Business Loan छोटे व्यापारियों को अब कम ब्याज मिलेगा लोन, जानिए सरकार की नई स्कीम 

Business Loan अगर आप भी कोई छोटा लघु या मध्यम उद्योग करते है तो खुश हो जाएं ये खबर आपके लिए है। केंद्र सरकार जल्द ही छोटे व्यापारियों के लिए कम ब्याज पर लोन स्कीम लेकर आ रही है तो आइए जानते है क्या है सरकार की नई स्कीम।
 
 

HR Breaking News, नई दिल्ली, केंद्र सरकार आने वाले दिनों में छोटे यानी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग (एमएसएमई) से जुड़े कारोबारियों को आसान कर्ज मुहैया कराने के मकसद से क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम में बदलाव कर सकती है।  सूत्रों के जरिए मिली जानकारी के मुताबिक सरकार मौजूदा गारंटी कवर और ब्याज दर को एक समान बनाने के साथ ही, स्कीम को उद्यम पोर्टल से जोड़ने की तैयारी कर रही है। ताकि पात्रता और कागजी प्रक्रिया पूरी करने के बाद कारोबारियों को तय समय के भीतर कर्ज मिल जाए।

 

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इसके अलावा सरकार गारंटी कवर को एक समान 75 फीसदी करने का भी ऐलान कर सकती है। इसके लिए सरकार कर्ज पर ब्याज की दरों पर सीमा निर्धारित करने के लिए रिजर्व बैंक के साथ विचार विमर्श कर रही है। जानकारी के मुताबिक कुछ ही दिनों में रिजर्व बैंक इससे जुड़े दिशानिर्देश जारी कर सकती है।

 

सरकार मौजूदा कर्ज की स्कीम को उद्यम पोर्टल पर जोड़ने का ऐलान करेगी जिससे कर्ज के लिए पात्रता सीमा और कागजी कार्रवाई में भी पारदर्शिता आने की संभावना है। कारोबारियों की शिकायत रहती है कि फिलहाल सरकारी बैंक स्कीम के तहत कर्ज देने में आनाकानी करते हैं। वहीं गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनिया इस स्कीम के तरह दिए गए कर्ज पर मनमाना ब्याज वसूलते हैं।

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बजट में सरकार ने किया था ऐलान
बजट में वित्त मंत्रालय ने क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस यानि सीडीटीएमएसई स्कीम में व्यापक सुधार का ऐलान किया है। दिसंबर 2021 तक के आंकड़ों के मुताबिक देश में उद्यम पंजीकरण के अनुसाल कुल 59,81,653 छोटे कारोबारियों का रजिस्ट्रेशन किया गया है।

कुल कारोबारियों में सूक्ष्म उद्योगों में 56.5 लाख, लघु उद्योगों श्रेणी में 3 लाख और मध्यम उद्योगों में 30 हजार लोगों से ज्यादा पंजीकृत किए गए हैं। इनमें से यूपी में उत्तर प्रदेश में 4.63 लाख, बिहार में 2.31 लाख, दिल्ली में 1.75 लाख, हरियाणा में 2.13लाख, झारखंड में 92597 और उत्तराखंड में 50962 छोटे कारोबारी पंजीकृत किए गए हैं।

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किस राज्य में कितने पंजीकृत  छोटे कारोबारी

उत्तर प्रदेश 4.63 लाख
बिहार 2.31 लाख
दिल्ली 1.75 लाख
हरियाणा 2.13लाख
झारखंड 92597
उत्तराखंड 50962