हिसार के सरकारी स्कूलों के कमरें जर्जर, नए कमरे बनने में आ रही अड़चन  

Breaking News (Hisar News) : सरकारी स्कूलों में जर्जर भवनों (Rooms in government schools are dilapidated) को हटाकर नए कमरों के निर्माण का रास्ता खोलने की योजना कागजी प्रक्रिया और स्थानीय विरोध के चलते आगे नहीं बढ़ पा रही है। जिले में कई स्कूलों के कंडम घोषित कमरों की नीलामी और ढहाने की कार्रवाई लंबित है। कहीं मूल्यांकन और रिजर्व प्राइस (reserve price)  तय करने में महीनों लग रहे हैं तो कहीं नीलामी की प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद मौके पर विरोध के कारण कार्रवाई रोकनी पड़ रही है। इससे स्कूलों में भवन सुधार की प्रक्रिया प्रभावित हो रही है।

भोजराज में 6 कमरे हटाने पर ग्रामीणों की आपत्ति

भोजराज के राजकीय स्कूल (Government School in Bhojraj) में 6 कमरों को कंडम घोषित कर उनकी वैल्यूएशन और नीलामी की प्रक्रिया शुरू की गई थी। निर्धारित तारीख पर अधिकारी मुनादी करवाकर मौके पर पहुंचे, लेकिन ग्रामीणों ने कमरों को तोड़ने का विरोध कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि यदि पुराने 6 कमरे हटाए जाते हैं तो उनकी जगह नए कमरे बनाए जाने चाहिए। उनका दावा है कि इन कमरों की मरम्मत कर इन्हें दोबारा इस्तेमाल के योग्य भी बनाया जा सकता है।

स्थिती अभी तक स्पष्ट नहीं 

मामले में (School building nilami) प्रशासनिक स्तर पर भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। एक ही परिसर में राजकीय प्राथमिक और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल संचालित हैं। कंडम घोषित 6 कमरे प्राथमिक स्कूल के नाम दर्ज हैं, जबकि इन्हें हटाने के लिए हाई स्कूल की ओर से विभाग को पत्र भेजा गया था। हाई स्कूल इंचार्ज के अनुसार उनके यहां नए कमरों की आवश्यकता नहीं है, जबकि प्राथमिक स्कूल की ओर से कमरों की जरूरत बताई जा रही है।

विभाग का तर्क है कि विद्यार्थियों की संख्या के अनुपात में स्कूल में पर्याप्त कमरे उपलब्ध हैं और अतिरिक्त निर्माण की मांग नहीं बनती। विभाग ने कमरों का मूल्यांकन कर रिजर्व प्राइस निर्धारित किया और नीलामी की तारीख भी तय की थी, लेकिन ग्रामीणों के विरोध के कारण मौके पर कार्रवाई नहीं हो सकी।

बूढ़ा खेड़ा में 7 महीने तक पीडब्ल्यूडी में अटकी रही फाइल

जर्जर कमरों को हटाने की प्रक्रिया में बूढ़ा खेड़ा (hisar school update) के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल का मामला भी लंबित रहा। यहां 16 कमरों को कंडम घोषित कर ढहाने संबंधी फाइल 10 मार्च 2026 से पीडब्ल्यूडी बीएंडआर विभाग के कार्यालय में करीब 7 महीने तक अटकी रही। इसके बाद 15 अक्टूबर को दोबारा फाइल भेजी गई, ताकि आगे की प्रक्रिया पूरी की जा सके। इसी तरह आदमपुर के सीसवाल स्कूल में भी 8 कमरों से जुड़ी कार्रवाई लंबित है।

बरवाला में 36 कमरे हटाए, पाबड़ा और कनोह में नीलामी बाकी

जिले के (school news) कुछ स्कूलों में जर्जर भवनों को हटाने की कार्रवाई पूरी भी हो चुकी है। बरवाला के जीएसएसएस खेदड़ में 19 और राजकीय स्कूल राजली में 17 कमरे ढहाए जा चुके हैं। दोनों स्कूलों में कुल 36 जर्जर कमरों को हटाया गया है।