8th pay commission : एक करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों के बाद इन राज्यों के सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा सबसे ज्यादा लाभ, बढ़ेगी बंपर सैलरी
8th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग की मंजूरी के बाद राज्य सरकार के कर्मचारियों में भी उत्साह का माहौल है। एक करोड़ केंद्रीय सेवानिवृत्त और सेवारत कर्मचारियों के साथ-साथ राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी देर सवेर 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) का लाभ मिलेगा। केंद्र में 8वां वेतन आयोग हर हाल में 2026 में लागू हो जाएगा, लेकिन केंद्र के बाद किन राज्यों में 8वां वेतन आयोग लागू होगा? आइए जानते हैं।

HR Breaking News (8th Pay Commission Employees salary) : वेतन संसोधन के लिए केंद्र सरकार की ओर से वेतन आयोग का गठन किया जाता है। वेतन आयोग अपने 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की सिफारिशें को सबसे पहले तो केंद्रीय कर्मचारियों पर लागू करेगा ही।
इसके बाद राज्य सरकारों के कर्मचारियों की भी सैलरी तो संसोधित होनी ही है। राज्य सरकार भी केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर ही वेतन संसोधन को लागू करती हैं। परंतु, हर राज्य में अलग अलग समय से वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करी जाती है।
हर दस साल में लागू होता है नया वेतन आयोग
केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में संसोधन (salary hike) के लिए हर 10 साल में एक वेतन आयोग का गठन किया जाता है। नया वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और जीवन स्तर को बेहतर बनाने का सुझाव देता है। वर्तमान में ही 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन को मंजूरी दी जा चुकी है। इससे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की सैलरी बढ़ेगी। केंद्र के बाद अब किस राज्य में यह सबसे पहले लागू होगा। आइए खबर में जानते हैं।
राज्यों में भी बढ़ेगी सैलरी
8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की सिफारिशें केंद्रीय कम्रचारियों के लागू होने के बाद राज्यों के कर्मचारियों के लिए लागू होगी। ऐसा ही 7वें वेतन आयोग में भी हुआ था। लेकिन, हर राज्य अपने तरीके से काम करता है और हर राज्य का अलग समय होता है। इससे ही राज्यों में कर्मचारियों की सैलरी (salary hike) बढ़ती है। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारियों को एक साथ नए वेतन आयोग का लाभ मिलना शुरू हो जाए।
राज्यों में इस फॉर्मुले से बढ़ेगी सैलरी
केंद्र सरकार वेतन आयोग की नई सिफारिशें केंद्र के लिए लागू करती हैं। वहीं, राज्यों में इसे लागू करने के लिए राज्यों की ओर से दिशा-निर्देश भी जारी किए जाते हैं। प्रत्येक राज्य में उक्त राज्य के बजट और कर्मचारियों की संख्या को आधार रखते हुए योजना तैयार की जाती है। अपनी वित्तिय स्थिति के हिसाब से राज्य आंकलन करता है और फिटमेंट फैक्टर (8th Pay Commission salary hike) का इस्तेमाल करके सैलरी संसोधित करता है।
इन राज्यों को मिलेगा सबसे पहले लाभ
8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) केंद्रीय कर्मचारियों के साथ साथ राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए भी बहुत जरूरी है। केंद्र सरकार राज्यों के लिए दिशा-निर्देश जारी करती है। वहीं, राज्य अपने हिसाब से इसको लागू करते हैं। ऐसे में सबसे पहले यह किन राज्यों में लागू होगी, तो इस सवाल पर पिछले आंकड़ों को देखने से पता चलता है कि बड़े और अमीर राज्यों में नए वेतन आयोग की सिफारिशें सबसे पहले लागू हुई थी।
8वें वेतन आयोग में भी 7वें वेतन आयोग की तरह उत्तर प्रदेश (8th Pay Commission in UP, MP), महाराष्ट्र, गुजरात व तमिलनाडु जैसे राज्य इसको लागू करने में तेजी दिखा सकते हैं। पहले भी इन्हीं राज्यों ने सबसे पहले 7वें वेतन आयोग को लागू किया था। 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission state wise salary hike) को लागू करने के लिए उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, गुजरात आदि राज्यों के कर्मचारियों को अधिक फायदा मिल सकता है। इसके पीछे कारण है कि राज्य और केंद्र में एक ही दल की सरकार है।