8th Pay Commission : 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनर्स पर बरसेगा पैसा, एकदम से इतनी बढ़ जाएगी सैलरी
8th Pay Commission : केंद्र सरकार ने आठवें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों के बीच खुशी की लहर है। कर्मचारी अपनी सैलरी के नए कैलकुलेशन में जुट गए हैं। इस बीच एक ताजा अपडेट के मुताबिक आपको बता दें कि 8वें वेतन आयोग (8th pay commission latest updates) के तहत सभी स्तरों के कर्मचारियों की सैलरी (employees salary hike) में बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। आइए नीचे खबर में पढ़ लेते है इस अपडेट से जुूड़ी पूरी डिटेल-

HR Breaking News, Digital Desk- (8th Pay Commission) केंद्र सरकार ने आठवें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों में खुशी की लहर है। कर्मचारी अपनी सैलरी के नए कैलकुलेशन में जुट गए हैं। चपरासी से लेकर IAS अधिकारियों तक की सैलरी में बढ़ोतरी होने जा रही है। इसके साथ ही, पेंशनर्स की मासिक पेंशन (monthly pension of pensioners) भी बढ़ेगी। आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें 2026 में प्रस्तुत की जाएंगी और इस आयोग के तहत नए वेतनमान अगले साल 2026 से लागू होंगे।
केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन का किया ऐलान-
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव (Union Minister Ashwini Vaishnav) ने कैबिनेट बैठक के बाद पुष्टि की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Naredner Modi) ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। आयोग के अध्यक्ष और दो सदस्यों की नियुक्ति जल्द की जाएगी। यह आयोग सैलरी (salary) और पेंशन (pension) में रिवीजन के लिए रिसर्च (research) करेगा और सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। उसके आधार पर सरकार कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनर्स (pensioners update) की पेंशन तय करेगी।
नए वेतन आयोग में चपरासी की हो जाएगी इतनी सैलरी-
8वें वेतन आयोग (8th pay commission latest updates) के तहत सभी स्तरों के कर्मचारियों की सैलरी (employees salary hike) में बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। लेवल-1 के कर्मचारियों, जैसे चपरासी और स्वीपर, की मौजूदा बेसिक सैलरी 18 हजार रुपये से बढ़कर 21,300 रुपये हो सकती है। वहीं, लेवल-2 के कर्मचारियों की सैलरी 19,900 रुपये से बढ़कर 23,880 रुपये तक पहुंचने की उम्मीद है।
जुनियर क्लर्क और नए ज्वाइन किए कर्मचारियों की कितनी होगी सैलरी-
लेवल-3 और लेवल-4 के कर्मचारियों के लिए क्रमशः 21,700 रुपये से 26,040 रुपये और 25,500 रुपये से 30,600 रुपये तक सैलरी में बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं, लेवल-5 के कर्मचारियों की सैलरी 29,200 रुपये से 35,040 रुपये तक बढ़ सकती है।
इन कर्मचारियों की सैलरी में होगी बढ़ोतरी-
लेवल-6 से लेवल-9 के कर्मचारियों की ग्रेड पे 4,200 रुपये से 5,400 रुपये के बीच होती है। इस ग्रेड में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षक और ग्राम विकास अधिकारी शामिल हैं। इनकी बेसिक वेतन में भी बढ़ोतरी होगी। (8th pay commisison latest update)
लेवल और बेसिक सैलरी के आधार पर इतनी बढ़ जाएगी कर्मचारियों की सैलरी-
लेवल-6: 35,400 रुपये से 42,480 रुपये
लेवल-7: 44,900 रुपये से 53,880 रुपये
लेवल-8: 47,600 रुपये से 57,120 रुपये
लेवल-9: 53,100 रुपये से 63,720 रुपये
लेवल 10 से लेवल 12 तक के कर्मचारियों की इतनी बढ़ जाएगी सैलरी-
लेवल-10: 56,100 रुपये से 67,320 रुपये
लेवल-11: 67,700 रुपये से 81,240 रुपये
लेवल-12: 78,800 रुपये से 94,560 रुपये
लेवल 13 और 14 के अधिकारियों की ये होगी सैलरी-
ग्रेड पे 8,700 रुपये से 10,000 रुपये के बीच वाले लेवल-13 और 14 के अधिकारियों के लिए भी बड़ा फायदा होगा।
लेवल-13: 1,23,100 रुपये से 1,47,720 रुपये
लेवल-14: 1,44,200 रुपये से 1,73,040 रुपये
लेवल 15 से 18 के अधिकारी की 8वें वेतन आयोग के तहत ये होगी सैलरी
लेवल 15 से 18 के बीच IAS अधिकारी, सचिव और मुख्य सचिवों की सैलरी आती है। इनका ये होगा सैलरी स्ट्रक्चर-
लेवल-15: 1,82,200 रुपये से 2,18,400 रुपये
लेवल-16: 2,05,400 रुपये से 2,46,480 रुपये
लेवल-17: 2,25,000 रुपये से 2,70,000 रुपये
लेवल-18: 2,50,000 रुपये से 3,00,000 रुपये
सैलरी स्ट्रक्चर और फायदे-
सैलरी में बढ़ोतरी सिर्फ बेसिक सैलरी (employees basic salary hike) तक सीमित नहीं होगी। इसमें महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) और अन्य भत्ते जैसे मकान किराया भत्ता (HRA) शामिल होंगे। ये सभी मिलकर कर्मचारियों की कुल सैलरी में बड़ा इजाफा होगा।
कर्मचारी हुए खुश-
8वें वेतन आयोग से लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों (central government employees) और 65 लाख पेंशनर्स को लाभ मिलने की उम्मीद है। यह कदम कर्मचारियों की जीवनशैली में सुधार करेगा और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करेगा। पहले 7वें वेतन आयोग (7th pay commission latest update) के कार्यान्वयन से सरकार पर सालाना 1 लाख करोड़ का वित्तीय बोझ पड़ा था। ऐसे में, 8वें वेतन आयोग (8th pay commission) के निर्णय से सरकारी वित्तीय स्थिति पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की संभावना है।