उत्तर प्रदेश के इन कर्मचारियों को मिलेगा 6,908 दिवाली बोनस

HR Breaking News (up employees)। आज दिवाली का त्योहार है और त्योहारों के मौसम में प्रदेश सरकार की ओर से अपने लाखों कर्मचारियों को शानदार दिवाली बोनस दिया गया है। प्रदेश कर्मचारियों को दिवाली के मौके पर 6,908 रुपये का लाभ दिया गया है। हालांकि यह लाभ सभी कर्मचारियों (UP Diwali Bonus Announcement) को नहीं मिलने वाला है। चलिए खबर में जानते हैं कि किन कर्मचारियों को 6,908 दिवाली बोनस का लाभ मिलेगा।

30 दिन के फॉर्मूले पर दिया जाएगा बोनस

सीएम योगी आदित्यनाथ ने नॉन-गैजेटेड कर्मचारियों के लिए दिवाली बोनस (diwali bonus) की घोषणा की है। दो दिन पहले ही लखनऊ में उन्‍होंने दिवाली से पहले ये घोषणा की है। UP की योगी आदित्यनाथ सरकार गैर-राज्यपत्रित कर्मचारियों को तकरीबन 7000 रुपये बोनस के तौर पर देने वाली है। ये बोनस 30 दिन के फॉर्मूले पर दिया जाने वाला है। तय न्‍यूनतम वेतन के बेस पर ये 30 दिन की सैलरी का कैलकुलेशन 6,908 रुपये के आस-पास बनता है।

हर पात्र कर्मचारी को मिलेगा इतना बोनस 

बता दें कि UP में हर पात्र कर्मचारी को बतौर बोनस 6,908 रुपये मिलने वाले है, जिनमे से 25 प्रतिशत राशि तुरंत मिलेगी, जबकि 75 प्रतिशत राशि GPF में जमा की जाएगी। योगी सरकार ने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए इन कर्मियों को 30 दिन का एडहॉाक बोनस देने का निर्देश जारी किया है।

विभाग ने बोनस पेमेंट के लिए कैश और बचत का फॉर्मूला तय किया है। इन कर्मियों को अधिकतम 6908 रुपये मिलेंगे, वहीं 75 प्रतिशत राशि GPF में जमी होगी। 25 प्रतिशत हिस्सा तुरंत नकद भुगतान किया जाएगा और वो राशि 1727 रुपये बनती है। बाकी के बचे 5,181 रुपये कर्मचारियों के GPF खाते में जमा होंगे। 

किन कर्मचारियों को कैसे मिलेगी राशि 

कई ऐसे कर्मचारी (Employee News) है, जो GPF मेंबर नहीं हैं। जो कर्मचारी भविष्य निधि के सदस्य नहीं हैं, उन्हें ये राशि पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) में दी जाने वाली है। जिनके पास PPF नहीं है, उन्हें डाकघर की योजना नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC) के तौर पर ये राशि वितरित की जाने वाली है। रिटायर कर्मियों को 100 प्रतिशत कैश, जो कर्मचारी 31 मार्च, 2026 के बाद रिटायर हो गए हैं या 30 अप्रैल, 2027 तक रिटायर होंगे, उन्हें बोनस की पूरी 100 प्रतिशत धनराशि कैश में वितरित की जाएगी। 

वित्त विभाग के मुख्‍य सचिव ने जारी किए आदेश 

बता दें कि राज्यपाल आनंदीबेन की स्वीकृति के बाद वित्त विभाग के मुख्‍य सचिव ने दो दिन पहले ही बोनस के बारे में आदेश जारी किया है, जिससे लगभग 14।82 लाख अराजपत्रित कर्मचारियों को फायदा होगा। सरकार ने एडहॉक बोनस के भुगतान की हामी भर दी है। यानी बोनस के लिए जो अधिकतम मासिक परिलब्धि की लिमिट है, वो 7 हजार रुपये तय की गई है।