हिसार-हांसी में लाल डोरा मुक्ति मुहिम होगी शुरू, 251 गांवों में 1.63 लाख परिवारों को मिलेगा अपनी जमीन पर मालिकाना हक
Hisar News : हिसार-हांसी में लाल डोरा मुक्ति मुहिम शुरू होने जा रही है। जिले के 251 गांवों में 1.63 लाख परिवारों को उनकी जमीन पर उन्हें मालिकाना हक मिलेगा। चलिए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से।
HR Breaking News (Hisar News) : हिसार और हांसी (hansi) के ग्रामीण क्षेत्रों में पुश्तैनी मकानों और जमीन पर मालिकाना हक साबित करने के लिए अब लोगों को वर्षों पुरानी रजिस्ट्री या दूसरे दस्तावेजों के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा। स्वामित्व योजना (swamitva yojana) के तहत जिले के 251 गांवों में रहने वाले 1 लाख 63 हजार 692 परिवारों को उनकी संपत्ति के कानूनी दस्तावेज यानी प्रॉपर्टी कार्ड (property card) देने की प्रक्रिया 18 नवंबर से शुरू होगी। इससे ग्रामीणों को अपनी संपत्ति का आधिकारिक रिकॉर्ड मिल सकेगा और मालिकाना हक को लेकर बनी अनिश्चितता भी दूर होगी।
कर्मचारियों को मिली ट्रैनिंग
इस अभियान (lal dora mukti muhim) को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। 17 नवंबर को अधिकारियों और फील्ड में काम करने वाले कर्मचारियों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया, ताकि प्रॉपर्टी कार्ड जारी करने और रिकॉर्ड से जुड़ी प्रक्रिया में किसी तरह की परेशानी न आए। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों को अभियान को व्यवस्थित ढंग से लागू करने के निर्देश दिए हैं।
नौ ब्लॉकों के गांवों को मिलेगा लाभ
योजना का लाभ जिले के हिसार-1, हिसार-2, हांसी-1, हांसी-2, आदमपुर, अग्रोहा, बरवाला, नारनौंद और उकलाना ब्लॉक (Uklana Block) के ग्रामीणों को मिलेगा। केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय (Union Ministry of Panchayati Raj) के रिकॉर्ड के अनुसार, सभी 251 अधिसूचित गांवों में ड्रोन के माध्यम से सर्वे और मैपिंग का काम पूरा हो चुका है। इसी आधार पर संपत्तियों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया गया है। नगर निगम (hisar nagar nigam) की सीमा में शामिल किए जा चुके ग्रामीण क्षेत्रों को इस प्रक्रिया से अलग रखा गया है।
ऑनलाइन देख सकेंगे संपत्ति का पूरा रिकॉर्ड
योजना के तहत शुरू किए जा रहे ऑनलाइन पोर्टल (online portal) पर लोग घर बैठे अपनी संपत्ति से संबंधित जानकारी देख सकेंगे। इसमें ड्रोन से तैयार किया गया नक्शा और मालिकाना हक से जुड़ा विवरण उपलब्ध होगा। यदि किसी व्यक्ति को अपने रिकॉर्ड में नाम, जमीन के क्षेत्रफल या संपत्ति की सीमा से संबंधित कोई गलती मिलती है तो उसे सुधार के लिए आवेदन करने का अवसर दिया जाएगा।
आपत्ति दर्ज कराने के लिए 90 दिन का समय
प्रशासन ने रिकॉर्ड की जांच और संभावित गलतियों को ठीक कराने के लिए 90 दिन की अवधि निर्धारित की है। इस दौरान प्रभावित व्यक्ति अपनी आपत्ति या मालिकाना हक (hisar latest news) से जुड़ा दावा पेश कर सकेंगे। शिकायतों को व्यवस्थित तरीके से दर्ज करने और उनके निपटारे के लिए राजस्व विभाग (revenue Department) ने टिकटिंग व्यवस्था भी तैयार की है, जिससे प्रत्येक शिकायत पर कार्रवाई की स्थिति का पता लगाया जा सकेगा।