OPS: यूपी में इन 60000 कर्मचारियों को मिला पुरानी पेंशन का तोहफा, योगी सरकार का बड़ा ऐलान
UP Old Pension Scheme Update: चाहे बजट की बात हो या चुनाव की पुरानी पेंशन एक अहम मुद्दा (OPS latest news) रहा है। आपको बता दें, इसका असर लोकसभा चुनाव 2024 में भी दिखाई दिया है। आखिरकार योगी सरकार को इसके आगे झुकना पड़ा और हाल ही में पुरानी पेंशन पर एक बड़ा (Old pension yojana) फैसला सुना दिया। दरअसल, योगी सरकार ने इन कर्मचारियों को नई और पुरानी पेंशन में एक विकल्प चुनने का अवसर दिया है। आइए विस्तार से जानते है इसके बारे में-
HR Breaking News, Digital Desk- यूपी में पुरानी पेंशन की मांग को लेकर चल रहे अलग आंदोलनों के बीच 60 हजार शिक्षक- कर्मचारियों की यह मुराद पूरी होने जा रही है। योगी सरकार ने शिक्षकों के लिए नई या पुरानी (new pension scheme) में कोई एक पेंशन चुनने का विकल्प जारी कर दिया है। शिक्षकों की ओर से भरा गया यह विकल्प अंतिम होगा। इसके बाद वह कोई (OPS Update) बदलाव नहीं कर सकेंगे।
कुछ सालों से पुरानी पेंशन की मांग
यूपी सहित देश की सियासत में पिछले कुछ सालों से पुरानी पेंशन की मांग बड़ा चुनावी मुद्दा बन चुकी है। कांग्रेस ने कुछ विधानसभा चुनावों (Old pension scheme news) में अपने घोषणापत्र का हिस्सा भी बनाया था। इसके बाद छत्तीसगढ़ और राजस्थान में इसे लागू करने की कवायद भी शुरू की गई थी। 2022 के विधानसभा चुनाव में यूपी में अखिलेश ने भी इसे मुद्दा (NPS latest news) बनाया था। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी विपक्ष ने इसे अपने घोषणापत्र का हिस्सा बनाया था। इसके बाद से नई पेंशन स्कीम को और व्यावहारिक बनाने के लिए सरकार की ओर से भी वादे की पहल हुई है। हालांकि, अभी तक पुरानी पेंशन की वापसी की कोई राह नहीं दिख रही है।
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28 मार्च 2005 से हुई लागू
इस बीच, यूपी में 60 हजार शिक्षक-कर्मचारी फिलहाल पुरानी पेंशन के दायरे में शामिल होने जा रहे हैं। दरअसल, यूपी में नई पेंशन स्कीम 1 अप्रैल 2005 से लागू की गई थी। इसके लिए अधिसूचना 28 मार्च 2005 को (new pension scheme benefits) लागू हो गई थी। विशिष्ट बीटीसी और अन्य भर्तियों के जरिए चयनित लगभग 60 हजार शिक्षक और कर्मचारी ऐसे थे, जिनकी नियुक्ति तो 2006 में हुई थी, लेकिन इसका विज्ञापन नई पेंशन की अधिसूचना जारी होने के पहले (OPS benefits) निकला था, इसलिए वह विज्ञापन के आधार पर लगातार पुरानी पेंशन में शामिल किए जाने की मांग कर रहे थे।
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इस आधार पर मिलेगा लाभ
शिक्षकों का तर्क था कि चूंकि उनकी नियुक्ति का विज्ञापन अधिसूचना के पहले का है, इसलिए वह पुरानी पेंशन के हकदार हैं। इसको लेकर सड़क से लेकर कोर्ट तक लड़ाई चली थी। केंद्र सरकार ने ऐसे मामलों में (Old Pension scheme benefits) पिछले साल ही पुरानी पेंशन देने का आदेश जारी कर दिया था। यूपी में योगी सरकार ने 25 जून को हुई कैबिनेट की बैठक में अधिसूचना के पहले के विज्ञापन से नियुक्ति शिक्षकों-कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देने की इजाजत दे दी। 28 जून को इसका (UP OPS news) शासनादेश भी जारी दिया गया। इसके बाद से गुरुवार को वित्त विभाग ने इसका आदेश जारी कर शिक्षकों को विकल्प भरने के लिए कह दिया है। विकल्प के आधार पर उनको पुरानी पेंशन के सभी लाभ दिए जाएंगे।