8th Pay Commission : अगले साल 1.2 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स पर बरसेगा पैसा, 18 हजार से बढ़कर इतनी मिलेगी सैलरी
8th Pay Commission : बजट से पहले ही केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देते हुए आठवें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी दे दी है। आठवें वेतन आयोग (8th pay commission) के गठन से केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी में वृद्धि होने की संभावना है। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर कर्मचारियों की सैलरी में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है-
HR Breaking News, Digital Desk- केंद्र सरकार ने बजट से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देते हुए आठवें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि ये निर्णय उस समय लिया गया है, जब कर्मचारियों और पेंशनर्स (Pensioners) का महंगाई भत्ता (DA Hike) बढ़कर 53 प्रतिशत पहुंच गया है। आठवें वेतन आयोग (8th pay commission) के गठन से केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी में वृद्धि होने की संभावना है। ऐसे में आइए नीचे खबर में ये जान लेते है कि आखिर अब केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी- (employees latest update)
2026 तक सौंपनी होगी रिपोर्ट-
हाल ही में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव (Union Minister Ashwini Vaishnav) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narender Modi) की अध्यक्षता में हुई बैठक को लेकर जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि बैठक में 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर फैसला लिया गया है। इस आयोग को साल 2026 में अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी।
कब खत्म होगा 7वां वेतन आयोग-
अगर आप वेतन आयोग के इतिहास को देखे तो इसका कार्यकाल आमतौर पर 10 साल का होता है। चौथा, पांचवा और छठा वेतन आयोग 10-10 साल तक सक्रिय रहे। सातवां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ, जिसका कार्यकाल भी 10 साल है, और यह 2025 के दिसंबर में समाप्त होगा। इन आयोगों का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्ते का निर्धारण करना है, ताकि उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके।
आठवें वेतन आयोग में इतनी होगी न्यूनतम सैलरी-
एक रिपोर्ट के मुताबिक 8वें वेतन आयोग (8th pay commission latest update) में फिटमेंट फैक्टर 2.57 से बढ़कर 2.86 तक तय किया जा सकता है। यदि ऐसा होता है, तो केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 18 हजार रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये हो जाएगी। वहीं, अगर पेंशन की बात करें, तो मौजूदा समय में न्यूनतम पेंशन 9 हजार रुपये है, जो कि बढ़कर 25,740 रुपये तक हो सकती है।
ये फायदा हुआ था 7वें वेतन आयोग में-
बताते चलें कि सातवां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ, जिसमें फिटमेंट फैक्टर (fitment factor) 1.86 से बढ़ाकर 2.57 किया गया। इससे मूल वेतन में 2.57 गुना बढ़ोतरी हुई। पहले फिटमेंट फैक्टर 1.86 के समय, मूल वेतन 1.86 गुना बढ़ा था। इस फैसले का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों (central employees) की तनख्वाह को बेहतर बनाना और उन्हें अधिक वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना था। कम वेतनमान में भी सुधार देखने को मिला, जिससे कर्मचारियों की जीवनशैली में सुधार हुआ।