UP में बदले जमीन रजिस्ट्री के नियम, योगी सरकार का बड़ा फैसला
UP News - यदि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और आपने कोई प्लॉट या कृषि भूमि खरीदी है, तो यह आपके लिए खुशखबरी है। दरअसल आपको बता दें कि यूपी में जमीन रजिस्ट्री के नियमों में बदलाव किया गया हैं... जिन्हें जान लेना आपके लिए बेहद जरूरी हैं-
HR Breaking News, Digital Desk- (Land Registry New Rule) यदि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और आपने कोई प्लॉट या कृषि भूमि खरीदी है, तो यह आपके लिए खुशखबरी है। अब रजिस्ट्री के बाद आपका नाम खतौनी में खुद ही दर्ज हो जाएगा, जिससे आपको तहसील के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सरकार ने इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए संपत्ति को आधार से जोड़ने का निर्णय लिया है।
यूपी के लोगों को बड़ी राहत-
उत्तर प्रदेश सरकार ने संपत्ति की रजिस्ट्री (regiestry) के बाद खतौनी में नाम दर्ज कराने की प्रक्रिया को आसान बना दिया है। अब आम लोगों को बार-बार तहसील के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
रजिस्ट्री के साथ स्वत: होगा नाम दर्ज-
एक रिपोर्ट के मुताबिक गैर-विवादित संपत्तियों (Non-disputed properties) में अब जैसे ही रजिस्ट्री होगी, खतौनी में खरीदार का नाम स्वत: दर्ज हो जाएगा। इससे लंबी प्रक्रिया और अनावश्यक देरी से मुक्ति मिलेगी।
आधार से लिंक होगी संपत्ति-
राजस्व परिषद सभी संपत्तियों को खातेदार और सह-खातेदारों के आधार नंबर से लिंक कराने की तैयारी कर रहा है। इससे संपत्ति के मालिकाना हक की पूरी जानकारी डिजिटल रूप से उपलब्ध होगी।
नोटिस भेजने की प्रक्रिया भी होगी डिजिटल-
रजिस्ट्री के बाद विक्रेता पक्ष को एसमएस या व्हाट्सएप पर नोटिस भेजा जाएगा। उनके जवाब आने के बाद ही खतौनी में नाम दर्ज किया जाएगा। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी।
मैनुअल आवेदन की झंझट खत्म-
अब तक रजिस्ट्री के बाद अलग से आवेदन देना पड़ता था, फिर मैनुअल नोटिस भेजे जाते थे। इसके कारण कई बार विक्रेता अनावश्यक आपत्तियां दर्ज करा देते थे और मामला लटक जाता था।
35 दिन में नाम दर्ज करने की गारंटी-
नई व्यवस्था के तहत लेखपाल ऑनलाइन रिपोर्ट (accountant online report) देंगे और 35 दिनों के भीतर खरीदार का नाम खतौनी में दर्ज हो जाएगा। इससे प्रक्रिया पारदर्शी और समयबद्ध हो जाएगी।
स्टांप और निबंधन विभाग से तुरंत जानकारी-
जब कोई संपत्ति रजिस्टर्ड होती है, तो स्टाम्प और पंजीकरण विभाग (Stamp and Registration Department) तुरंत इसकी सारी जानकारी ऑनलाइन राजस्व परिषद को भेज देगा। फिर परिषद स्वचालित रूप से नोटिस भेजने और आपत्तियां प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू करेगा। यह पूरी प्रक्रिया को तेज और कुशल बनाता है।
खतौनी प्रक्रिया का होगा पूर्ण डिजिटलीकरण-
हिंदुस्तान की खबर के मुताबिक राजस्व परिषद अध्यक्ष अनिल कुमार ने बताया कि रजिस्ट्री और खतौनी की प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन किया जा रहा है। इससे आम जनता को काफी राहत मिलेगी और समय की भी बचत होगी।