8th central pay commission : 1.3 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ा अपडेट, आठवां वेतन आयोग लागू होने में इतना लगेगा समय

HR Breaking News, Digital Desk- (8th Pay Commission Latest Update) कर्मचारियों और पेंशन पाने वाले रिटायर्ड कर्मचारियों (retired employees) को मौजूदा समय में कई तरह के सवाल परेशान कर रहे है. जैसे कि आठवें वेतन आयोग पर ताजा अपडेट क्या है? क्या नया पे कमीशन (new pay commission) जनवरी 2026 से काम करना शुरू कर देगा? या इस उम्मीद के पूरा होने की राह में अभी कई अड़चनें बाकी हैं? सबसे बड़ा सवाल ये कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को बढ़े हुए वेतन और पेंशन का लाभ कब से मिलना शुरू हो पाएगा? (Employees News)

दरअसल, जनवरी 2025 में केंद्र सरकार ने आठवें वेतन आयोग (8th pay commission latest updates) के गठन की घोषणा की थी, जिससे 1.2 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों में खुशी की लहर दौड़ गई थी. उन्हें उम्मीद थी कि जल्द ही वेतन और पेंशन में सुधार की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. हालांकि, जुलाई 2025 आ गया है, लेकिन आयोग का गठन अभी तक नहीं हुआ है.

अब तक नहीं बन पाया आयोग का ढांचा-

जनवरी में आयोग बनाने का फैसला हुआ था, और अप्रैल तक इसके अधिकार क्षेत्र (Terms of Reference - ToR) तय होने की उम्मीद थी. हालांकि, अब जुलाई आ गया है, पर न तो ToR finalized हुए हैं और न ही आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों के नाम घोषित किए गए हैं. इस देरी से आयोग के काम शुरू होने में अनिश्चितता बनी हुई है.

दरअसल, अप्रैल 2025 में डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग (Department of Personnel & Training - DoPT) ने आयोग के लिए चार अंडर-सेक्रेटरी स्तर के पदों पर नियुक्ति के लिए एप्लीकेशन मंगाए थे. इनके लिए तय अंतिम तारीख को दो बार बढ़ाकर 31 जुलाई कर दिया गया, लेकिन उससे आगे क्या हुआ, इस बारे में कोई आधिकारिक सूचना सामने नहीं आई है.

ToR के बिना कैसे शुरू होगा काम-

टर्म्स ऑफ रेफरेंस (term of reference) का मतलब है वे जरूरी शर्तें या प्वाइंट्स, जिनके आधार पर आयोग को अपना कामकाज करना होता है. जब तक ये तय नहीं होंगे, आयोग का काम शुरू होना नामुमकिन है. इससे जुड़ी किसी भी तरह की आधिकारिक घोषणा न होने के चलते पूरी प्रॉसेस फिलहाल अटकी हुई है. नतीजा ये कि कर्मचारियों और पेंशनर्स (employes and pensioners) समझ नहीं पा रहे कि क्या वाकई जनवरी 2026 से आयोग काम शुरू कर पाएगा या यह तारीख महज एक उम्मीद बनकर रह जाएगी.

क्या 2026 की डेडलाइन पूरा करना अब भी मुमकिन है-

जनवरी 2025 से जुलाई 2025 तक के 6-7 महीनों में आयोग के गठन की प्रक्रिया बेहद धीमी रही है. अब जब ToR तय नहीं हुए हैं और सदस्यों की नियुक्तियां भी लटकी हुई हैं, तो माना यही जा रहा है कि जनवरी 2026 की डेडलाइन (deadline) का पूरा होना अब व्यावहारिक नहीं रह गया है. वेतन आयोगों के गठन का पुराना इतिहास भी यही संकेत देता है.

छठां वेतन आयोग (6th Pay Commission) अक्टूबर 2006 में बना था और इसकी रिपोर्ट मार्च 2008 में आई थी - यानी लगभग 18 महीने बाद. वहीं सातवां वेतन आयोग (7th pay commission news) फरवरी 2014 में बना, रिपोर्ट नवंबर 2015 में दी और फिर जून 2016 में सरकार ने इसे मंजूरी दी. यानी कुल मिलाकर दो साल से ज्यादा वक्त लगा.

इस हिसाब से, अगर आठवां वेतन आयोग (8th pay commission latest update) अगस्त या सितंबर 2025 तक बन भी गया, तो भी रिपोर्ट आने में 18 से 24 महीने लग सकते हैं. ऐसे में 2027 की शुरुआत तक ही रिपोर्ट आ सकती है और उसके बाद सरकार की ओर से उसे लागू करने में भी 6 से 8 महीने लग सकते हैं. मतलब, व्यावहारिक तौर पर देखा जाए तो आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें 2027 के अंत या 2028 की शुरुआत से पहले लागू होना मुश्किल दिख रहा है.

कर्मचारियों और पेंशनर्स में असमंजस-

केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों (pensioners update) के मन में आठवें वेतन आयोग को लेकर काफी सवाल हैं, क्योंकि मीडिया में फिटमेंट फैक्टर (fitment factor) और वेतन वृद्धि से जुड़ी कई खबरें चल रही हैं. हालांकि, हकीकत यह है कि आठवें वेतन आयोग का ढांचा अभी तक तैयार नहीं हुआ है, जिससे अनिश्चितता बनी हुई है. विभिन्न कर्मचारी (employees news) और पेंशनभोगी संगठन इस मुद्दे को सरकार के सामने उठा चुके हैं और प्रक्रिया में तेजी लाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें कोई ठोस जवाब नहीं मिला है.