8th pay commission : इस दिन लागू होगा 8वां वेतन आयोग, जानिये सरकार का लेटेस्ट अपडेट

HR Breaking News (8th pay commission)। लाखों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए हाल ही में एक अपडेट जारी किया गया है। देशभर के कर्मचारी 8वें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। इसकी वजह से वेतन और पेंशन में 30-34 फीसदी की बढ़ौतरी होने की उम्मीद लगाई जा रही है। हालांकि, आयोग की नियुक्तियों और बजटीय आवंटन में देरी की वजह से वित्त वर्ष 27 से पहले इसके लागू होने की संभावना कम लगाई जा रही है। आइए इसे विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं।

8वें वेतन आयोग के लागू होने से कर्मचारियों को लाभ-

8वें वेतन आयोग (8th pay commission Update) के लागू होने की वजह से लगभग 1.12 करोड़ केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स को लाभ होने वाला है। मौजूदा समय में 7वें वेतन आयोग काम कर रहा है, जो दिसंबर 2025 में खत्म हो रहा है। 8वां वेतन आयोग उसके तुरंत बाद लागू हो जाना चाहिए।

चूंकि 8वें वेतन आयोग से सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की बेसिक सैलरी (Basic Salary Hike), अलाउंस, पेंशन और रिटायरमेंट बेनिफिट्स में वृद्धि होने की संभावना जताई जा रही है। इस वजह से कई लोग सोच रहे हैं कि क्या यह अगले साल, यानी जनवरी 2026 से ही लागू हो जाएगा, या इसमें देरी होने की उम्मीद है।

जानिये कब लागू होगा 8वां वेतन आयोग-

हाल ही में जारी की गइ रिपोर्ट के मुताबिक 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) सरकारी वेतन और पेंशन में 30-34 प्रतिशत तक की वृद्धि को लेकर आ सकता है। हालांकि, ऐसा लगता है कि हम इसे वित्त वर्ष 27, यानी 2027 से पहले लागू होते नहीं देख पाएंगे। इसका मतलब ये है कि अप्रैल 2026 से मार्च 2027 के बीच लागू होने की उम्मीद लगाई जा रही है। 

इस देरी की वजह से केंद्र सरकार ने इस साल जनवरी में ही 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर दी थी, हालांकि जुलाई 2025 तक इसके अध्यक्ष, सदस्य या कार्य-अवधि के बारे में कोई डिटेल नहीं दी गई है। आयोग के गठन से लेकर इसे लागू करने तक की पूरी प्रक्रिया में बहुत समय लगता है। उदाहरण के तौर पर 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) का गठन फरवरी 2014 में हुआ था, लेकिन यह जनवरी 2016 से लागू किया गया था। आयोग के सदस्यों के पास अपनी सिफारिशें और रिपोर्ट जमा करने के लिए 18 महीने का समय था, जिसकी केंद्र सरकार अंतिम मंजूरी देने से पहले समीक्षा करती है।

8वें वेतन आयोग की औपचारिक घोषणा जारी-

हालांकि 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission Update) की औपचारिक घोषणा जनवरी 2025 में की गई थी, हालांकि इसका कार्यान्वयन धीमी गति से होता नजर आ रहा है। आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति और इसके कार्यक्षेत्र को अंतिम रूप देने जैसे महत्वपूर्ण पड़ाव अभी भी लंबित माने जा रहे हैं।

ऐतिहासिक रूप से, वेतन आयोग, जिनका कार्यकाल 10 वर्ष का होता है, आमतौर पर अपने गठन से लेकर वास्तविक कार्यान्वयन तक लगभग 2 वर्ष का समय लगता है। इस तर्क से, 8वें वेतन आयोग  (New Pay Commission) के जनवरी 2026 से प्रभावी होने की संभावना बहुत कम नजर आ रही है। इस बात की प्रबल संभावना है कि यह अब 2027 तक भी जारी रह सकता है।

एक्सपर्ट्स ने जताई संभावना-

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, इसकी एक ही वजह है कि केंद्रीय बजट 2025-26 में 8वें वेतन आयोग के लिए कोई बजटीय आवंटन घोषित नहीं किया गया था। एम्बिट कैपिटल के आंकड़ों से जानकारी हासिल होती है कि वेतन और पेंशन में अनुमानित 30-34 प्रतिशत वृद्धि के लिए सरकार को अतिरिक्त 1.8 लाख करोड़ रुपए की आवश्यकता होने वाली है।

बजाज ने आगे बताया कि आठवें वेतन आयोग के कार्यान्वयन के संबंध में प्रशासनिक गति का अभाव है। हालांकि किसी भी अंतिम संशोधन को पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू किए जाने की संभावना है। हालांकि इस स्थगन से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों में, खासतौर पर लगातार महंगाई के दबाव को देखते हुए, निराशा बढ़ सकती है।

जानिये क्या बकाया राशि में होगा इजाफा-

वेतन आयोग सैलरी स्ट्रक्चर, महंगाई भत्ते (dearness allowance) जैसे भत्तों और अन्य लाभों की समीक्षा करता है और उनमें वृद्धि का प्रस्ताव भी सामने रखता है ताकि कर्मचारियों के मुआवजे को महंगाई के दबावों और प्राइवेट सेक्टर के अनुरूप बनाया जा सके। इसके लिए, हर साल दो बार, जनवरी और जुलाई में, महंगाई भत्ते में संशोधन किया जाता है। इस, महंगाई भत्ते (DA Hike Update) में वृद्धि संबंधित वर्ष की 1 जनवरी और 1 जुलाई से प्रभावी होने वाली है।

महंगाई भत्ते में आएगा इजाफा-

हालांकि, कर्मचारियों और पेंशनर्स को उनका समायोजित मुआवज़ा तुरंत नहीं दिया जाने वाला है। इसमें थोड़ा समय लग सकता है। जनवरी में घोषित महंगाई भत्ते (DA) में वृद्धि के लिए, कर्मचारियों को आमतौर पर उस महीने तक संचयी बकाया दिया जाता है। जब तक कि इसे वास्तव में लागू नहीं किया जाता है, जो आमतौर पर मार्च या अप्रैल हो सकता है। इस साल की शुरुआत में भी, सरकार ने 1 जनवरी, 2025 से महंगाई भत्ते (DA Hike) को मूल वेतन के 53 फीसदी से बढ़ाकर 55 फीसदी तक कर दिया था। हालांकि इसका भुगतान देरी से किया गया था।

डीए को लेकर भी अपडेट जारी-

इसी हिसाब से जुलाई में घोषित महंगाई भत्ते (dearness allowance) में बढ़ौतरी के लिए, कर्मचारियों और पेंशनर्स को आमतौर पर जुलाई, अगस्त और सितंबर के बकाया या देय राशि अक्टूबर के वेतन के साथ दी जाती है। जो भारत के त्योहारों के मौसम के साथ मेल खाता है, जब लोग दशहरा और दिवाली मनाते हैं। 

अगर आठवें वेतन आयोग (8th pay commission) के कार्यान्वयन को और आगे बढ़ाया जाता है, तो इससे सरकार को बकाया भुगतान में और वृद्धि हो सकती है। इसके सा ही इस बात का ध्यान देना चाहिए कि आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें दिसंबर 2025 तक लागू होनी हैं और हालांकि ये जनवरी 2026 से प्रभावी होंगी, लेकिन इन्हें सरकार द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद ही लागू किया जाएगा। इससे पहले इसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा।

मूल वेतन में होगा इजाफा-

एंबिट कैपिटल की रिपोर्ट के मुताबिक 50,000 रुपये के वर्तमान मूल वेतन और 2025 के अंत तक अनुमानित महंगाई भत्ते (DA hike Update) के 60 फीसदी तक पहुंचने के साथ, वेतन में कम से कम 14 प्रतिशत की वृद्धि होने की संभावना जताई है और 8वें वेतन आयोग के तहत सबसे बेहतर स्थिति में 54 फीसदी की वृद्धि होने की उम्मीद लगाई जा रही है।