7th pay commission update : केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बेसिक सैलरी में मर्ज होगा या नहीं, सरकार ने किया साफ
7th pay commission DA update : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ा अपडेट आया है। कर्मचारियों को सातवां वेतन आयोग के तहत मिल रहे सैलरी और भत्तों के बीच महंगाई भत्ते (dearness allowance) को सैलरी में मर्ज करने की बातें चल रही हैं। कर्मचारियों में इस बात को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। कर्मचारियों की इन चर्चाओं के बीच सरकार ने भी इसपर जवाब दे दिया है।
Hr Breaking News (7th pay commission DA) : केंद्र सरकार ने दिवाली से पहले कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में इजाफा किया था। कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में तीन प्रतिशत की बढ़ौतरी मिली। इससे पहले कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4प्रतिशत की बढ़ौतरी मार्च 2024 में की गई थी।
चार प्रतिशत की बढ़ौतरी के साथ कर्मचारियों की सातवां वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत बेसिक सैलरी पर महंगाई भत्ता (dearness allowance) 50 प्रतिशत पहुंच गया था। इसके बाद यह दिवाली से पहले अक्तूबर में 53 प्रतिशत पर पहुंच गया था।
इसके 50 प्रतिशत से ज्यादा जाने पर चर्चाएं चल पड़ी और संभावनाएं जताई गई की महंगाई भत्ते को बेसिक सैलरी में मर्ज (Merge into basic salary) किया जाएगा। डीए (DA)और डीआर (DR) के मामले पर सरकार की ओर से भी ताजा अपडेट आ गया है। करोड़ों कर्मचारियों और उनके परिवार वालों के लिए ये अपडेट काफी जरूरी है।
हर 6 महीने में डीए (DA Hike) में संसांधन किया जाता है। यह संसोधन साल में मार्च और अक्तूबर में आम तौर पर लागू किया जाता है और यह जनवरी और जुलाई से प्रभावी माना जाता है।
सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव
अब कर्मचारियों के डीए में जनवरी से महंगाई भत्ता संसोधित (dearness allowance revised) कर लागू किया जाएगा। रिपोर्ट्स के अनुसार इस महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत का इजाफा होकर यह 56 प्रतिशत पर पहुंच जाएगा। यह सातवां वेतन (7th Pay Commission) आयोग के तहत मिल रही बेसीक सैलरी पर 56 प्रतिशत होगा।
इसी बीच महंगाई भत्ते के पचास प्रतिशत से ऊपर जाने पर चर्चाएं चल पड़ी हैं कि 2025 में महंगाई भत्ते के संसोधन से पहले इसको बेसिक सैलरी (basic salary) में मर्ज किया जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा फेरबदल हो सकता है। सैलरी स्ट्रक्चर (salary structure) पूरी तरह से बदल सकता है।
महंगाई भत्ते पर सरकार ने साफ किया रूख
हालांकि ऐसी चर्चाएं पहली बार नहीं है। जब अक्तूबर में महंगाई भत्ता (dearness allowance) 50 प्रतिशत को क्रॉस किया तो तभी से ये चर्चाएं शुरू हो गई थी। इससे पहले भी ये चर्चाएं होती रही हैं। डीए को मूल वेतन में मिलाने की संभावना पांचवें और छठे वेतन आयोग (6th Pay Commission) के दौरान भी की गई थी।
जब यह 50 प्रतिशत से ऊपर गया तो तब ये चर्चा शुरू हो गई थी। अब केंद्र सरकार (Central government) में मंत्री अश्विनी वैष्णव की ओर से इसपर अपडेट आया है। उन्होंने कहा है कि फिलहाल इसपर चर्चा चल रही है। परंतु कोई फैसला नहीं लिया गया है।
सैलरी पर पड़ेगा असर
अगर यह चर्चा सच में बदल जाती है और सरकार इसपर फैसला ले लेती है तो सैलरी स्ट्रक्चर में सीधा सीधा बदलाव हो जाएगा। सैलरी स्ट्रक्चर पूरी तरह से बदल जाएगा। इसका अन्य अलांसेज पर भी असर देखने को मिल सकता है। अगर सरकार इसको लागू नहीं करती है तो जनवरी से महंगाई भत्ता (DA hike) 56 प्रतिशत पहुंचने की संभावना है।