Old Pension Scheme : इस राज्य में जीतते ही सरकार ने कर दिया एलान, लाखों कर्मचारियों को मिलेगा पुरानी पेंशन योजना का फायदा
अभी अभी देश के कई राज्यों में चुनाव हुए और इस राज्य सरकार ने चुनाव जीतते ही कर्मचारियों के लिए एलान कर दिया है। लाखों कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के तहत भरपूर फायदा मिलने वाला है। आइये जानते हैं किन कर्मचारियों को मिलेगा इसका फायदा
HR Breaking News, New Delhi : गुजरात और हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) के चुनाव परिणाम घोषित हो गए हैं. गुजरात में सत्तारूढ़ बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है. लेकिन हिमाचल में कांग्रेस ने बीजेपी से सत्ता की चाबी छीन ली है. हिमाचल की 68 विधानसभा सीटों में से 40 पर कांग्रेस का कब्जा है. पार्टी को इस बार 43.90 प्रतिशत वोट मिला है. राज्य के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर सुखविंदर सिंह सुखू, मुकेश अग्निहोत्री और प्रतिभा सिंह का नाम रेस में चल रहा है.
Old Pension Scheme को लागू करना सबसे बड़ी चुनौती
सूबे की कुर्सी संभालने वाले नए मुख्यमंत्री के सामने पुरानी पेंशन योजना को लागू करना बड़ी चुनौती होगा. यह तय माना जा रहा है कि कांग्रेस सरकार का गठन होने के बद राज्य के सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme) का तोहफा दिया जाएगा. दरअसल, कांग्रेस ने गुजरात और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव के दौरान 'पुरानी पेंशन योजना' (Old Pension Scheme) को लागू करने का वायदा किया था.
राज्य का वित्तीय प्रबंधन करना होगा मुश्किल
इसकी संभावना इसलिए और बढ़ जाती है क्योंकि कांग्रेस शासित राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन योजना (old pension scheme latest news) को पहले ही लागू किया जा चुका है. पार्टी ने सत्ता में आने पर गुजरात और हिमाचल में भी इसे लागू करने का वायदा किया था. नई गठित होने वाली हिमाचल सरकार की तरफ से यदि चुनावी वायदे को पूरा किया जाता है तो सरकार के लिए वित्तीय प्रबंधन एक बड़ी चुनौती होगा. राज्य सरकार के ऊपर पहले से ही करीब 70 हजार करोड़ का कर्ज है.
वित्तीय वर्ष में 5000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज
सितंबर 2022 में ही हिमाचल सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से 2500 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था. इससे पहले जुलाई में 1000 करोड़ और अगस्त में 1500 करोड़ रुपये का कर्ज राज्य सरकार ने लिया था. इस तरह मौजूदा वित्तीय वर्ष में हिमाचल सरकार ने 5000 करोड़ का कर्ज लिया था. सरकार पर पहले से ही 62,200 करोड़ रुपये का कर्ज थी. ताजा आंकड़ों के आधाार पर राज्य सरकार पर करीब 70,000 करोड़ का कर्ज है. ऐसे में पुरानी पेंशन योजना को लागू करना किसी चुनौती से कम नहीं होगा.
नीति आयोग की तरफ से पहले ही कहा जा चुका है कि कर्ज में डूबे राज्यों की तरफ से पुरानी पेंशन योजना को लागू करने का निर्णय अर्थव्यवस्था के लिए खतरनाक हो सकता है. आपको बता दें हिमाचल सरकार ने आखिरी बार महंगाई भत्ते में इजाफे की घोषणा जनवरी 2022 में की थी. उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जुलाई 2021 के महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी करके इसे 28 से 31 प्रतिशत किया था.