8th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बिग अपडेट, 31 तारीख तक देना होगा जवाब
8th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ा अपडेट आया है। आठवें वेतन आयोग की 18 सवालों वाली प्रश्नावली का जवाब देने की अंतिम तारीख अब 31 मार्च 2026 है। कर्मचारी और पेंशनर अपनी राय इस तारीख तक दे सकते हैं। यह सुझाव भविष्य में सैलरी, भत्ते और पेंशन से जुड़े फैसलों पर असर डाल सकता है-
HR Breaking News, Digital Desk - (8th Pay Commission) आठवें वेतन आयोग से जुड़ा अहम अपडेट सामने आया है। आयोग ने 18 सवालों वाली प्रश्नावली के जवाब देने की अंतिम तारीख बढ़ा दी है। अब कर्मचारी (employee), पेंशनर और अन्य लोग 31 मार्च 2026 तक अपने सुझाव दे सकते हैं। पहले यह तारीख 16 मार्च 2026 थी।
सरकार ने फरवरी में आयोग की आधिकारिक वेबसाइट भी लॉन्च की थी। इसी वेबसाइट पर यह प्रश्नावली डाली गई है, जिसमें सैलरी (salary), पेंशन (pension), अलाउंस और कामकाजी हालात से जुड़े सवाल पूछे गए हैं।
जानें कौन दे सकता है जवाब-
इस प्रश्नावली में सिर्फ सरकारी कर्मचारी ही नहीं, बल्कि कई अन्य लोग भी हिस्सा ले सकते हैं। इनमें शामिल हैं।
- केंद्र सरकार के कर्मचारी
- पेंशनर
- मंत्रालय और विभाग
- राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारी
- न्यायिक अधिकारी और कोर्ट कर्मचारी
- यूनियन और कर्मचारी संगठन
- शोधकर्ता, शिक्षक और आम लोग
- यानी सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी राय दें, ताकि वेतन और सुविधाओं में बदलाव सही तरीके से किया जा सके।
कैसे देना है जवाब-
इच्छुक लोग आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की आधिकारिक वेबसाइट (8cpc.gov.in) पर जाकर ऑनलाइन अपने जवाब जमा कर सकते हैं।
8वें वेतन आयोग की वर्तमान स्थिति-
8वें वेतन आयोग ने हाल ही में राजधानी में अपना काम शुरू कर दिया है। इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) नवंबर 2025 में जारी किए गए थे। आयोग को अपनी सिफारिशें तैयार करने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है, लेकिन अभी यह स्पष्ट नहीं है कि ये सिफारिशें कब लागू होंगी।
कौन-कौन शामिल आयोग में-
- 8वें वेतन आयोग की अध्यक्षता न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं।
- प्रोफेसर पुलक घोष (पार्ट-टाइम सदस्य)
- पंकज जैन (सदस्य सचिव)
वेतन आयोग कैसे करता है काम-
वेतन आयोग का काम सरकारी कर्मचारियों की सैलरी, भत्ते, पेंशन और अन्य सुविधाओं की समीक्षा करना है। यह आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों, डिफेंस सर्विस (defence service), अखिल भारतीय सेवाओं, न्यायिक अधिकारियों और अन्य विभागों के कर्मचारियों के लिए सिफारिशें देता है।
जानें क्यों जरूरी है यह प्रक्रिया-
इस प्रश्नावली के जरिए सरकार यह जानना चाहती है कि कर्मचारियों की क्या जरूरतें हैं और किन क्षेत्रों में बदलाव जरूरी हैं। सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स (pensioners update) के पास अब 31 मार्च तक अपनी राय देने का समय है, जिससे भविष्य में सैलरी और पेंशन से जुड़े फैसलों पर असर पड़ सकता है।