7th pay commission : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर, जुलाई से इस भत्ते में होगी कटौती

HR Breaking News - (allowance Cut)। केंद्र सरकार में अलग अलग महकमों में सेवाएं दे रहे लाखों कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर है। केंद्रीय कर्मचारियों को कई तरह के भत्ते दिए जाते हैं, अब सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के एक भत्ते (Central Employees Allowance cut) में कटौती करने जा रही है। 

भत्ते में कटौती का यह नियम इसी साल जुलाई माह से ही लागू हो जाएगा। सरकार का नया आदेश 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission update) के तहत ही लागू होगा। इस भत्ते की अब कितनी राशि मिलेगी, जानिये नीचे खबर में।

इन कर्मचारियों को मिलता है यह भत्ता-

ड्यूटी पर जिन कर्मचारियों के लिए वर्दी पहनने का नियम है, उन कर्मचारियों को ड्रेस भत्ता (Dress Allowance ) मिलता है। ड्रेस भत्ते में क्लोथिंग अलाउंस, किट मेंटेनेंस, जूते, गाउन आदि का खर्च एड होता है। इसके लिए कर्मचारियों की कैटेगरी तय की गई हैं। अब इसी भत्ते में सरकार (govt update on dress Allowance) कटौती करने जा रही है।

अलग अलग है ड्रेस भत्ते की राशि -

इस समय आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, सीएपीएफ और कोस्ट गार्ड सहित के अधिकारियों व कर्मचारियों को ड्रेस भत्ता (dress Allowance  update) दिया जा रहा है। यह 20,000 रुपये सालाना दिया जाता है। इसके अलावा पुलिस, नर्सिंग स्टाफ, सीमा शुल्क, कॉरपोरेट लॉ सर्विस और इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के अधिकारियों को इससे आधी राशि 10,000 रुपये ड्रेस भत्ते (dress Allowance new rules) के रूप में हर साल मिलती है। लोअर रैंक के डिफेंस स्टाफ, रेलवे स्टेशन मास्टर्स और कैन्टीन स्टाफ जैसे कर्मचारियों को हर साल 5,000 रुपये ड्रेस भत्ते के रूप में मिलते हैं। 

अब इस तरह लागू होगा ड्रेस भत्ता -

नए नियमों के तहत ड्रेस भत्ते (dress Allowance rules 2025) में कटौती की जा सकती है। जुलाई 2025 के बाद नौकरी पाने वाले कर्मचारियों को ड्रेस भत्ता वार्षिक रूप से नहीं मिलेगा। इन कर्मचारियों  (central employees) को नौकरी मिलने के महीने से लेकर अगले साल जून तक की अवधि के अनुसार ड्रेस भत्ते (dress Allowance ) की राशि मिलेगी।

 इसके लिए अलग से फार्मूला (dress Allowance formula) भी तय किया गया है जो इस तरह से है- सालाना ड्रेस भत्ता ÷ 12 × नौकरी जॉइन करने के बाद अगले जून तक बाकी बचे महीने। यानी कोई कर्मचारी अक्टूबर में नौकरी शुरू करता है, तो उसे अक्टूबर से जून तक कुल 10 महीनों के लिए भत्ता मिलेगा न कि 12 माह के लिए। 

रिटायरमेंट पाने वाले को ऐसे मिलता है भत्ता -

फिलहाल की व्यवस्था के अनुसार कोई कर्मचारी दिसंबर के बाद रिटायर (retired employees dress Allowance) होता है, तो उसे जुलाई से लेकर अगली जुलाई तक पूरा वार्षिक ड्रेस भत्ता दिया जाता है। जबकि दिसंबर तक रिटायर होने वालों को जुलाई से लेकर दिसंबर तक का आधी भत्ता राशि मिलती है। 

अब वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance) से स्पष्टीकरण मांगा गया है कि जो कर्मचारी जुलाई 2025 के बाद रिटायर होंगे, उनके लिए क्या नियम लागू होंगे। नया आदेश आने तक पुराने नियम ही लागू रहेंगे, उसके बाद नियमों (Dress allowance rules) में बदलाव किया जा सकता है। 

ये कर्मचारी आएंगे नियम के दायरे में -

कई कर्मचारियों में कंफ्यूजन है कि यह नियम मौजूदा कर्मचारियों पर लागू होगा या नहीं। अब तक के अपडेट (latest update for employees) के अनुसार यह नियम जुलाई 2025 के बाद केंद्र सरकार (center govt dress allowance rules) की नौकरी जॉइन करने वाले कर्मचारियों पर ही लागू होगा। इससे पहले कार्यरत कर्मचारी इस नियम के दायरे में नहीं आएंगे।