लिए काम शुरू हो चुका है।

उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री ने की समीक्षा बैठक 

उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह (Industry and Commerce Minister Rao Narbir Singh) ने वीरवार को विभागीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निवेश प्रस्तावों की नियमित निगरानी और निवेशकों के साथ लगातार संपर्क बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कुल एमओयू (MOU) में से कम से कम 70 प्रतिशत को वास्तविक औद्योगिक परियोजनाओं में बदलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। निवेशकों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाने में किसी तरह की परेशानी नहीं आनी चाहिए।

निवेशकों को जमीन दिलाने के लिए टीमें गठित
 
उद्योग विभाग के आयुक्त एवं सचिव डॉ. अमित अग्रवाल ने बताया कि जापान, सिंगापुर, मुंबई, करनाल और गुरुग्राम में हुए निवेश समझौतों पर नियमित फॉलोअप किया जा रहा है। निवेशकों को जमीन उपलब्ध करवाने के लिए एचएसआईआईडीसी (HSIIDC) की औद्योगिक संपदाओं के साथ निजी जमीन और निजी औद्योगिक पार्कों में भी विकल्प तलाशे जा रहे हैं। इसके लिए अलग टीम बनाई गई है। प्रत्येक जिले में चार उद्योग साथी नियुक्त किए गए हैं, जो निवेशकों को जानकारी देने और परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में सहयोग कर रहे हैं।

मानेसर में 250 एकड़ में विकसित होगा अर्बन हिडन पार्क

एचएसआईआईडीसी की ओर से मानेसर में लगभग 250 एकड़ क्षेत्र में अर्बन हिडन पार्क विकसित करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। यह पार्क दिल्ली के लोधी गार्डन (Lodhi Garden) और नेहरू पार्क (Nehru Park) सहित अंतरराष्ट्रीय स्तर के पार्कों की तर्ज पर बनाया जाएगा। पहले चरण में 83 एकड़ भूमि पर काम शुरू करने की योजना है। इसके लिए आरएफपी तैयार करने को एजेंसी नियुक्त करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रस्तावित पार्क गुरुग्राम के लिए ग्रीन लंग्स के रूप में काम करेगा।

500 करोड़ रुपये अतिरिक्त बजट की मांग
 
इसके अलावा विभाग ने औद्योगिक विकास के लिए वित्त विभाग से 500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजट मांगा है। प्लग एंड प्ले नीति (Plug and Play Policy) के तहत निवेशकों को पांच लाख रुपये तक की सब्सिडी देने का प्रावधान है। अधिकारियों के अनुसार, अब निवेशकों को केवल जमीन बेचने तक सीमित रखने के बजाय उन्हें तैयार सुविधाओं और परियोजनाओं के जरिए निवेश के लिए आकर्षित करने पर जोर दिया जा रहा है।