8th pay commission : केंद्रीय कर्मचारियों की बल्ले बल्ले, बेसिक सैलरी 18 हजार से बढ़कर 51400 रुपये
8th pay commission update : कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी फिलहार 18 हजार रुपये मासिक है। इस सैलरी पर कर्मचारियों को 53 प्रतिशत महंगाई भत्ता भी मिल रहा है। कर्मचारियों के 8वें वेतन आयोग (8th pay commission latest update) को लेकर अपडेट आ रहा है। कर्मचारियों को उम्मीद है कि 7वें वेतन आयोग की तरह ही 8वें वेतन आयोग में भी उनकी सैलरी में बंपर इजाफा होगा। आईये नीचे जानते हैं पूरी डिटेल...
Hr Breaking News (salary hike update) : कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने के लिए फिटमेंट फेक्टर के आधार पर आंकलन किया जाता है। 7वां वेतन आयोग को दस वर्ष होने वाले हैं। 7वां वेतन आयोग (7th pay commission ) में फिटमेंट फैक्टर लगने के बाद बेसिक सैलरी सात हजार से सीधे 18 हजार चली गई थी।
अब कयास लगाए जा रहे हैं कि 8वां वेतन आयोग (8th pay commission) में सरकार 2.86 का फिटमेंट फैक्टर लागू कर सकती है। ऐसा होगा तो न्यूनतम बेसिक सैलरी 18000 रुपये से बढ़कर 51 हजार 400 रुपये के लगभग पहुंच जाएगी।
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पेशन में भी होगा बंपर इजाफा
8वां वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर (fitment factor) 2.86 लागू होता है तो न्यूनतम पेंशन (minimum pension) भी 9 हजार रुपये से बढ़कर सीधे 25 हजार 740 रुपये तक पहुंच जाएगी। वहीं अगर फिटमेंट फैक्टर कुछ ऊपर नीचे रहता है तो सैलरी और पेंशन दोनों पर असर पड़ेगा।
कर्मचारियों की पेंशन में UPS से भी इजाफा
एक तरफ केंद्रीय कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार है तो दूसरी तरफ सैलरी में इजाफे को लेकर सरकार की ओर से यूपीएस (UPS) का एलान किया जा चुका है। यूपीएस पेंशन स्कीम के माध्यम से भी कर्मचारियों पेंशन में भविष्य में बंपर इजाफा होगा।
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कब होगी 8वें वेतन आयोग की घोषणा
8वें वेतन आयोग (8th pay commission latest update) का कर्मचारियों को बेसब्री से इंतजार है। इसकी लागू किए जाने की कोई आधिकारिक घोषणा तो नहीं हुई है, लेकिन उम्मीद है कि 1 फरवरी 2025 को बजट के दौरान सरकार 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ी घोषणा कर दे।
कब होगा 8वां वेतन आयोग लागू
वहीं 7वां वेतन आयोग 2014 में घोषित किए जाने के उपरांत 2016 में लागू हो गया था। इसको 2026 में दस साल हो जाएंगे। इतिहास में आम तौर पर हर दस साल के अंतराल में नया वेतन आयोग लागू होता है। तो इसी प्रकार 2026 में 8वें वेतन (8th pay commission) आयोग के लागू होने की उम्मीद जताई जा रही है।
यूपीएस पेंशन स्कीम जल्द होगी लागू
कर्मचारी लंबे समय से एनपीएस की बजाय ओपीएस की मांग कर रहे थे। केंद्र सरकार ने बीच का रास्ता निकालते हुए थोड़े समय पहले यूपीएस (UPS) की घोषणा की थी। अब कर्मचारियों के लिए ये नई पेंशन स्कीम आई है। इसको जल्द ही 1 अप्रैल 2025 से प्रभाव में लाया जाएगा।
इस मेथड से मिलेगी पेंशन
यूपीएस पेंशन स्कीम के जरिए कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद रिटायरमेंट के पहले के 12 महीनों की बेसिक सैलरी (basic salar hike) का 50 प्रतिशत हिस्सा पेंशन के रूप में मिलेगा। इसके साथ ही कम से कम दस साल की नौकरी के 10000 रुपये पेंशन की गारंटी भी कर्मचारियों को दी गई है।
क्या है यूपीएस
यूपीएस का मतलब है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। यह एक नई स्कीम है जिसके तहत ही अब सरकारी कर्मियों को पेंशन मिलेगी। इसमें प्रावधान किया गया है कि न्यूनतम 25 वर्ष तक की नौकरी करने के बाद रिटायरमेंट लेने पर, रिटायरमेंट से पहले के 12 महीनों में मिल रही बेसिक सैलरी (basic salary) का औसत निकाला जाएगा। इस औसत मासिक सैलरी का 50 प्रतिशत हिस्सा कर्मचारी को पेंशन के तौर पर मिलेगा।
यूपीएस पेंशन स्कीम का लाभ लेने के लिए कम से कम दस साल की नौकरी करनी होगी। दस साल की नौकरी के बाद दस हजार रुपये पेंशन की गारंटी है। वहीं इसमें परिवार को भी कर्मचारी की मौत के बाद उसकी पेंशन का 60 प्रतिशत हिस्सा मिलेगा।
यूपीएस (UPS rules) में कर्मचारियों को ग्रेच्युटी के साथ एकमुश्त रुपया भी दिया जाएगा। पेंशन में महंगाई के हिसाब से भत्ता भी बढ़ेगा। इसमें सरकारी कर्मचारी को रुपयों के अंशदान (contribution) की आवश्यकता नहीं है। सरकार की ओर से कर्मचारी की बेसिक तनख्वा का 18.5 प्रतिशत इस पेंशन में वहन किया जाएगा।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम में ये लाभ भी मिलेंगे
सेवानिवृत्ति पर हर माह मंथली सैलरी का दसवां हिस्सा जुड़ेगा, जो रिटायरमेंट के समय पर मिलेगा। वहीं कर्मचारियों के पास दो तरह की पेंशन के विकल्प होंगे, एक एनपीएस और दूसरा यूपीएस (NPS and UPS)। इनमें से एक स्कीम को कर्मचारी चुन सकता है।