8th Central Pay Commission : 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों को अब तक का सबसे बड़ा आर्थिक तोहफा, सैलरी में आएगा बंपर उछाल

HR Breaking News, Digital Desk- (8th Pay Commission) केंद्र सरकार ने आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों (pensioners) को लाभ मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। नए वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार, रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन (retired employees pension) में वृद्धि के लिए 2.86 के फिटमेंट फैक्टर को आधार बनाया जा सकता है। यदि ऐसा होता है, तो मासिक पेंशन में काफी वृद्धि हो सकती है, जिससे पेंशनभोगियों की जीवन गुणवत्ता में सुधार होगा।

अभी न्यूनतम मूल पेंशन कितना?

सातवें वेतन आयोग ने 2.57 फिटमेंट फैक्टर (fitment factor) के आधार पर पेंशनभोगियों के लिए सिफारिशें की हैं। इसके अंतर्गत, केंद्र सरकार के रिटायर्ड कर्मचारियों की न्यूनतम मूल पेंशन 9,000 हजार प्रति माह निर्धारित की गई है। वहीं, अधिकतम पेंशन 1,25,000 रुपये प्रति माह है, जिससे पेंशनभोगियों (pensioners) को आर्थिक सुरक्षा और सम्मान देने का प्रयास किया गया है।

यदि आठवां वेतन आयोग (8th pay commission latest updates) 2.86 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर पेंशन बढ़ोतरी की सिफारिश करता है तो न्यूनतम पेंशन में 186 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी होगी। अभी न्यूनतम मासिक पेंशन (minimum monthly pension) ₹9000 है जो 186% की वृद्धि के साथ लगभग ₹25,740 प्रति माह हो जाएगा। वहीं, अधिकतम पेंशन मौजूदा ₹1,25,000 से बढ़कर संभावित ₹3,57,500 मासिक हो सकता है।

53 प्रतिशत है महंगाई राहत-

महंगाई राहत, जिसे डीआर कहा जाता है, पेंशन में वृद्धि का एक महत्वपूर्ण कारण है। वर्तमान में, यह मूल पेंशन का 53 प्रतिशत है और आमतौर पर साल में दो बार संशोधित किया जाता है। जिससे यह निश्चित होता है कि पेंशनभोगियों को अपनी पेंशन में एक बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। यह राहत पेंशनभोगियों की वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाने में मददगार साबित होगी।

2026 में लागू होंगी सिफारिशें-

2025 में नये वेतन आयोग (new pay commission) के गठन की प्रक्रिया शुरू होने से यह सुनिश्चित होगा कि सातवें वेतन आयोग का कार्यकाल पूरा होने से पहले इसकी सिफारिशें प्राप्त हो जाएं और उसकी समीक्षा की जा सके। बता दें कि सातवें वेतन आयोग का कार्यकाल 1 जनवरी 2026 को खत्म हो जाएगा। सातवें वेतन आयोग (7th pay commission updates) के तहत वित्त वर्ष 2016-17 में खर्च में एक लाख करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई थी।

वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों (central government employes and pensioners) के लिए महंगाई भत्ते एवं महंगाई राहत के संशोधन का सुझाव देता है। यह आयोग महंगाई को ध्यान में रखते हुए वेतन संरचना में सुधार करता है। राज्य सरकारें भी केंद्रीय वेतन आयोग (central pay commission) की नीतियों के अनुसार अपने कर्मचारियों के वेतन में संशोधन करती हैं।