Yogi सरकार की बड़ी सौगात, ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे के लिए 895 करोड़ रुपये मंजूर, 6 जिलों में किया जाएगा भूमि अधिग्रहण
HR Breaking News (Greenfield Expressway) यूपीवालों को अब जल्द ही योगी सरकार की ओर से एक्सप्रेसवे की नई सौगात दी जाने वाली है। अब हाल ही में यूपी में ग्रीनफील्ड लिंक एक्सप्रेसवे बनाया जाने वाला है, जिसके लिए 895 करोड़ रुपये की मंजूरी मिल गई है। इस ग्रीनफिल्ड एक्सप्रेसवे (Greenfield Expressway ) के निर्माण से औद्योगिक गतिविधियों में भी तेजी आएगी। ऐसे में आइए खबर के माध्यम से जानते हैं कि इस एक्सप्रेसवे के निर्माण किन 6 जिलों में भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा।
कौन सा है ये ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे
शासन की ओर से आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से गंगा एक्सप्रेसवे (Ganga Expressway) को कनेक्ट करने के लिए हरदोई से फर्रुखाबाद तक प्रस्तावित प्रवेश नियंत्रित ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे प्रोजेक्ट (Greenfield Expressway Project) की स्वीकृति दी जा चुकी है और इसके निर्माण के लिए 895 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है।
कितने जिलों से गुजरेगा एक्सप्रेसवे
बता दें कि फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे (Farrukhabad Link Expressway) की शुरुआत इटावा से होगी और कन्नौज, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर के रास्ते हरदोई तक होकर जाएगा। यहां से ये गंगा एक्सप्रेसवे पर कनेक्ट होगा। इसे लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे (Lucknow-Agra Expressway) के पास इटावा के ताखा के कुदरैल गांव से शुरू किया जाएगा और हरदोई के कौसिया गांव तक निर्मित किया जाएगा।
लिंक एक्सप्रेसवे पर बनेगा इंटरचेंज
जानकारी के लिए बता दें कि इस लिंक एक्सप्रेसवे (UP Link Expressway) पर रूपापुर के पास इंटरचेंज का निर्माण होगा, जो जलालाबाद तहसील के रघुनाथपुर गांव से शुरू होकर फर्रुखाबाद तक जाएगा। उसके बाद एक और इंटरचेंज अल्हागंज के रूपापुर चौराहे के पास निर्मित किया जाएगा। साथ ही कन्नौज, फर्रुखाबाद और मैनपुरी में भी इंटरचेंज बनाए जाने वाले हैं।
किसे सौपां गया एक्सप्रेसवे का जिम्मा
इस ग्रीन फिल्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण में 895 करोड़ रुपये की राशि में से भूमि अधिग्रहण (Land acquisition In Expressway) के लिए इटावा के जिलाधिकारी को 75 करोड़ रुपये जारी किए जाएंगे और कन्नौज के जिलाधिकारी को 63 करोड़ रुपये जारी होंगे औश्र मैनपुरी के जिलाधिकारी को 300 करोड़ जारी किए जाएंग और फर्रुखाबाद के जिलाधिकारी को 466.20 करोड़ व हरदोई के जिलाधिकारी को 21 करोड़ रुपये जारी किए जाएंगे। इसके साथ ही शाहजहांपुर के जिलाधिकारी को 26.50 करोड़ रुपये जारी किया जाना है।
बीते वर्ष इस प्रोजेक्ट को स्वीकृति दी गई थी और अब इस एक्सप्रेसवे का जिम्मा उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (Uttar Pradesh Expressway Industrial Development Authority) को दी गई है।