UP News : यूपी में अब महिलाओं को प्रोपर्टी रजिस्ट्री पर मिलेगी इतनी छूट, होगी लाखों की बचत

UP Femanism Scheme : केंद्र सरकार और उत्तरप्रदेश सरकार दोनों ही देश और प्रदेश में महिला सशक्तीकरण (Women Empowerment) को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक और आर्थिक रुप से सशक्त बनाने की मुहिम चलाई जा रही है। उत्तरप्रदेश जनसंख्या के अनुसार देश का सबसे बड़ा राज्य है। ऐसे में उत्तरप्रदेश सरकार (UP Government) राज्य की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए अनेकों योजनाएं चला रही है। जानिए उत्तरप्रदेश सरकार ने हाल ही में महिलाओं के लिए कौन-सी योजना की शुरुआत की है?
By Ankit Beniwal Feb 14, 2025, 18:54 IST

HR Breaking News (Women Scheme)। देश में 50 प्रतिशत आबादी रखने वाली महिलाओं के लिए सरकार नई योजनाएं बना रही है। पिछले कुछ सालों से महिलाएं (Women Empowerment Scheme) भी पुरुषों के समान हर क्षेत्र में कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है। सरकार महिलाओं को बढ़ावा देने और उनको सशक्त बनाने के लिए हर योजना में छूट प्रदान कर रही है। हाल ही में उत्तर प्रदेश (UP) सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए उनके लिए संपत्ति की रजिस्ट्री पर छूट देने की घोषणा की है। 


उत्तर प्रदेश सरकार (Yogi Government) ने महिलाओं को संपत्ति का अधिकार दिलाने के लिए प्रोपर्टी की रजिस्ट्री (property registry) में मिलने वाली छूट को बढ़ाने का फैसला लिया है। सरकार के इस फैसले से महिलाओं के नाम पर और अधिक प्रोपर्टी रजिस्टर (property register) करवाई जाएगी। जिससे महिलाओं को उनके हक अनुसार संपत्ति का अधिकार दिया जाएगा। राज्य सरकार ने संपत्ति की रजिस्ट्री (Women property registry) पर मिलने वाली छूट की सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार किया है, जिससे महिलाओं को बड़ी राहत मिलेगी।

 

 


पुरानी रजिस्ट्री व्यवस्था में आया बदलाव


उत्तर प्रदेश सरकार ने पुरानी रजिस्ट्री व्यवस्था (Old property registry) में बदलाव करने का प्रस्ताव तैयार किया है। हाल में उत्तर प्रदेश में प्रॉपर्टी खरीदते समय स्टांप शुल्क (stamp duty) का भुगतान करना होता है, जो संपत्ति के मूल्य के आधार (stamp duty on Property) पर तय किया जाता है। 90 लाख रुपये तक की संपत्ति पर 7% स्टांप शुल्क (7% Stamp Duty) लागू है। 10 लाख रुपये तक की संपत्ति पर 6% स्टांप शुल्क लिया जाता है। सरकार ने इससे पहले भी पुरानी रजिस्ट्री व्यवस्था में महिलाओं (Women Stamp duty on Property Register) को छूट प्रदान की हुई थी। महिलाओं को 10 लाख रुपये तक की संपत्ति पर छूट दी जाती थी।


नई योजना में 1 करोड़ तक की होगी छूट


उत्तर प्रदेश सरकार की नई रजिस्ट्री योजना (new registry scheme in UP) में महिलओं को संपत्ति का अधिकार (women property rights) प्रदान करने के लिए 1 करोड़ तक की कीमत वाली प्रोपर्टी की रजिस्ट्री में छूट (Registry discount) प्रदान करने का प्रस्ताव रखा है। इसका मतलब है कि अगर कोई महिला अपने नाम पर संपत्ति खरीदती है, तो उसे 1% की छूट मिलेगी। नई नीति के (New Property register)अनुसार महिलाओं को 1 करोड़ रुपये तक की संपत्ति पर केवल 6% स्टांप शुल्क देना होगा।

 

 

कैबिनेट में मंजूरी के बाद होगा लागू


उत्तर प्रदेश सरकार इस योजना को अंतिम रुप देने जा रही है। उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की कैबिनेट (UP cabinet) में इस प्रस्ताव को पेश किया जाएगा। कैबिनेट से मंजूरी प्रदान होने के बाद महिलाओं को इसका सीधा लाभ मिलेगा। राज्य सरकार के स्टांप शुल्क (Stamp Duty on Property) विभाग ने इस प्रस्ताव को अंतिम रूप दे दिया है, और जल्द ही इसे लागू किया जाएगा।

महिलाओं की संपत्ति में बढ़ेगी हिस्सेदारी


उत्तरप्रदेश सरकार (UP Government Scheme) के इस फैसले के बाद महिलाओं की संपत्ति में हिस्सेदारी बढ़ेगी। यह योजना महिलाओं के लिए संपत्ति खरीद को न केवल सस्ता बनाएगी, बल्कि उन्हें आर्थिक रूप (Women Empowerment in UP) से मजबूत बनाने में भी मददगार साबित होगी। सरकार का मानना है कि इससे राज्य में महिलाओं की संपत्ति में हिस्सेदारी बढ़ेगी और वे स्वतंत्र रूप से निवेश कर सकेंगी। सरकार के इस फैसले से समाज में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी और वे अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकेंगी। इस छूट का लाभ लेकर महिलाएं अपने नाम पर मकान या जमीन खरीदने के लिए अधिक प्रोत्साहित होगी।