केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए गुड न्यूज, 18 महीने का बकाया DA एरियर देने का प्रपोजल
DA Hike - केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए गुड न्यूज। एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता दें कि मोदी सरकार को कर्मचारियों का 18 महीने के डीए एरियर देने का प्रपोजल मिला है। ऐसी उम्मीद है कि सरकार बजट में एरियर देने का ऐलान कर सकती है। इस अपडेट से जुड़ी पूरी जानकारी जानने के लिए खबर के साथ अंत तक बने रहे।
HR Breaking News, Digital Desk- 18 Months DA Arear Proposal: देश के 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर है। कर्मचारियों को 18 महीने का डीए एरियर मिल सकता है। मोदी सरकार को कर्मचारियों का 18 महीने के डीए एरियर देने का प्रपोजल मिला है। ऐसी उम्मीद है कि सरकार बजट में एरियर देने का ऐलान कर सकती है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए संयुक्त सलाहकार मशीनरी, राष्ट्रीय परिषद (कर्मचारी पक्ष) के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने केंद्र सरकार से पहले पेंडिंग किए गए 18 महीने के डीए बकाया को जारी करने का आग्रह किया है।
केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा 18 महीने का DA एरियर-
क्या केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को COVID-19 महामारी के दौरान 18 महीने का पेंडिंग महंगाई भत्ता (Dearness Allowance - DA) और महंगाई राहत (Dearness Relief - DR) का बकाया मिलेगा? दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narender Modi) को इस बारे में प्रपोजल मिला है। COVID-19 महामारी को देखते हुए केंद्र सरकार ने जनवरी 2020 से जून 2021 तक 18 महीने के लिए DA और DR का पेमेंट रोक दिया था। इससे पहले भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ के महासचिव मुकेश सिंह ने केंद्र सरकार से पेमेंट जारी करने का आग्रह किया था।
अभी तक नहीं मिला है कोविड में रोका गया डीए-
18 महीने का डीए एरियर (DA Arrear) अभी तक पेंडिंग है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) को लिखे एक पत्र के मुताबिक पत्र में लिखा है कि कोविड 19 महामारी से आई फाइनेंशियल परेशानियों को पूरी तरह से समझते हैं। इसके कारण फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) की तीन किश्तें रोक दी गईं। हालांकि, जैसे-जैसे हमारा देश धीरे-धीरे महामारी के प्रभाव से उबर रहा है, हमारे देश की वित्तीय स्थिति में सुधार देखना खुशी की बात है।
मोदी सरकार को मिला 18 महीने DA एरियर का प्रपोजल-
प्रधान मंत्री को लिखे पत्र में मिश्रा ने कहा कि राष्ट्रीय परिषद (JCM) के सचिव (कर्मचारी पक्ष) के रूप में यह मेरा कर्तव्य है कि मैं कुछ प्रमुख मुद्दों पर आपका ध्यान आकर्षित करूं जो केंद्र सरकार (central government) के कर्मचारियों और पेशनर्स को परेशान कर रहा है। अगर सरकार 18 महीने के डीए एरियर के प्रपोजल को स्वीकार करती है, तो कर्मचारियों को बडा अमाउंट सैलरी में मिल सकता है। ये महंगाई के समय में उनकी मदद करेगा।