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7th Pay Commission : आठवें वेतन के बाद केंद्रीय कर्मचारियों को एक और बड़ा तोहफा, जारी हुआ नोटिफिकेशन

7th Pay Commission : नए साल में कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज ही गुड न्यूज आ रही हैं। पहले 8वें वेतन आयोग को कैबिनेट की मंजूरी मिली तो फिर 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत मिल रही सैलरी पर महंगाई भत्ते की बंपर बढ़ौतरी पर एक और गुड न्यूज आ गई है। इसको लेकर नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। आइए जानते हैं सरकार की ओर से कर्मचारियों (Employees) को दी गई नई सौगात से कितना फायदा होगा। 

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7th Pay Commission :  आठवें वेतन के बाद केंद्रीय कर्मचारियों को एक और बड़ा तोहफा, जारी हुआ नोटिफिकेशन

Hr Breaking News (7th Pay Commission) : कर्मचारियों के लिए सरकार समय-समय पर सकारात्मक कदम उठाती रहती है। हाल ही में केंद्र सरकार की ओर से कर्मचारियों को एक और सौगात दी गई है। 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission travel allowance) के तहत सैलरी पा रहे करोड़ों कर्मचारियों के लिए यह गुड न्यूज है। कर्मचारियों के एलटीसी यानी छुट्‌टी (7th Pay Commission travel allowance) यात्रा रियायत से संबंधित एक नोटिफिकेशन जारी हो गया है।

कर्मचारियों को होगी अधिक सुविधा


सरकार ने छुट्टी यात्रा रियायत (LTC) से संबंधित जो कार्य किया है उससे सीधे तौर पर सभी कर्मचारियों (central employees) को फायदा होगा। सरकार का उद्देश्य है कि कर्मचारी अपनी छुट्टियों के दौरान जब घर जाए या फिर कहीं घुमने भी जाए तो ज्यादा सुविधाजनक तरीके से ट्रेवल (7th Pay Commission train travel allowance) कर सके और जल्दी ही अपने गंत्वय तक पहुंच सके। इसके लिए कई नई ट्रेनों को एलटीसी में शामिल किया गया है।  

 

इन सुपर फास्ट ट्रेनों में की भी मिलेगी सुविधा


सरकार ने कर्मचारियों के लिए एलटीसी (LTC) में नई ट्रेनें शामिल की है। पहले कर्मचारियों को उनकी पात्रता के हिसाब से राजधानी, शताब्दी और दुरंतो जैसी ट्रेनों में सफर में छुट्‌टी यात्रा रियायत (travel allowance train) मिलती थी। अब सरकार के नए नोटिफिकेशन के हिसाब से कर्मचारी प्रीमियम ट्रेनों का भी प्रयोग कर सकेंगे। छुट्टी यात्रा रियायत (leave travel concession) में अब तेजस, वंदे भारत और हमसफर एक्सप्रेस भी कर्मचारी प्रयोग कर सकेंगे। 

योजना को लेकर नियम हुए तय


7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत मिली रैंक और सैलरी (Employees travel) के अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों को छुट्‌टी की यात्रा के लिए टिकट के किराए की प्रतिपूर्ति दी जाती है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की ओर से नई सुपरफास्ट ट्रेनों (train fare) को शामिल करेन का फैसला कई सरकारी कार्यलायों और कर्मचारियों के अनुरोधों पर किया है। इसके बारे में डीओपीटी ने व्यय विभाग से बातचीत भी की है। इसको लेकर नए नियम भी तय कर दिए गए हैं। 

 

योजना के लाभ के लिए ये है शर्त


एलटीसी (LTC Scheme) योजना में पहले से राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी व दुरंतो जैसी प्रीमियम ट्रेनें थी। तेजस और वंदे भारत को मोदी सरकार (Modi govt) ने कुछ साल से ही शुरू किया है। इन ट्रेनों में कर्मचारी को एलटीसी योजना का लाभ नहीं मिलता था। एलटीसी योजना (LTC scheme) में कर्मचारियों के एक शर्त भी है। इस शर्त के अनुसार कर्मचारी चार साल की अवधि में दो बार अपने घर या फिर देश में कहीं जाने की टिकट के किराए की प्रतिपूर्ति सरकार से ले सकता है।


 
दो साल में एक बार कर सकते हैं इस्तेमाल


एलटीसी योजना (7th Pay Commission travel allowance) के अनुसार सरकारी कर्मचारी को सरकार की ओर से दो विकल्प दिए जाते हैं। पहला तो चार साल में दो बार अपने घर पर जाने के लिए टिकट लागत की प्रतिपूर्ति ले लें। 


यह दो-दो वर्ष की समय सीमा में बांटा गया है। वहीं, कर्मचारी चाहे तो पहले दो साल में घर जाने के लिए तो दूसरे दो साल में परिवार के साथ कहीं छुट्टी मनाने जाए तो अपनी टिकट के किराए की प्रतिपूर्ति ले लें।  

 

लेवल के हिसाब से मिलती है सुविधा


कर्मचारियों को उनके लेवल के हिसाब से एलटीसी योजना (7th Pay Commission travel allowance) का लाभ मिलता है। लेवल 12 व ऊपर के सरकारी कर्मचारी उपरोक्त ट्रेनों में कार्यकारी चेयर कार में यात्रा कर सकते हैं। 


इसमें लंबी दूरी भी शामिल है। वहीं लेवल 6 से 11 तक के सरकारी कर्मचारी एसी 2 टियर में यात्रा का आनंद ले सकते हैं। वहीं लेवल पांच और नीचे के लेवल के कर्मचारी एसी तीन में यात्रा का आनंद ले सकते हैं।