8th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक और टेंशन, जान लें अपडेट

HR Breaking News (8th Pay Commission) जनवरी 2025 में ही केंद्रीय सरकार की ओर से 8वीं वेतन आयोग (8th CPC Updates) के लागू होने को लेकर ऐलान कर दिया गया था, ताकि 7वें वेतन आयोग खत्म होने के साथ ही आठवां वेतन आयोग लागू हो सके।

उम्मीद है कि आठवां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाए, लेकिन अब इसी बीच केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए आठवें वेतन आयोग को लेकर एक बड़ी टेंशन आ गई है।

क्या समय पर लागू हो जाएगा नया वेतन आयोग

भले ही जनवरी में इसका ऐलान किया गया था, लेकिन अब तक आयोग के चेयरमैन, सदस्य और टर्म्स ऑफ रेफरेंस (Terms of Reference ) की अधिसूचना का  ऐलान नहीं हुआ है और इस देरी से संशय पैदा हो गया है।

इस वजह से ऐसा  लग रहा है कि आठवां वेतन आयोग (8th Pay Commission Update) 2026 तक लागू हो पाना मुश्किल है। कर्मचारी और पेंशनर्स इस देरी को लेकर सोच में हैं कि उनके वेतन और पेंशन संशोधन में देरी हो सकती है।

7वें सीपीसी से हुई थी इतनी देरी

इससे पहले वर्तमान में चल रहे 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission)की घोषणा 25 सितंबर, 2013 को की गई थी और इसके चेयरमैन और टीओआर को 156 दिन बाद, 28 फरवरी, 2014 को किया गया था।

ठीक इसी तरह अब 8वें वेतन आयोग का ऐलान भी 16 जनवरी, 2025 कर दिया गया है लेकिन अब तक 164 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी आठवें वेतन आयोग के तहत चेयरमैन, सदस्यों और टीओआर की औपचारिक अधिसूचना अभी तक नहीं आई है।

क्यों बढ़ रही कर्मचारियों और पेंशनरों में बेचैनी

जेसीएम के मुताबिक 8वें सीपीसी (8th cpc news)के टीओआर की अधिसूचना में देरी होने के चलते और स्पष्ट और समय पर संचार की कमी के चलते कर्मचारियों और पेंशनरों की चिंताए बढ़ गई हैं। इस देरी ने कर्मचारियों की बेचैनी और अनिश्चितता को बढ़ावा दिया है।

कर्मचारी की ओर से जेसीएम की ओर से अभी जल्द में ही कैबिनेट सचिव को पत्र लिखकर सरकार से जल्द से जल्द 8वें सीपीसी के टीओआर (TOR of 8th CPC)को अंतिम रूप दे और इसे व्यापक रूप से प्रचारित करने की मांग की गई है। इससे कर्मचारियों और पेंशनरों की चिंता दूर होगी और इससे किसी भी अस्पष्टता को आसानी से दूर किया जा सकेगा।

आयोग के गठन के कार्य में तेजी की जरुरत

कर्मचारियों की ओर से जेसीएम ने सरकार से 8वें वेतन आयोग (8th pay commission) के जल्द गठन को लेकर इसिलए मांग की गई है ताकि इससे यह पता चल सकें कि आयोग अपनी सिफारिशें समय पर प्रस्तुत कर सके।

पहले कर्मचारियों की तरफ से जेसीएम को यह आशा थी कि 8वां सीपीसी (kb lagu hoga 8th cpc) फरवरी 2025 तक गठित कर दिया जाएगा ताकि जनवरी 2026 तक इसे लागू कर दिया जाए। लेकिन वर्तमान में हो रही देरी के चलते इस समयसीमा को पूरा कर पाना संभव नहीं लग रहा है।

सरकार से दिशानिर्देश की डिमांड

कर्मचारी और पेंशनर संगठनों का सरकार से आग्रह है कि वह 8वें सीपीसी के टीओआर (TOR of 8th CPC) और गठन से जुड़ें दिशानिर्देश जल्दी जारी करे, ताकि कर्मचारियों के बीच इन अनिश्चितता को कम किया जा सकें।

जब जनवरी 2025 में 8वें सीपीसी (8th Pay Commission delay)के गठन का ऐलान किया गया था तो उस समय केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा था कि आयोग के अध्यक्ष और दो सदस्यों की नियुक्ति की घोषणा भी जल्द हो जाएगी,  लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है।

कब तक लागू होंगी नए वेतनमान की  सिफारिशें

पिछले चक्रों को देखें तो वेतन आयोगों को अपनी सिफारिशें तैयार कर लागू करने में कम से कम 18 से 24 महीने का समय लगता हैं। अगर आयोग के गठन में देरी होती है तो इससे सिफारिशें 2027 या 2028 तक लागू होने की संभावना है।

आठवें वेतन आयोग (Eighth Pay Commission) से भत्तों और पेंशन में संशोधन की आस लगाए  50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख कर रहे हैं।

आठवें वेतन आयोग में देरी होने के बावजूद, कर्मचारी संगठनों इस बात की उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सरकार बकाया भुगतान के साथ सिफारिशों को जल्द ही लागू कर सकती है, जैसा कि वर्तमान में चल रहे 7वें सीपीसी (7th CPC) के दौरान किया गया था।