7th pay commission pension : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब मिलेगी ज्यादा पेंशन

HR Breaking News - (pension increment)। रिटायर्ड कर्मचारी के लिए पेंशन (new pension rules 2025) बुढ़ापे का सहारा होने के साथ साथ कई मायनों में अहम होती है। इसलिए रिटायर्ड कर्मचारी इसकी बढ़ौतरी का समय समय पर इंतजार भी करते हैं। पेंशन बढ़ौतरी का यह तोहफा केंद्र सरकार (central govt pension update) ने आखिर लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को दे ही दिया है। अब केंद्रीय पेंशनर्स को पहले से ज्यादा पेंशन मिलेगी। इस अपडेट के बाद से देशभर के केंद्रीय कर्मचारियों (central employees) में उत्साह बना हुआ है।

सरकार ने किए नए आदेश जारी -

अब रिटायरमेंट के बाद केंद्रीय कर्मचारियों को नोशनल इंक्रीमेंट (notional increament for central employees) का तोहफा मिलेगा। सरकार अब नोशनल इंक्रीमेंट पॉलिसी लाने जा रही है। नए आदेश के अुनसार नोशनल इंक्रीमेंट पॉलिसी (Notional Increment Policy) का फायदा इन केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा, जिनकी सर्विस पूरी तरह से कंपलीट और संतोषजनक रही है।

केंद्रीय पेंशनर्स को मिलेगा इस पॉलिसी का लाभ-

केंद्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DOPT) ने आधिकारिक तौर पर आदेश दिए हैं कि एनुअल इंक्रीमेंट (annual increament rules) से एक दिन पहले रिटायर होने वाले कर्मचारियों को नोशनल इंक्रीमेंट का लाभ मिलेगा। इस पॉलिसी के तहत कर्मचारी को पहले से ज्यादा पेंशन (pension update) मिल सकेगी।

DoPT ने यह कहा है अपने आदेशों में-

DoPT के आदेश के अनुसार कोई केंद्रीय कर्मचारी सालाना सैलरी इंक्रीमेंट (annual salary increament) से एक दिन पहले यानी 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर हो जाता है तो उसे  सालाना इंक्रीमेंट का फायदा भी मिलेगा। नियम के अनुसार केंद्र सरकार हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई से कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (DA- dearness allowance) में बढ़ोतरी करती है, लेकिन घोषणा आमतौर पर बाद में ही की जाती है। यह घोषणा मार्च और अक्टूबर के आसपास होती है और बाद में एरियर सहित डीए (DA arrears) राशि दी जाती है।

इन कर्मचारियों को मिलेगा आर्थिक लाभ- 

सालभर में मिलने वाली इस इंक्रीमेंट राशि को कर्मचारी की सैलरी (salary hike) में जोड़ा जाएगा। इसके बाद उसकी पेंशन की कैलकुलेशन (pension calculation) होगी। कर्मचारियों में इस बात को लेकर खुशी है कि अब जून और दिसंबर में सालाना सैलरी बढ़ने से केवल एक दिन पहले कोई कर्मचारी रिटायर होता है तो उसे अब आर्थिक नुकसान नहीं होगा।

पहले यह थी सैलरी इंक्रीमेंट की व्यवस्था-

सैलरी इंक्रीमेंट व्यवस्था में साल 2006 से बदलाव किया गया है। इससे पहले हर कर्मचारी की सैलरी इंक्रीमेंट (increament rules) की तारीख अलग-अलग होती थी। 1 जनवरी 2006 से सैलरी इंक्रीमेंट की तारीख को फिक्स कर दिया गया था। इसके बाद हर साल 1 जुलाई को सैलरी इंक्रीमेंट का नियम तय हुआ। 

2016 में फिर बदला था यह नियम-

2016 में इस नियम (govt rules for salary hike) को बदलते हुए सरकार ने सैलरी इंक्रीमेंट के लिए 1 जनवरी और 1 जुलाई की तारीख तय की। अब इस तारीख से एक दिन पहले कोई कर्मचारी रिटायर (retirement rules) होता है तो उसे सैलरी इंक्रीमेंट का भी फायदा मिलेगा, जबकि पहले ऐसा नहीं था। 

कर्मचारी कोर्ट से जीते केस-

पहले सैलरी इंक्रीमेंट से एक दिन पहले रिटायर होने वाले कर्मचारियों (govt employees) को यह लाभ नहीं मिलता था। कई कर्मचारी इस नियम के विरोध में कोर्ट में गए और साल 2017 में मद्रास हाईकोर्ट (madras high court) से केस जीत गए थे।  उसके बाद DoPT ने इस नियम को लागू किया। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) भी इस पर अपना यही निर्णय दे चुका है।

रिटायरमेंट से जुड़े दूसरे फायदों पर असर -

DoPT ने वित्त मंत्रालय और कानून मंत्रालय से विचार विमर्श करने के बाद यह फैसला लागू किया है। नोशनल इनक्रीमेंट (notional increament rules) का इस्तेमाल केवल पेंशन की कैलकुलेशन करने के लिए होगा, रिटायरमेंट से जुड़े दूसरे फायदों पर इस नियम (new pension rules 2025) का असर नहीं होगा।