8th Pay Commission : 1.1 करोड़ सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा अपडेट, जानिए कब लागू होगा आठवां वेतन आयोग और कितनी बढ़ेगी सैलरी

HR Breaking News, Digital Desk- (8th Pay Commission) केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनधारकों को 8वें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार है, लेकिन उन्हें अभी और लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। दरअसल, केंद्र सरकार ने इस साल जनवरी में 8वें वेतन आयोग पर मुहर लगाई थी। उसके बाद उम्मीद थी कि केंद्रीय कर्मचारियों (central employees) और पेंशनभोगियों को जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग के तहत सैलरी और पेंशन मिलने लगेगी। हालांकि, अभी के लिए ऐसा होता नहीं दिख रहा है।

8वें वेतन आयोग के लागू होने में क्यों होगी देरी?

आठवें वेतन आयोग से जुड़ी सभी प्रक्रिया काफी सुस्त रफ्तार से आगे बढ़ रही हैं। अभी तक न तो आयोग का गठन हुआ है और न ही इसकी Terms of Reference (ToR) तय किए गए हैं।

एक्सपर्ट का मानना है कि मौजूदा हालात को देखते हुए जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होना मुश्किल नजर आ रहा है।

7वें वेतन आयोग ने कितने समय में सौंपी थी रिपोर्ट-

सातवां वेतन आयोग फरवरी 2014 में गठित होकर जनवरी 2016 से लागू हुआ था, जिसमें रिपोर्ट तैयार करने और मंजूरी में लगभग दो साल लगे थे। 2025 के मध्य तक भी आठवें वेतन आयोग (8th pay commission news) का गठन न होना बताता है कि इसके लागू होने में देरी होगी। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, वेतन संशोधन 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत तक टल सकता है।

कितना हो सकता है फिटमेंट फैक्टर-

वेतन आयोग की सिफारिशों में फिटमेंट फैक्टर (fitment factor update) की भूमिका अहम होती है। इसी के आधार पर तय होता है कि न्यूनतम बेसिक सैलरी में कितना इजाफा होगा। 7वें वेतन आयोग में यह फैक्टर 2.57 था, जिससे न्यूनतम मूल वेतन ₹7,000 से बढ़ाकर ₹18,000 किया गया था।

एक्सपर्ट का अनुमान है कि 8वें आयोग में फिटमेंट फैक्टर (fitment factor) 1.92 से 2.86 के बीच रह सकता है। अगर 2.86 का फिटमेंट फैक्टरअपनाया जाता है, तो न्यूनतम वेतन ₹51,000 तक पहुंच सकता है। हालांकि, राजकोषीय बोझ को देखते हुए 2.6 से 2.7 के बीच का आंकड़ा हकीकत के ज्यादा करीब माना जा रहा है।

डीए और पेंशन में कैसे होगा बदलाव?

आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत, जनवरी 2025 से 55 प्रतिशत चल रहे महंगाई भत्ते (DA) को मूल वेतन में मिला दिया जाएगा. जुलाई 2025 में संभावित एक और बढ़ोतरी के बाद यह विलय होगा। इससे कुल वेतन में वृद्धि होगी, लेकिन DA का कैलकुलेशन फिर से शून्य से शुरू होगा. इस कारण अगले कुछ वर्षों तक DA में सीमित वृद्धि देखने को मिल सकती है।

पेंशनधारकों (pension holder) के लिए भी यही स्क्ट्रकचर लागू होता है। वहां Dearness Relief (DR) को मूल पेंशन में शामिल किया जाता है। इससे मासिक पेंशन में बड़ा बदलाव आ सकता है। पेंशनर्स संगठनों ने इस प्रक्रिया में पारदर्शिता और स्पष्टता की मांग की है।