8th Pay Commission : इस दिन लागू होगा 8वां वेतन आयोग, तारीखों का हो गया ऐलान

HR Breaking News (8th Pay Commission) : भारत में केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी (Salary Hike) के लिए हर साल में केंद्र सरकार नए वेतन आयोग का गठन करती है। नए वेतन आयोग के गठन से कर्मचारियों को सैलरी और पेंशन के अलावा अन्य भत्तों (Allowences) का भी लाभ मिलता है। अगले साल जनवरी में केंद्र सरकार कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने जा रही है। 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission News) की सिफारिशें लागू की तारीखों को लेकर कर्मचारियों में संशय बना हुआ है। 

बजट में नहीं हुआ वेतन आयोग ने लिए बजट का ऐलान

केंद्र सरकार ने इस साल 2025 में 8वें वेतन आयोग के लिए किसी बजट (Budget session) का ऐलान नहीं किया है। सरकारी कर्मचारियों को इस साल के बजट से उनकी सैलरी और पेंशन में वृद्धि (Salary in Budget) की काफी आस थी, लेकिन सरकार ने कोई ऐलान न करके उनकी आस को तोड़ने का काम किया है। केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को सालाना बजट (Union Budget) पेंश किया था। सरकार ने इस बजट में मिडिल क्लास को टैक्स से राहत देने का काम किया है। 

फिटमेंट फैक्टर के आधार पर तय होती है सैलरी

केंद्र सरकार कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन और वेतन भत्तों में बढ़ोतरी फिटमेंट फैक्टर (fitment factor) के आधार पर करती है। फिटमेंट फैक्टर एक गुणांक है। इसमें देश में बढ़ रही महंगाई दर और कर्मचारियों के काम को ध्यान में रखा जाता है। हर वेतन आयोग में सरकार फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor in 8th Pay Commission) को ही आधार बनाकर सैलरी में बढ़ोतरी करती है। हाल में लागू 7वें वेतन आयेाग में कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी 2.57 प्रतिशत के फिटमेंट फैक्टर के आधार पर की गई थी। 

बेसिक सैलरी में जुड़ सकता है महंगाई भत्ता

8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद कर्मचारियों को मिलने वाला महंगाई भत्ता (Dearness allowence) और महंगाई राहत (Dearness relief) उनकी बेसिक सैलरी में भी जोड़ी जा सकती है। हाल में केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता उनकी बेसिक सैलरी (Basic salary) का 53 प्रतिशत मिल रहा है। केंद्र सरकार हर छह महीने कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में बढ़ोतरी करती है। ऐसे में 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने से पहले कर्मचारियों को मिलने वाला डीए और डीआर उनकी बेसिक सैलरी का 59 प्रतिशत तक हो सकता है। 

1 जनवरी 2026 से नहीं लागू होगी 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें

7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) का कार्यकाल इस साल के अंत में समाप्त होने जा रहा है। ऐसे में केंद्र सरकार को 1 जनवरी 2026 से हर हाल में 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करनी होगी, लेकिन केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार के सालाना बजट (Budget) में वेतन आयोग के लिए कोई पैसों की घोषणा नहीं की है। ऐसे में 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें देरी से लागू होने की पूरी संभावना है। विशेषज्ञों के अनुसार 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें अप्रैल 2026 से लागू हो सकती है।