Prime Minister salary and facilities : प्रधानमंत्री की कितनी होती है सैलरी, राष्ट्रपति, राज्यपाल और सांसद को मिलते हैं इतने रुपये

Prime Minister salary and facilities : अक्सर कई लोगों के मन में ये सवाल होता है कि आखिर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल और सांसद की सैलरी कितनी होती है। इन्हीं कुछ सवालों के जवाब आज हम आपको अपनी इस खबर में देने जा रहे है.. तो आइए जानते है भारत में सरकारी अधिकारियों का वेतन। 
By Pinku Yadav Sep 18, 2023, 11:54 IST

HR Breaking News, Digital Desk- Salary Of Government Officials In India: हर कोई सरकारी अधिकारियों का वेतन जानने के लिए उत्सुक रहते है? ऐसे में सबसे पहले लोग अपने प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की सौलरी जानना चाहते है. भारत में सरकारी अधिकारियों को अच्छा वेतन दिया जाता है. प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों का वेतन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के तहत संसद द्वारा तय किया जाता है. वहीं दावा किया जाता है कि पीएम का मूल वेतन रुपये 160,000 प्रति माह. इसी तरह अन्य मंत्रियों को विभिन्न भत्तों और लाभों के साथ अच्छा वेतन मिलता है.

भारत में सरकारी अधिकारियों का जानें वेतन-

प्रधानमंत्री का वार्षिक वेतन 19.92 लाख है. उन्हें रुपये का आधार पर वेतन मिलता है. 50,000 के साथ-साथ व्यय, एमपी, और दैनिक भत्ते 6,000 रुपए और क्रमश: 3,000रुपए है. भारत के राष्ट्रपति को मासिक वेतन 1,050,000 रुपए है. जबकि 60,000 रुपये के कुल भत्तों और 45,000 रुपये के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के भुगतान के अलावा, वह 50,000 रुपये की मासिक आधार आय अर्जित करते है.

1. राष्ट्रपति की सैलरी (president's salary)-

यह एक ऐसा प्रश्न है जो हम सभी के मन में होता है कि भारत के राष्ट्रपति का वेतन कितना है? भारतीय राष्ट्रपति का वेतन 'राष्ट्रपति की उपलब्धि और पेंशन अधिनियम, 1951' कानून के तहत दिया जाता है. इसके अलावा, भारत के राष्ट्रपति उच्चतम वेतन वाला एक सरकारी अधिकारी होता है. राष्ट्रपति का वेतन वर्ष 2018 में 1,50,000 से बढ़ाकर 5,00,000 रुपये प्रति माह किया गया. उन्हें ट्रेन, आवास, हवाई और रेल यात्रा, टेलीफोन, सुरक्षा, चिकित्सा, भारतीय वायुसेना के पायलटों के साथ बोइंग 777-300ERs विमान, बीमा और 340 जैसी अन्य सुविधाएं भी मिलती हैं.

2. उपाध्यक्ष की सैलरी (Vice President' s Salary)-

उपराष्ट्रपति का वेतन 'संसद अधिकारियों के वेतन और भत्ते अधिनियम, 1953' के तहत दिया जाता है. इसके अलावा, उपराष्ट्रपति का वेतन भी 1,25,000 रुपये से बढ़ाकर 4,00,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया. भारत के राष्ट्रपति के वेतन के अलावा परिवहन, आवास और चिकित्सा जैसी अन्य सुविधाएं भी सरकारी खर्च पर दी जाती हैं. भारत के राष्ट्रपति की आकस्मिक मृत्यु, महाभियोग या इस्तीफे के मामले में, उपराष्ट्रपति अपना पद धारण करता है.

3. प्रधानमंत्री की सैलरी (Prime Minister' s Salary)-

क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री का वेतन कितना है? भारतीय प्रधानमंत्री के वेतन में एक सांसद का मूल वेतन यानी 160,000 रुपये प्रति माह शामिल है. प्रति माह उनका मूल वेतन 160,000 रुपये है और प्रधानमंत्री की वार्षिक आय 19.92 लाख है. उनका मूल वेतन 50,000 रुपये है, जिसमें 3000 रुपये का सत्कार भत्ता, 45,000 रुपये का सांसद भत्ता, 62,000 रुपये का दैनिक भत्ता, परिवहन, आवास और स्वास्थ्य सुविधाएं हैं. इसके अलावा, भारत सरकार दिल्ली में भारतीय वायुसेना के पायलटों के साथ बोइंग 777-300ERs विमान, परिवहन, विशेष सुरक्षा और स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है.

4. मुख्यमंत्री दिल्ली- अरविंद केजरीवाल की सैलरी (Chief Minister Delhi- Arvind Kejriwal ' s Salary)-

मुख्यमंत्री का वेतन अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होता है. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रति माह 4,00,000 रुपये का वेतन मिलता है. इसके अलावा भी कई अन्य सुविधाएं दिल्ली के मुख्यमंत्री को प्रदान की जाती हैं. अरविंद केजरीवाल का मूल वेतन 20,000 रुपये है, जिसमें 18,000 रुपये का व्यय भत्ता मिलता है. वहीं, निर्वाचन क्षेत्र भत्ता है 18,000, अन्य भत्ते 30,000 रुपये प्रति माह मिलता है.

5. राज्यों के राज्यपाल की सैलरी (Governor of States)-

किसी राज्य के राज्यपाल का वर्तमान वेतन अन्य अनुलाभों और लाभों सहित 3.5 लाख रुपये है. इसके अलावा, भारत के राष्ट्रपति 5 साल के कार्यकाल के लिए राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं.

6. संसद सदस्य की सैलरी (Members of Parliament)-

संसद सदस्यों को संसद सदस्य भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 के तहत वेतन मिलता है. संसद के सभी सदस्यों को प्रति माह 1 लाख रुपये का वेतन और अन्य सुविधाएं मिलती हैं.