घोड़ा फार्म आरओबी का डिजाइन फिर बदला, रेलवे का हिस्सा होगा 4 लेन, मोड़ पर बनेगा डिवाइडर
Hisar News : साउथ बाइपास को फाटक मुक्त कराने के लिए घोड़ा फार्म आरओबी का डिजाइन दोबारा बदल दिया है। अब नए डिजाइन में रेलवे का हिस्सा फोरलेन होगा और मोड़ पर डिवाइडर बनेगा। चलिए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से।
HR Breaking News (Hisar News) : साउथ बाईपास पर रेलवे फाटक के कारण लगने वाले जाम से निजात दिलाने के लिए प्रस्तावित घोड़ा फार्म रोड रेलवे ओवरब्रिज (Ghoda Farm Road Railway Overbridge) का रास्ता आसान करने की कवायद एक बार फिर शुरू हो गई है। करीब एक दशक से अलग-अलग अड़चनों में उलझे इस प्रोजेक्ट के डिजाइन में अब सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दोबारा बदलाव किया जा रहा है। नई योजना में रेलवे ट्रैक के ऊपर बनने वाले हिस्से को फोरलेन रखने का निर्णय लिया गया है। साथ ही पुल के घुमाव वाले स्थान पर वाहनों की आवाजाही सुरक्षित बनाने के लिए डिवाइडर भी बनाया जाएगा।
35 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से गुजर सकेगे वाहन
पीडब्ल्यूडी मंत्री रणबीर गंगवा नई अलाइनमेंट को पहले ही मंजूरी दे चुके हैं। इसके बावजूद विभागीय टेक्निकल टीम और कंसल्टेंट डिजाइन को अंतिम रूप देने से पहले सुरक्षा पहलुओं पर काम कर रहे हैं। संशोधित ड्राइंग तैयार होने के बाद बीएंडआर की टीम इसे इसी सप्ताह रेलवे अधिकारियों के पास मंजूरी के लिए भेजेगी। अधिकारियों के अनुसार, नए डिजाइन में मोड़ का घुमाव पहले की तुलना में कम किया गया है। इससे वाहन करीब 35 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पुल से गुजर सकेंगे।
पुल बनने से रोजाना 20 हजार वाहनों को मिलेगी राहत
प्रस्तावित आरओबी (hisar latest news) की लंबाई करीब 890 मीटर और कुल चौड़ाई 12 मीटर होगी। इसमें वाहनों के आवागमन के लिए 11 मीटर चौड़ा हिस्सा निर्धारित किया गया है। निर्माण पूरा होने के बाद यह शहर के प्रमुख और चौड़े आरओबी में शामिल होगा। फिलहाल इस रास्ते से रोजाना करीब 20 हजार वाहन गुजरते हैं। रेलवे फाटक बंद होने पर वाहन चालकों को लंबे इंतजार और जाम का सामना करना पड़ता है। पुल बनने से ऋषि नगर, सेक्टर-14, सेक्टर-14 पार्ट-2 और सेक्टर-33 सहित आसपास के क्षेत्रों के लोगों को सीधा फायदा मिलेगा।
जमीन और एनओसी के बिना आगे नहीं बढ़ेगा काम
डिजाइन के साथ जमीन की उपलब्धता भी प्रोजेक्ट के सामने बड़ी चुनौती बनी हुई है। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक, मौजूदा अलाइनमेंट में अतिरिक्त जमीन खरीदने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, इसके लिए गवर्नमेंट लाइवस्टॉक फार्म (Government Livestock Farm) से अनापत्ति प्रमाण पत्र (no objection certificate) मिलना जरूरी है। पशुपालन विभाग के एसीएस स्तर पर यह मामला अभी लंबित है। वहीं, स्टड फार्म (stud farm) की जमीन उपलब्ध कराने का प्रयास भी सफल नहीं हो पाया है। मंत्री रणबीर गंगवा (Minister Ranbir Gangwa) के अनुसार, इस संबंध में स्वयं भी प्रयास किए गए हैं। उनका कहना है कि निर्माण की लागत से अधिक महत्वपूर्ण लोगों की सुरक्षा और उनकी जान है।
2016 में हुई थी घोषणा
इस आरओबी (ROB) की योजना वर्ष 2016 में सामने आई थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने साउथ बाईपास को रेलवे फाटक से मुक्त करने के लिए पुल बनाने की घोषणा की थी। शुरुआत में इसकी लागत करीब 40 करोड़ रुपये आंकी गई थी। इसके बाद बीएंडआर ने रेलवे को डिजाइन भेजा, लेकिन कंसल्टेंट की लापरवाही के चलते मामला आगे नहीं बढ़ सका। बाद में संबंधित कंसल्टेंट को हटाकर नए कंसल्टेंट की नियुक्ति की गई।
इसके बाद रेलवे से ड्राइंग को औपचारिक मंजूरी मिली। वर्ष 2025 में निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू की गई, लेकिन डिजाइन में 22 डिग्री का तीखा मोड़ होने के कारण मुख्यालय ने आपत्ति लगा दी। इस वजह से टेंडर प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी। अब मंत्री की मंजूरी के बाद अलाइनमेंट और डिजाइन में सुधार किया जा रहा है। प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए संशोधित ड्राइंग पर रेलवे की सहमति और जीएलएफ की एनओसी मिलना जरूरी है।
फोरलेन हिस्से के बीच बनेगा डिवाइडर
बीएंडआर के एक्सईएन गौरव जैन (B&R XEN Gaurav Jain) ने बताया कि रेलवे ट्रैक के ऊपर बनने वाले हिस्से को फोरलेन करने के साथ बीच में डिवाइडर का प्रावधान भी किया गया है। इससे दोनों दिशाओं से आने वाले वाहनों को अलग-अलग रास्ता मिलेगा और आमने-सामने की टक्कर की आशंका कम होगी। डिजाइन में बदलाव का मुख्य उद्देश्य पुल को यातायात के लिहाज से अधिक सुरक्षित बनाना है।
