8th Pay Commission : कर्मचारियों की सरकार से 3 बड़ी मांग, अब हो जाएगा सब क्लीयर
8th Pay Commission Updates : जैसे-जैसे सातवें वेतन आयोग का कार्यकाल बीत रहा है। वैसे-वैसे आठवें वेतन आयोग से जुड़ी चर्चांए खूब हो रही है। अब इसी दौरान केंद्रीय कर्मचारियों की ओर से आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर सरकार से से तीन बड़ी मांग रखी गई है। अगर सरकार इन मांगो को स्वीकार कर लेती है तो इससे कर्मचारियों को बंपर फायदा मिलेगा। आइए जानते हैं इस बारे में विस्तार से।
HR Breaking News (8th Pay Commission) वैसे तो इस समय में आठवें वेतन आयोग को लेकर इंटरनेट पर कई तरह की अफवाहें चल रही हैं। कर्मचारियों की ओर से आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission Updates) को लेकर जल्द कार्रवाई करने की मांग की जा रही है।
इसी बीच केंद्रीय कर्मचारियों ने सरकार के सामने 3 बड़ी डिमांड रखी हैं। इन मांगो को स्वीकार करने के बाद ही केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी-पेंशन में बदलाव किया जाएगा। खबर में जानिए कर्मचारियों की इन 3 मांगो के बारे में।
क्या है कर्मचारियों की मांग
सुत्रों के अनुसार इस बार आठवें वेतन आयोग (Eighth Pay Commission) के लागू होने में देरी लग रही है। पेंशनभोगियों की सबसे पुरानी और प्रमुख संस्था भारत पेंशनर्स समाज (Bharat Pensioners Samaj) की ओर से 8वें वेतन आयोग (8th CPC) की प्रगति में जो देरी हो रही है, उसको लेकर चिंता जताई गई है।
संस्था ने वित्त मंत्री और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (Department of Personnel and Training) के सचिव को पत्र लिखा है, जिसमे आयोग के टर्म ऑफ रेफरेंस(Terms of Reference ) को जल्द अंतिम रूप देने की मांग की गई है और साथ ही आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की जल्दी नियुक्ति की जाए, इस बात को लेकर भी मांग की गई है।
ToR और आयोग अध्यक्ष कब तक होंगे तय
BPS के महासचिव ने इस पत्र में कहा है कि जनवरी 2025 में केंद्र सरकार के 8वें वेतन आयोग (8th pay commission Updtaes)के गठन को मंजूरी देने की घोषणा हसही थी और इस घोषणा के बाद कर्मचारियों में उत्साह बढ़ा है।
लेकिन उसके बाद से अब तक आयोग का ToR (ToR of Commission)तय नहीं हुआ है और न ही अभी तक आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों की घोषणा की गई है। इससे देशभर के करोड़ों पेंशनभोगियों में चिंता बनी हुई है।
सोशल मीडिया पर चल रही कई अफवाहें
भले ही अभी कोई साफ जवाब नहीं आया है, लेकिन फिर भी कर्मचारी यूनियन ने वित्त मंत्री और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (Department of Personnel and Training) के सचिव से रिक्वेस्ट की है कि उनकी इन डिमांड पर गौर कर इनका तत्काल निष्पादन कराया जाए।
इसके साथ ही आपको बता दें कि पत्र में साफ तौर पर यह मेंशन किया है कि इस देरी की वजह से सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफार्मों पर कई तरह की अफवाहें फैल रही हैं, जिससे पेंशनर्स के मनोबल पर भी प्रभाव पड़ा है।
कौन सी है BPS की ये 3 मुख्य मांगें
1- सबसे पहली मांग है कि आयोग के ToR (ToR of Commission) को शीघ्र अंतिम रूप दिया जाना चाहिए
2- इसके साथ ही जल्द ही आयोग (8th CPC Updates) के अध्यक्ष और सदस्यों का ऐलान होना चाहिए।
3- इसके साथ ही पेंशनरों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए।
क्या सरकार करेगी इन मांगों पर कार्यवाई
जानकारों का मानना है कि अगर सरकार इन मांगों पर जल्द ही कोई कदम उठाती है तो इन अफवाहों पर रोक लगेगी और पेंशनभोगियों को भरोसा मिलेगा। इसके साथ ही इससे आयोग का काम भी समय और बेहतर तरीके से पूरा हो सकेगा।
BPS ने आशा जताई है कि सरकार कर्मचारियों (Govt News Updates) की इन मांगों को गंभीरता से लें और इससे पेंशनभोगियों को राहत मिल सकेगी। इसके साथ ही भविष्य की योजनाएं तय करने में उन्हें स्पष्टता मिल सकेगी।