7th Pay Commission : सरकारी कर्मचारियों को बजट मिलेंगे 3 बड़े तोहफे, सैलरी में होगी 8000 रुपये की बढ़ौतरी

Budget 2024-25 : आने वाले कुछ ही दिनों में मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट पेश किया जाएगा।  ऐसे में बजट पर सबके नजर टिकी हुई है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) कोई बड़ी घोषणा करेंगी। हाल ही में सूत्रों के हवाले से एक खबर सामने आई है कि बजट (Budget update)में सरकारी कर्मचारियों को तीन बड़े तोहफे मिलने वाले हैं। वहीं, एक ओर कर्मचारी में सैलरी बढ़ाने की मांग कर रहे हैं तो दूसरी ओर 8वें वेतन आयोग(8th pay commission) को लाने और 18 महीने के डीए एरियर (18 months DA arrears) की मांग की जा रही है। आइए जानते है इसके बारे में विस्तार से.

 

HR Breaking News (ब्यूरो)। मोदी 3.0 का अपना पहला बजट 23 जुलाई को लोकसभा में पेश किया जाएगा। वित्त वर्ष 2024-25 का ये पूर्ण बजट होगा। बजट सेशन की तारीखों की घोषणा संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने की।  संसदीय कार्य मंत्री ने सोशल मीडिया अकाउंट "एक्स" पर एक पोस्ट में कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सरकार की सिफारिश पर बजट सेशन 22 जुलाई 2024 से 12 अगस्त 2024 तक बुलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। बजट 2024-25 से सरकारी कर्मचारी खास उम्मीदें लगाए बैठें हैं।  ऐसे में सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़े ऐलान कर सकती है।

 

 

 

 


 

सरकार सरकारी कर्मचारियों के लिए बजट में वेतन को लेकर लोकलुभावन घोषणाएं हो सकती है। कर्मचारी उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार सैलरी को लेकर उनकी मांगे मान सकती है। अब देखना होगा कि सरकार बजट में फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने, 8वें वेतन आयोग लाने और 18 महीने के डीए एरियर को लेकर घोषणा करेगी या नहीं?

 

23 जुलाई को बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister) केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सैलरी बढ़ाने (salary hike) की घोषणा कर सकती है। सरकारी कर्मचारी काफी लंबे समय से सैलरी रिवाइज करने की मांग कर रहे हैं। इस मामले में सरकारी कर्मचारियों की एसोसिएशन के साथ कई बार चर्चा भी हो चुकी है। सरकार बजट में फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने (fitment factor hike) की करेगी तो कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 26,000 रुपये हो जाएगी।

 


8वें वेतन आयोग को लेकर करेगी ऐलान?


 बजट 2024:25 में 8th Pay Commission को लेकर सरकार ऐलान कर सकती है। सरकार ऐसा करती है छोटे पदों पर काम कर रहे सरकारी कर्मचारियों की सैलरी (Government Employees Salary) भी बढ़ जाएगी। हालांकि, सरकार पहले कह चुकी है कि वह आठवां वेतन आयोग लाने का फिलहाल विचार नहीं कर रही है। लेकिन जिस तरह के चुनावी नतीजे आए हैं, तो सरकार इस मौके पर कर्मचारियों को खुशखबरी सुना सकती है।


18 महीने का डीए एरियर


केंद्र सरकार एक साल में 2 बार जनवरी और जुलाई में केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA Hike) बढ़ाती, लेकिन कोविड के समय में सरकार ने जनवरी 2020 से जून 2021 तक कोई भी महंगाई भत्ता नहीं बढ़ाया। इसके बाद सरकार ने 1 जुलाई 2021 को महंगाई भत्ते में सीधे 11 फीसदी की बढ़ोतरी कर दी। उससे पहले के तीन बार नहीं बढ़ाए गए डीए पर कुछ भी नहीं कहा गया।

हालांकि, तब महंगाई भत्ता 17 फीसदी था, जिसे 11 फीसदी बढ़ाकर 28 फीसदी कर दिया गया। तभी से केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार से इस 18 महीने के डीए एरियर की मिलने की उम्मीद कर रहा है। हालांकि, सरकार कई बार कह चुकी है कि उसका 18 महीने क पेंडिग एरियर देने को कोई विचार नहीं है।

कर्मचारियों की इन दो स्कीम में हुआ बड़ा बदलाव- 


ओल्ड पेंशन स्कीम Vs नेशनल पेंशन स्कीम की राजनीति के बीच भारत सरकार के अधिकारियों ने एक राहत भरी बात कही है। भारत सरकार के अधिकारियों ने कहा कि वे न्यू मार्केट लिंक्ड पेंशन स्कीम (National Pension Scheme) में बदलावों पर विचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये बदलाव कर्मचारियों को उनकी लास्ट सैलरी की 40% से 45% न्यूनतम पेंशन मिलना सुनिश्चित करेंगे। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट से यह जानकारी मिली है। हालांकि अधिकारियों ने यह स्पष्ट किया कि सरकार पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme) की तरफ नहीं लौटेगी।

एनपीएस में मिलेगी 40-45% पेंशन


नेशनल पेंशन स्कीम में बदलाव और न्यूनतम 40-45 फीसदी पेंशन सुनिश्चित करके सरकार राजनीति और अर्थव्यवस्था के बीच संतुलन बनाने का प्रयास कर रही है। सरकारी कर्मचारियों की पेंशन  बजट का एक बड़ा हिस्सा ले जाती है।


 

OPS Vs NPS


ओल्ड पेंशन स्कीम में सरकार कर्मचारी की लास्ट सैलरी की 50 फीसदी पेंशन की गारंटी देती है। इसके लिए कर्मचारी को अपनी जॉब के दौरान कोई योगदान नहीं देना होता है। वहीं, नेशनल पेंशन स्कीम में कर्मचारी को अपनी बेसिक सैलरी का 10 फीसदी योगदान देना होता है। वहीं, सरकार 14 फीसदी योगदान भरती है। एनपीएस में पेंशन कॉर्पस के रिटर्न पर निर्भर करती है।