7th Pay Commission DA Hike : 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, महंगाई भत्ते में इतनी बढ़ोतरी

HR Breaking News, Digital Desk- (DA Hike 7th Pay Commission) केंद्र सरकार के 1.2 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनर्स को जुलाई में महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी की उम्मीद है। पिछली बार जनवरी-जून 2025 के लिए सिर्फ 2% की वृद्धि हुई थी, जो निराशाजनक थी। इस बार जुलाई-दिसंबर 2025 के लिए डीए में 2% से 3% तक की बढ़ोतरी संभव है। वर्तमान में 55% DA मिल रहा है। यदि यह बढ़ोतरी होती है, तो डीए बढ़कर 57% से 58% हो जाएगा, जिससे कर्मचारियों और पेंशनर्स को राहत मिलेगी।

क्या है DA और कैसे होता है तय?

DA यानी महंगाई भत्ता एक प्रकार का महंगाई के असर को कम करने वाला भत्ता है जो सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स को देती है। इसे हर साल दो बार बढ़ाया जाता है।

जनवरी-जून के लिए - आम तौर पर मार्च में इसका ऐलान होता है।

जुलाई-दिसंबर के लिए – इसका ऐलान अक्टूबर या नवंबर में होता है।

कैसे होता है DA का कैलकुलेशन-

DA का कैलुकेशन CPI-IW (Consumer Price Index for Industrial Workers) के 12 महीनों के औसत आंकड़ों के आधार पर किया जाता है। इसके लिए 7वें वेतन आयोग का तय किया गया फार्मूला है।

DA (%) = [(CPI-IW का औसत – 261.42) ÷ 261.42] × 100

मार्च 2025 के CPI-IW आंकड़े से मिली राहत-

मार्च 2025 में CPI-IW इंडेक्स 0.2 अंक बढ़कर 143.0 पर पहुंच गया, जो कि नवंबर 2024 से लगातार गिरती महंगाई के बाद एक सकारात्मक संकेत है। जनवरी 2025 में यह आंकड़ा 143.2 था, यानी अब इसमें थोड़ी स्थिरता आई है। मार्च में सालाना महंगाई दर 2.95% रही, जो फरवरी से थोड़ी अधिक है। खास बात ये रही कि फूड प्रोडक्ट की महंगाई काबू में रही, जिससे CPI-IW में हल्की बढ़ोतरी दर्ज हुई।

जुलाई 2025 में DA कितना बढ़ सकता है?

मार्च 2025 तक के औसत CPI-IW के अनुसार DA का अनुमानित आंकड़ा 57.06% पर पहुंच चुका है। अगर अप्रैल, मई और जून 2025 में CPI-IW स्थिर रहता है या थोड़ा बढ़ता है, तो यह औसत 57.86% तक जा सकता है। अगर यह आंकड़ा 57.50% से ऊपर होता है, तो DA को 58% किया जा सकता है। यदि यह इससे नीचे रहता है, तो DA 57% तक सीमित रह सकता है। यानी 2% से 3% की बढ़ोतरी लगभग तय मानी जा रही है।

क्या 8वां वेतन आयोग समय पर लागू होगा?

सातवां वेतन आयोग (7th pay commisison) 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रहा है। पहले उम्मीद थी कि जनवरी 2026 से आठवें वेतन आयोग (8th pay commission) की सिफारिशें लागू होंगी, लेकिन मौजूदा तैयारी को देखकर ऐसा होता नहीं दिख रहा है।