7th Pay Commission: 4 प्रतिशत बढ़ौतरी के बाद केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की शुरू होगी नई कैलकुलेशन
7th Pay Commission latest news 2024 - केंद्रीय कर्मचारियों को जल्द ही बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। इस बार सरकारी कर्मचारियों को सरकार से पूरी उम्मीद है कि महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की बढ़ोतरी होगी। जिसके बाद डीए 50 फीसदी हो जाएगा। एक रिपोर्ट में पता चला है कि मार्च महीने में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (dearness allowance) में बढ़ोतरी होना तय है। और इस बार कर्मचारियों को नई कैलकुलेशन के हिसाब से सैलरी मिलेगी। आइए नीचे खबर में विस्तार से जानते हैं-
HR Breaking News (ब्यूरो)। मार्च महीने में केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मिलने वाला है। दरअसल, इस महीने में कर्मचारियों के महंगाई भत्ता (dearness allowance) 4 फीसदी का इजाफा होगा। मौजूदा समय में कर्मचारियों को 46 फीसदी महंगाई भत्ता मिल रहा है। वहीं, अगर 4 फीसदी डीए बढ़ जाता है तो महंगाई भत्ता 50 फीसदी पहुंच जाएगा। लेकिन, इसके बाद की कैलकुलेशन बदल जाएगी। मार्च में DA बढ़ने के बाद नए तरीके से इसका कैलकुलेशन होगा। अगले महंगाई भत्ते की कैलकुलेशन के आंकड़े 29 फरवरी से आने शुरू हो जाएंगे। जुलाई 2024 में महंगाई भत्ते (dearness allowance hike) में बढ़ोतरी की कैलकुलेशन (DA Hike Calculation) नए तरीके या यूं कहें नए फॉर्मूला से होगी। इसके पीछे एक वजह है, दरअसल 50 फीसदी महंगाई भत्ता पहुंचने के बाद इसे जीरो (0) कर दिया जाएगा।
केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में होगी इतनी बढ़ोतरी-
फिलहाल, केंद्रीय कर्मचारियों को 46 फीसदी डीए (DA) मिल रहा है। हाल ही में आए AICPI इंडेक्स के आंकड़ों से साफ हुआ है कि इस बार भी DA में 4% का इजाफा हुआ है। हालांकि, अभी इसे मंजूरी केंद्रीय कैबिनेट से मिलनी है। कर्मचारियों को अप्रैल की सैलरी से बढ़े हुए डीए का फायदा मिलेगा। लेकिन, इसे लागू 1 जनवरी 2024 से किया जाएगा। इस बीच अगली तैयारी शुरू हो चुकी है। जनवरी के बाद महंगाई भत्ते में अगला इजाफा जुलाई 2024 में होगा। इस महंगाई भत्ते (Dearness allowance) की कैलकुलेशन में बदलाव आ सकता है। क्योंकि, 50 फीसदी महंगाई भत्ता होने के बाद इसे शून्य कर दिया जाएगा और नए महंगाई भत्ते की कैलकुलेशन 0 से शुरू होगी।
जानिये क्या होता है महंगाई भत्ता (DA)
केंद्र और राज्यों के सरकारी कर्मचारियों को उनकी कॉस्ट ऑफ लिविंग (Cost of Living) के स्तर को बेहतर बनाने के लिए महंगाई भत्ता (DA) मिलता है। महंगाई के अनुपात में महंगाई भत्ते की कैलकुलेशन होती है। कर्मचारी को उनके रहन-सहन का स्तर सुधारने के लिए भत्ते के तौर पर DA सैलरी स्ट्रक्चर का पार्ट रखा जाता है। केंद्रीय कर्मचारियों, पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता (DA) और पेंशनधारकों को महंगाई राहत (Dearness relief) दिया जाता है। यही स्ट्रक्चर राज्यों में भी लागू होता है।
आधार वर्ष की नई सीरीज से कैलकुलेट होता है DA
श्रम मंत्रालय (Labour minitry) ने साल 2016 में 7वां वेतन आयोग लागू होने के बाद महंगाई भत्ते की कैलकुलेशन का फॉर्मूला भी बदल दिया था। श्रम मंत्रालय ने महंगाई भत्ते के आधार वर्ष (Base Year) 2016 में बदलाव किया और मजदूरी दर सूचकांक (WRI-Wage Rate Index) की एक नई सीरीज जारी की। श्रम मंत्रालय ने कहा कि आधार वर्ष 2016=100 के साथ WRI की नई सीरीज 1963-65 के आधार वर्ष की पुरानी सीरीज की जगह ली।
कैसे होता है महंगाई भत्ते का कैलकुलेशन?
7th Pay Commission के महंगाई भत्ते की मौजूदा दर को मूल वेतन (Basic Pay) से गुणा करने पर महंगाई भत्ते की रकम निकाली जाती है। मौजूदा दर 46% है, अगर आपका मूल वेतन 56,900 रुपए डीए (56,900 x46)/100 है। महंगाई भत्ते का फीसदी= पिछले 12 महीने का CPI का औसत-115।76। अब जितना आएगा उसे 115।76 से भाग दिया जाएगा। जो अंक आएगा, उसे 100 से गुणा कर दिया जाएगा।
कैसे कैलकुलेट करें सैलरी पर कितना मिलेगा डीए?
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7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission Salary hike) के तहत सैलरी कैलकुलेशन के लिए कर्मचारी की बेसिक सैलरी पर DA कैलकुलेट करना होगा। मान लीजिए किसी केंद्रीय कर्मचारी की न्यूनतम बेसिक सैलरी 25,000 रुपए है तो उसका महंगाई भत्ता (DA Calculation) 25,000 का 46% होगा। 25,000 रुपए का 46% यानी कुल 11,500 रुपए होगा। ये एक उदाहरण है। इसी तरह बाकी सैलरी स्ट्रक्चर वाले भी अपनी बेसिक सैलरी के हिसाब से इसे कैलकुलेट कर सकते हैं।
क्या महंगाई भत्ते पर देना होता है टैक्स-
महंगाई भत्ता पूरी तरह टैक्सेबल होता है। भारत में आयकर नियमों के तहत इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) में महंगाई भत्ते के बारे में अलग से जानकारी देनी होती है। मतलब आपको जितनी रकम महंगाई भत्ते के नाम पर मिलती है वह टैक्सेबल है और उस पर टैक्स चुकाना होगा।
8th Pay Commission पर आया बड़ा अपडेट-
केंद्रीय कर्मचारियों के सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव करने के लिए सरकार हर दस साल में एक पे कमीशन यानी वेतन आयोग (Pay Commission) का गठन करती है। इसकी सिफारिशों के आधार पर ही केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन तय किया जाता है। अब तक सात वेतन आयोग बनाए जा चुके हैं। देश में पहला पे कमीशन जनवरी 1946 में बना था। इसी तरह पिछला यानी सातवां पे कमीशन (7th pay commission) 28 फरवरी, 2014 को गठित हुआ था। इस कमीशन की सिफारिशों को साल 2016 में लागू किया गया था। अब केंद्रीय कर्मचारियों को आठवें पे कमीशन का बेसब्री से इंतजार है। माना जा रहा था कि चुनावी वर्ष मे उन्हें खुशखबरी मिल सकती है। लेकिन सरकार ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि फिलहाल उसके पास आठवां पे कमीशन बनाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
वित्त राज्य मंत्री पकंज चौधरी ने बुधवार को राज्यसभा में एक लिखित सवाल के जवाब में कहा कि सरकार के पास 8वें वेतन आयोग के गठन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। सरकार पहले भी कई बार कह चुकी है कि सातवें वेतन आयोग (7th pay commission) की सिफारिश के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को दिए जाने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन की समीक्षा के लिए एक और वेतन आयोग का गठन करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। लेकिन पे मैट्रिक्स की समीक्षा और संशोधन के लिए नई व्यवस्था पर काम होना चाहिए। सरकार एक ऐसी व्यवस्था पर काम कर रही है जिससे कर्मचारियों की सैलरी उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर बढ़े।
डीए (DA) की घोषणा
कर्मचारियों और पेंशनर्स से जुड़े संगठनों की आठवें पे कमीशन (8th pay commission) के गठन की उम्मीद है। देश में इस समय करीब 48.62 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 67.85 लाख पेंशनर हैं। सरकार जल्दी ही केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (dearness allowance) की घोषणा कर सकती है। साल में दो बार महंगाई भत्ते में इजाफा करती है। इसी तरह पेंशनर्स को महंगाई राहत मिलती है। डीए में पहली बढ़ोतरी जनवरी से जून तक की अवधि के लिए होता है जबकि दूसरी जुलाई से दिसंबर तक की अवधि के लिए होगी। अभी यह मूल वेतन का 46 फीसदी है।